मध्य प्रदेशातील ‘गो-कॅबिनेट’ आणि अपेक्षा

 

 

 

 

आधारित शेती आणि गोवैद्यक या क्षेत्रातील अधिकाधिक प्रयोगांना प्राधान्य देणारा प्रकल्प मध्य प्रदेश राज्य सरकारने सुरू केला आहे. कदाचित तो राज्य पातळीवरील पहिला गोआधारित शेती आणि गोआधारित वैद्यक यावरील पहिला प्रकल्प ठरण्याची शक्यता आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी गोपाष्टमीचे निमित्त साधून माळवा भागातील सालरिया येथील गौ-अभयारण्यात मंत्रिमंडळाच्या एका उपसमितीचीबैठक घेतली. त्या उपसमितीलाच त्यांनी ‘गो-कॅबिनेट’ असे नाव दिले. यातील काही योजना त्वरित लागू होणाऱ्या आहेत, तर काही योजना लांब पल्ल्याच्या आहेत. भारतात अजूनही तीन-चार राज्यांनी गोसेवेला महत्त्व दिले आहे. त्यात गोआधारित शेती आणि गोवैद्यक याला प्राधान्यही आहे. पण, विद्यमान पद्धतीपेक्षा गोआधारित शेती एकदशांश खर्चात होऊ शकते, हा प्रयोग जो महाराष्ट्रात यशस्वी झाला आहे, तसा प्रयोग तेथे झाल्याखेरीज ते केंद्र खऱ्या अर्थाने ‘पथप्रदर्शक’ होणार नाही.

 

एका राज्याने शासकीय पातळीवर असा कार्यक्रम स्वीकारणे ही अभिनंदनीय बाब आहे. पण, शेतीतील गुंतवणूक खर्च कमी व्हावा, ही जी शेतकऱ्याची खरी समस्या आहे, ती सुटण्याच्या दृष्टीने त्यात काही मार्गदर्शक कार्यक्रम तयार होतो आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात अवघ्या दहा किलो शेणात ‘अमृतपाणी’ तयार करून एक एकर शेती करण्याचा प्रयोग गेली ३०-३५ वर्षे सुरू आहे. हा प्रयोग पुण्याच्या गोविज्ञान संशोधन संस्थेतर्फे (संपर्क क्र. ८८८८८ ७१३१०) सुरू आहे. हा प्रयोग ५० वर्षांपूर्वी कृषिऋषी मोहनराव देशपांडे यांनी केला. त्यांनी सारे कृषीविज्ञान हे वैदिक कृषीविज्ञानाच्या आधारे बसविले होते. त्यांचे ‘कृषिऋषी’ हे पुस्तक हजारो शेतकऱ्यांच्या अनुभवांचा उल्लेख करून लिहिले गेले आहे. देशातील प्रत्येक चौरस इंच जागा म्हणजे पडिक जमीनही आणि खारवट जमीनही गोआधारित शेतीपद्धतीने कशी सुपीक करायची, शेतीतील पिकापेक्षा ही मोठी उत्पादने देणारी वृक्षराजी कशी तयार करायची, याचे त्यांनी शेकडो यशस्वी प्रयोग केल्याचे उल्लेख त्यात आहेत. देवळापार येथील गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र (संपर्क क्र.- ०७१२२७ ७२२७३) हे गोआधारित शेतीचे ‘देशातील मध्यवर्ती केंद्रीय प्रयोगशाळा’ बनली आहे. केंद्र सरकारच्या ज्या ६० राष्ट्रीय प्रयोगशाळा आहेत, तेथील प्रयोगापेक्षाही तेथील प्रयोगाची व्याप्ती मोठी आहे.

 

 

 

कारण, देशातील प्रत्येक पद्धतीची जमीन आणि प्रत्येक पद्धतीचा गोवंश यांच्यावर त्यांनी प्रयोग केलेले आहेत. एकाच वेळी २०० प्रतिनिधींच्या प्रशिक्षणाचे कार्यक्रमही ते चालवत असतात. त्यांची ‘अमृतपाणी’ तयार करण्याची पद्धत शेण आणि गोमूत्र यांच्या आधारे आहे. देशाच्या प्रत्येक भागात कोणते ‘अमृतपाणी’ लागेल, याची पद्धती त्यांनी तयार केली आहे. भारतीय शेतीची कमी उत्पादन खर्चात चांगले उत्पादन मिळावे ही जी गरज आहे, ती या गोआधारित शेतीने पूर्ण होते आहे. महाराष्ट्रात पद्मश्री सुभाष पाळेकर यांची ‘जीवामृत’ पद्धती अनेक राज्यात स्वीकारली गेली आहे. गेल्या ७० वर्षांत काँग्रेस सरकारांनी रासायनिक शेतीची चटक लावून शेतीचे जे वाटोळे केले आहे, त्या दुर्दैवातून सामान्य शेतकऱ्याला बाहेर काढणे हे सामर्थ्य गोआधारित शेतीत आहे, त्याचे प्रत्यक्ष दर्शन मध्य प्रदेशच्या गो-कॅबिनेटने घडविले पाहिजे. जी स्थिती शेतीची तीच स्थिती गोवैद्यकाची. पुण्यात गेली अनेक वर्षे गोआधारित वैद्यक पद्धतीने उपचार करणारी ओपीडी सुरू आहे. तेथे सर्व व्याधीवर उपचार होतोच. तरीही कर्करोग, किडणी या विकारांचा आवर्जून उल्लेख करणे आवश्यक आहे. कारण, त्या व्याधीत रुग्णाला अतीव वेदना होतात. गोआधारीत पंचगव्यच्या उपचाराचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे वेदना होत नाहीत. गोपाष्टमीच्यामुहूर्तावर मध्य प्रदेशने सुरू केलेल्या या केंद्रात सामान्य माणसाला उपयोगी उपचार व शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन झाले पाहिजे.

 

 

मध्य प्रदेशमधील गोशाळांचा खर्च काढण्यासाठी त्या सरकारने वाहने, मद्य आणि कागदपत्रांचे शासकीय स्टॅम्पवर होणारे व्यवहार यावर सेवाकर बसविण्याचा विचार केला आहे. कोणतेही कर घेणे म्हणजे करग्रहण हे लोकांच्यात नाराजी करणारे असते. पण, याच संदर्भात मध्य प्रदेशातील एक जुने उदाहरण बाणभट्टाच्या कादंबरीत आहे. तो म्हणतो,“कराचा उपयोग असा व्हावा की, जनतेला करग्रहण हे पाणीग्रहणासारखे आनंददायी वाटले पाहिजे.” या योजनेतून त्वरित लागू होणाऱ्या योजना म्हणजे त्या राज्यातील अंगणवाडीच्या मुलांना दररोज सकाळी पूरक आहार दिला जातो, त्यात गाईचे दूध सुरू करणे. सध्या अंगणवाडीच्या मुलांना अंडे दिले जाते. पाच, सहा, सात वर्षांच्या मुलांना अंडे देणे आणि गाईचे दूध देणे हे एकाऐवजी दुसरा पदार्थ एवढा फरक नाही. याच आठवड्यात संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या विषाणू साथींचा अभ्यास करून प्रतिबंधात्मक मार्गदर्शन देणारी जी समिती आहे, त्या समितीचा असा अहवाल आहे की, गेल्या ५० वर्षांतील मांसाहाराच्या अतिरेकाने गेल्या ५० वर्षांत अनेक विषाणू साथी पसरल्या. त्यात त्यांनी गाई, कोंबड्या आणि डुकरे यांच्या मांसाच्या अतिरेकी वापराबाबत अधिक तपशील दिले आहेत. त्यांचे म्हणणे स्वाईन फ्लू, एन्फ्ल्युएन्झा, चिकन गुनिया या साथी मांसाहाराच्या अतिरेकाने झाल्या आहेत. हा अहवाल पाहिला तर या आधीच्या सरकारने दिलेले मुलांना अंडे देण्याचे आदेश आणि आता त्याऐवजी दूध देण्याचे आदेश याकडे पाहिले पाहिजे. लहान मुलांची शारीरिक, मानसिक आणि त्याचबरोबर बौद्धिक वाढ ही देशी गाईच्या दुधाने अधिक चांगली होते, असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे.

 

 

बजरंगगडयेथील श्रीनाथ गोशाळेत गेली चार वर्षे तेथील गावातील ७५० घरातून दररोज स्वयंपाकातील पहिला घास हा गोशाळेकडे पोहोचता होत असे. त्या ठिकाणी गो-कॅबिनेटच्या एका मंत्र्यांचा मेळावा झाल्यावर दररोजचा गोग्रास देणाऱ्यांची संख्या ४७९ने वाढली. या सहभागाला फार महत्त्व आहे. गोशाळेतील प्रत्येक गाईशी एक एक कुटुंब जोडले गेलेले असणे, यानेच त्याविषयी जाणिवा वाढत असतात. वास्तविक, गोशाळा ही गाईसाठी योग्य जागा नव्हे. शहरी जीवनात अलीकडे वृद्धाश्रम वाढले आहेत, त्याचा अर्थ असा आहे की, आपले आईवडीलही घरी सांभाळणे आपल्याला नकोसे झाले आहे. त्याचप्रमाणे गाय हा घरी प्रेमाने आणि भक्तीने सांभाळण्याचा प्राणी आहे. अनेक कारणांनी गोशाळेत गाईची अव्यवस्था होत असते. ‘एक घर, एक गाय’ या तत्त्वावरच भारतीय समाज शतकानुशतके चालत आला आहे, तेच त्याचे बलस्थान आहे. आजच्या शहरी जीवनात जर ते अशक्य असेल तर गोशाळा आणि सामान्य माणूस एकत्र आणण्याचे प्रयोग आणि प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. त्या प्रयोगाला मध्य प्रदेशच्या गो-कॅबिनेटने चालना दिली आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. मध्य प्रदेशात या प्रयोगामध्ये काही कार्यकर्त्यांचे परिश्रम हे अधिक महत्त्वाचे ठरले आहेत.