मिठीचे खोल खोल पाणी

मिठी नदीच्या खोलीकरण आणि रुंदीकरणाला सुरुवात करून जवळ जवळ १३ वर्षे पूर्ण झाली. पण, अजूनही ते काम पूर्ण झालेले नाही. दरवर्षी पावसाळ्यात पूरपरिस्थितीच्या वेळी मिठी नदीकिनाऱ्यावरील रहिवाशांचे तात्पुरते स्थलांतर केले जाते. पाऊस ओसरला की, पुन्हा जुन्या अतिक्रमणांच्या साह्याने नवीन अतिक्रमणे होतात आणि पालिका अधिकारी फक्त बघ्याची भूमिका घेतात, हे आता अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. राजकीय द्वेषापोटी जेव्हा एखाद्या बांधकामावर तातडीने कारवाई होते, तशी इतर अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई का होत नाही, असा प्रश्न नियमांचे पालन करणाऱ्या सर्वांना पडतो. ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे, ते फक्त महिन्याचे वेतन मिळण्यासाठी हजेरी लावतात का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. दुसरे म्हणजे, कारवाई करताना त्यांना पुरेसे संरक्षण मिळत नाही. अतिक्रमण करणाऱ्यांचे कर्दनकाळ ठरलेले गो. रा. खैरनार हे मुंबई महापालिकेचेच तत्कालीन अधिकारी होते. मात्र, त्यानंतर तसे नाव होणारा अधिकारी झाला नाही. २६ जुलै, २००५ मध्ये आलेल्या पुरामुळे मिठी नदीने मुंबईकरांची दाणादाण उडवून दिली. तशा जीवघेण्या प्रसंगातून मुंबईकरांची सुटका व्हावी म्हणून मुंबईतील छोट्या-मोठ्या नाल्यांच्या दुरुस्तीचा ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्प आला. त्यासाठी केंद्राने १,२०० कोटी रुपये अनुदान दिले. पण, निधी असूनही अतिक्रमणामुळे नाल्यांची दुरुस्ती होत नाही. मिठीवरील अतिक्रमणामुळेही नदीचे खोलीकरण, रुंदीकरण आणि सुशोभीकरण होत नाही आणि जीवघेण्या संकटातून मुंबईकरांची सुटका होत नाही. मिठीच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव २०१७ साली मांडण्यात आला. २०१८ मध्ये निविदा मंजूर होऊन कार्यादेशही निघाले. पण, अतिक्रमणापुढे पालिका प्रशासनाने नांगी टाकल्याने काम झाले नाही. प्रशासनाला खरोखरच मिठीचा विकास करायचा असेल, तर आता आपत्ती व्यवस्था कायद्याखाली तो करावा लागेल, तरच मिठीच्या विळख्यातून मुंबईकरांची सुटका होऊ शकते; अन्यथा दरवर्षी प्रस्ताव मंजूर करायचे, कार्यादेश काढायचे आणि गप्प बसायचे. त्यामुळे मिठीचे आकुंचित होणारे पात्र, वाढत जाणारी पाण्याची पातळी आणि दरवर्षी मुंबईकरांच्या जीवाला धोका वाढत जाणार आहे.

 

 

 

 

मुंबईकरांवर कोणतेही संकट येवो, अग्निशमन दलाचे जवान तत्परतेने धावून जातात आणि नागरिकांची सुटका करतात, त्यामुळे मुंबई अग्निशमन दलाचे जवान कौतुकास पात्र ठरतात. मात्र, कौतुकास पात्र ठरणाऱ्या अग्निशमन दलाची अधिकाऱ्यांमुळे नाचक्की होते. अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे त्याला कारणीभूत ठरतात. अग्निशमन दलाच्या गौरवी परंपरेला हे निश्चितच भूषणावह नाही. आपत्काल सोडता इतर वेळी महापालिका अधिकारी आणि पोलिसांच्या सहकार्याने अग्निशमन दलाने कारवाई करायची असते. त्यासाठी संबंधितांना नोटिसा देण्याचे सोपस्कार पार पाडायचे असतात, हे अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांना माहीत नाही, असे होणार नाही. मात्र, मंगळवारी रात्री कोणाच्या तरी सांगण्यावरून भायखळ्याच्या मुक्ताई निवासमधील रहिवाशांना रात्रीच बेघर करण्याची क्लृप्ती अग्निशमन दलाच्या कार्यपद्धतीबाबत संशय निर्माण करणारी आहे. त्यामुळे मुंबईकरांच्या संकटसमयी धावणारे अग्निशमन दल निश्चितच मदत करतील की संकटाच्या खाईत लोटतील, असा संशय निर्माण झाला तर त्यामध्ये मुंबईकरांचे काही चुकतेय, असे म्हणता येणार नाही. “धोकादायक असल्याने मुक्ताई निवास खाली करा,” असा मंगळवारी मध्यरात्री अग्निशमन दलाला फोन येतो. त्याबरोबर गाड्या त्या दिशेने धावतात. मध्यरात्रीच तेथील २६ कुटुंबांना बाहेर काढतात. वीजपुरवठा खंडित करण्यासाठी ‘बेस्ट’चे कर्मचारीही दाखल होतात. पण, तो फोन कोणी केला, याची खातरजमा करण्याची अधिकाऱ्यांना गरज वाटली नाही, की त्या एका फोनमुळे अग्निशमन दलाच्या त्या अधिकाऱ्याला कुबेराचे वैभव प्राप्त होणार होते, हे त्याचे तोच जाणे. अग्निरोधक यंत्रणा नसल्याने आग लागलेले सेंटर सिटी मॉल वा धनदांडग्यांच्या बांधकामांवर कारवाई करण्यात कुचराई करणारे अग्निशमन दलाचे अधिकारी कोणत्या आमिषाने अशी नियमबाह्य कारवाई करायला धजावले, हे आता चौकशीअंती बाहेर येईलच; पण अग्निशमन दलाने विश्वासार्हता गमावली हे मात्र निश्चित आहे. जर त्या रात्री लोकप्रतिनिधी तेथे गेले नसते, तर ती २६ कुटुंबे बेघर झाली असती. विशेष म्हणजे, इमारत रिकामी करण्याचे अधिकार अग्निशमन दलाला नाहीत. असे असताना कारवाई करण्यात आली. इतकी तत्परता अग्निशमन यंत्रणा नसलेल्या ठिकाणी, बेकायदा कामांच्या ठिकाणी का करीत नाही? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.