योगीकाळात गुंतवणुकीचा महापूर

 

 

 

 

 

 

 

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने केलेल्या ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायद्यावरून देशभरात गदारोळ माजवला जात असल्याचे दिसते. हिंदुत्व आणि राष्ट्रीयत्वाला विरोध करणाऱ्या काँग्रेस, डावे पक्ष, एमआयएम यांच्यासह सत्तेच्या सोन्याच्या ताटासाठी सेक्युलर झालेल्या शिवसेनेचा आणि तथाकथित पुरोगामी, बुद्धिजीवी वगैरेंचा यात प्रामुख्याने समावेश करावा लागेल. त्यातल्याच अनेकांनी तर योगी सरकारने केलेला ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा हिंदुराष्ट्राच्या दिशेने उचललेले पुढचे पाऊल असल्याचेही म्हटले. एकूणच उत्तर प्रदेश सरकारवर टीका करणाऱ्यांनी असे काही वातावरण तयार केले की, योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्यकाळात फक्त हिंदुत्वाचे किंवा धर्माचे राजकारण सुरू असून अन्य कुठलीही कामे इथे होत नाहीत; अर्थातच यामागे केवळ भगव्याला बदनाम करण्याचेच विरोधकांचे षड्यंत्र आहे. पण, योगी आदित्यनाथ सरकार हिंदुत्वाबरोबरच विकासाचे राजकारणही आक्रमकपणे करत असल्याचे गेल्या सहा महिन्यांच्या कालावधीतील आकडेवारीवरून स्पष्ट होते, म्हणूनच विरोधकांनी व माध्यमांनीही योगी आदित्यनाथ सरकारच्या विकासविषयक कामगिरीचीही दखल घ्यायला हवी. पण, ते होत नाही. मात्र, त्यांनी उत्तर प्रदेशातील विकासविषयक माहिती देण्याचे टाळले, दडपले तरी ती देशासमोर आणणे आवश्यक ठरते, कारण हिंदुत्व व विकास हातात हात घालून चालू शकतात, याचा दाखला योगी आदित्यनाथ सरकारच्या कामाकडे पाहिल्यास मिळतो. योगी आदित्यनाथ यांचे विशेष कौतुक यासाठी की, त्यांनी ही सर्व कामे कोरोना महामारीच्या गंभीर काळात केली, ज्याचा आदर्श इतरांनी किंवा महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील वर्षपूर्तीचा आनंद साजरा करणाऱ्या ‘करून दाखवले’वाल्या सत्ताधाऱ्यांनी तरी घ्यायलाच हवा.

 

 

कोरोनासंकटामुळे जगासह देशातही मंदीचे सावट घोंगावत होते. एका बाजूला देशातील अनेक राज्यांतील कामगारांवर आपला रोजगार गमाविण्याचीही वेळ आली व ते यामुळे हैराणही झाले. असे असतानाही उत्तर प्रदेश राज्य गुंतवणूकदार व उद्योजकांना आकर्षूण घेण्यात कमालीचे यशस्वी ठरले. योगी आदित्यनाथ सरकारची आपत्तीकाळातील ही मोठी उपलब्धी असून औद्योगिकीकरणाकडे वेगाने पावले उचलणाऱ्या उत्तर प्रदेशने घरगुती व परकीय अशा दोन्हीकडच्या कंपन्यांना राज्यात येण्याची संधी दिली किंवा राज्यात येण्यास भाग पाडले. गुंतवणूकदार व उद्योजक उत्तर प्रदेशात येत असल्याचे केवळ दावेच करण्यात येत नाहीयेत तर तसे प्रत्यक्षात घडतानाही दिसत आहे. उल्लेखनीय म्हणजे कोरोनाकाळात तब्बल ५७ देशी-विदेशी कंपन्यांनी उत्तर प्रदेशात सुमारे ४६ हजार ५०१ कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार केले. त्यातही चांगली बाब म्हणजे, यातल्या अनेक कंपन्या आपले चीनमधील प्रकल्प बंद करून भारतात किंवा उत्तर प्रदेशात येत आहेत. परिणामी, इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील गुंतवणूक उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात आल्यास त्यातून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या लाखो लोकांना रोजगार मिळू शकतो. योगी आदित्यनाथ यांच्याआधी उत्तर प्रदेशात काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष यांनी सत्ता गाजविली. पण, राज्य मागासलेले, भ्रष्ट्राचाराने, गुंडगिरीने बजबजलेले कसे राहील, याकडेच त्यांनी लक्ष दिले. भाजपला जातीयवादी म्हणताना, स्वतःच खरे जातीआधारित/एका समाजाला दुसऱ्या समाजापुढे उभे करण्याचे राजकारण केले आणि राज्याच्या विकासाला वाऱ्यावर सोडले, म्हणूनच उत्तर प्रदेशची देशभरात मागासलेले राज्य व अन्य राज्यात रोजगारासाठी जनलोंढा पाठविणारे राज्य अशी ओळख झाली. पण, योगी आदित्यनाथ यांनी सुरुवातीपासूनच राज्याची ही ओळख पुसण्यासाठी प्रयत्न चालविले आणि ‘उत्तम’ प्रदेश करण्याचा चंग बांधला. आज त्याचीच प्रचिती येत असून, येत्या काळात उत्तर प्रदेश विकासाच्या दिशेने वेगाने घोडदौड करेल व रोजगारासाठी अन्य राज्यांत जाणाऱ्यांचा प्रदेश म्हणून नव्हे, तर रोजगार देणारा प्रदेश म्हणून नावाजला जाईल, याची खात्री वाटते व त्याचे शिल्पकार भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेच असतील.

 

 

नव्या गुंतवणूक करारांनुसार उत्तर प्रदेशात २८ विदेशी कंपन्या नऊ हजार ३५७ कोटींची गुंतवणूक करत आहेत, तर २९ देशी कंपन्या ३७ हजार १४४ कोटींची गुंतवणूक करत आहेत. त्यापैकी एका पादत्राणे उत्पादक कंपनीने चीनमधील प्रकल्प बंद करून उत्तर प्रदेशातील आग्य्रामध्ये ३०० कोटींची गुंतवणूक करत उत्पादनाला सुरुवातही केली आहे. तर कॅनडातील दोन कंपन्या एक हजार ४७६ कोटी, जर्मनीतील चार कंपन्या ३०० कोटी, जपानमधील सात कंपन्या दोन हजार कोटी, अमेरिकेतील पाच कंपन्या ३०९ कोटी, कोरियातील चार कंपन्या ९२८ कोटी, युनायटेड किंग्डममधील तीन कंपन्या एक हजार ३७५ कोटी, सिंगापूरमधील दोन कंपन्या १६ हजार कोटी आणि हाँगकाँगमधील एक कंपनी एक हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे व तसे करारही झाले आहेत. हे पाहता योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्रिपदी येण्याआधी हा साधुबाबा काय राज्य चालविणार, अशी त्यांची हेटाळणी करणाऱ्या, खिल्ली उडविणाऱ्यांनी आपली बुद्धी शाबूत असल्याचे तपासावे. कारण योगी सरकारने कोरोनाच्या बिकट परिस्थितीवर तर मात केलीच; पण फक्त ‘कोरोना एके कोरोना’ न करता संकटात संधी शोधत राज्यातील जनतेसाठी विकासाची गंगाही आणली. योगी आदित्यनाथ सरकारच्या कार्यकाळात विविध खात्यांनी नवनवीन धोरणांची आखणी केली. तसेच उद्योगांना अनुकूल अशा कामगार कायद्यांत अनेक सुधारणाही केल्या. त्यावर तथाकथित कामगारांच्या मसिहा, तारणहार वगैरे म्हणविणाऱ्यांकडून टीका झाली. पण, उद्योग व कंपन्याच नसतील तर लोकांच्या दोन वेळच्या अन्नाचा, रोजगाराचा प्रश्न कसा सोडविणार, याचे उत्तर त्यांनी कधीही दिले नाही. मात्र, योगी सरकारच्या या निर्णयांमुळे उत्तर प्रदेश आता देशातील क्रमांक दोनचे ‘इझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ यादीतील राज्य ठरले आहे. कोरोनाकाळात योगी आदित्यनाथ सरकारने उद्योजकांसाठी ८५० ठिकाणी जागा दिल्या आहेत, तर यमुना एक्सप्रेस वेला समांतर ३५० एकर परिसरात ‘डेडिकेटेल मेडिकल डिव्हाईस पार्क’ उभारण्याचे प्रस्तावित आहे व यासाठी ‘कलाम इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी’शी ‘एमओयू’देखील केला आहे. तसेच योगी आदित्यनाथ यांनी दोन महिन्यांच्या आत सर्वच उद्योगांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचेही निर्देश दिलेले आहेत. योगी आदित्यनाथ सरकारची राज्याला औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत करण्यासाठीची, विकासाच्या मार्गावर घोडदौड करण्यासाठीची धडाडी पाहता येत्या काळात उत्तर प्रदेश नक्कीच देशभरात उद्योगधंद्यांच्या बाबतीत क्रमांक एकवर जाऊ शकते. अशा काळात महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते सुधारले तर ठीक; अन्यथा इथे फक्त वैयक्तिक स्वार्थासाठी सूड आणि द्वेषाचे राजकारण चालू राहील.