कोरोना संदर्भात केंद्र सरकारची नवी नियमावली जाहीर

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने बुधवारी कोरोनावर नवी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केली आहेत. राज्यांना सावधगिरीचा इशारा देण्यात आला आहे. कंटेन्मेंट झोन आणि सर्वेक्षणाच्या दृष्टीकोनातून कडक पावले उचलण्यास सांगितली आहे. ज्या राज्यांनी अनलॉक प्रक्रीया सुरू केली आहे ती राज्ये स्वतःच्या पद्धतीनुसार, सावधगिरी बाळगू शकतात. स्वतःच्या निर्णयानुसार, निर्बंध लागू करू शकतात. मात्र, लॉकडाऊन लागू केला जाऊ शकतो मात्र, यालाही मर्यादा आहेत.

 

 

 

कंटेन्मेंट झोनमध्ये नाईट कर्फ्यू लावला जाऊ शकतो. केंद्र सरकारने कंटेन्मेंट झोन वगळता सार्वजनिक ठिकाणांवर लॉकडाऊन लावण्यासाठी केंद्र सरकारची मंजूरी देण्याची आवश्यकता आहे. १ डिसेंबरपासून केंद्राची ही नवी मार्गदर्शक सूचना लागू होणार आहेत. कोरोना विरुद्ध ज्या प्रकारे लढण्यासाठी यश मिळत आले आहे ते कायम ठेवण्याची जबाबदारी आपली आहे, असेही सांगण्यात आले आहे.

 

 

देशात कोरोना रुग्णांच्या संख्येतील झालेली घट ही दिलासादायक आहे. मात्र, काही कारणांमुळे कोरोना रुग्णसंख्येचा आलेख वाढत आहे. सण उत्सवाच्या काळात रुग्णसंख्या वाढली. त्यामुळे राज्यांनी सावधगिरी बाळगावी आणि कंटेन्मेंट झोनमध्ये कडक बंदी लावण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

 

 

 

 

राज्यांना कंटेन्मेंट झोनच्या नियमांचे कडक पालन करणे गरजेचे आहे. सर्व्हीलान्स सिस्टम मजबूत करण्याची गरज आहे.

जिल्ह्यातील प्रशासकीय विभागांना केंद्राच्या सर्व सूचनांचे पालन करणे गरजेचे आहे.

 

 

ज्या राज्यांनी निर्बंधांमध्ये सवलत दिली आहे त्यांना पुन्हा निर्बध लावले जाऊ शकतात.

 

 

सर्व जिल्ह्यांत तयार झालेली कंटेन्मेंट झोनची यादी वेबसाईटवर अपलोड करावी. आरोग्य मंत्रालयाकडेही ही माहिती पोहोचवलायला हवी.

 

 

या झोनमध्ये कडक निर्बंध लागू करण्यात यावेत. रहदारी किंवा संचारबंदी आणावी लागेल तसेच अन्य मेडिकल किंवा अत्यावश्यक सेवांना यातून सवलत मिळायला हवी.

 

 

सर्वेक्षण पथकाने घरोघरी जाऊन कोरोनाच्या लक्षणे असलेल्यांची चाचणी करावी. तसेच प्रोटोकॉल पाळून टेस्टींग करायला हवी.

संक्रमित व्यक्तींच्या संपर्कात येणाऱ्यांची यादी तयार करून त्यांना विलगीकरण कक्षात ठेवले जावे.

 

 

 

संक्रमित व्यक्तीचा त्वरीत उपचाऱ सुरू व्हावा. त्याला घरीच विलगीकरण कक्षात ठेवले जाईल. आवश्यकता असल्यास रुग्णालयात दाखल केले जाईल.

 

 

 

ILI आणि SARI या आजारांच्या सर्वेक्षणही केल जाईल तसेच मोबाईल युनीट त्यांच्या संपर्कात असेल.निर्बंध लागू करण्यासाठी आणि नियमांचे पालन होण्यासाठी पोलीस प्रशासन स्थानिक जबाबदार असेल.

 

 

 

राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील कार्यालयांमध्ये सोशल डिस्टंसिंगचे पालन केले जावे. ज्या शहरांमध्ये १० टक्के पॉझिटीव्ह रेट आहे त्या शहरांमध्ये कार्यालयांच्या वेळाही बदलण्यासाठी आवश्यक पावले उचलायला हवीत.

 

 

सोशल डिस्टंसिंगमध्ये कार्यालयात एकापेक्षा जास्त कर्मचारी नसावेत.