वर्षपूर्ती! पण, अपेक्षापूर्तीचे काय?

 

 

 

येत्या शनिवारी राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारची वर्षपूर्ती होत आहे. तिघांच्या एकत्रित संसारात आम्ही खूश आहोत, असे दाखवून देण्याचा प्रयत्न आता राज्य सरकारकडून केला जाईलच. तसेच ‘चांगलं चाललंय आमचं’ असे म्हणत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस सरकारच्या तथाकथित कर्तृत्वाचा डांगोराही पिटतील. पण, महाविकास आघाडी सरकारची वर्षपूर्ती होत असताना, सर्वसामान्यांची अपेक्षापूर्ती झाली का, हा प्रश्न नक्कीच विचारला पाहिजे. कारण, विसंगत आघाडी करताना तिन्ही पक्षांनी किमान समान कार्यक्रम आखला व त्यानुसार आमचे सरकार काम करेल, असे सांगितले. हिंदुत्वाची शाल फेकून देऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या मांडीवर जाऊन बसलेल्या शिवसेनेने तर आपले सरकार धर्मनिरपेक्ष असेल, असे सांगितले. सोबतच शेतकरी, कामगार, आरोग्य, युवक, महिला, शहर, पर्यटन, रोजगार आदी विविध विषयांत सरकार कर्तबगारी गाजवेल, असेही महाविकास आघाडीच्या कर्त्याधर्त्यांनी म्हटले. पण, सरलेले वर्ष पाहता, महाविकास आघाडी सरकारने आपण तयार केलेला किमान समान कार्यक्रम आणि त्यातील आश्वासनांचीही वासलात लावल्याचे स्पष्ट होते. मात्र, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेच आघाडी सरकारचे प्रमुख म्हणजेच मुख्यमंत्री असल्याने तेच या अपयशाचे धनी ठरतात.

 

 

राज्य सरकारने घेतलेला शेतकरी कर्जमाफी आणि ‘शिवभोजन थाळी’चा निर्णय उल्लेखनीय असल्याचे म्हटले जाते. पण, शेतकरी कर्जमाफी कधी केली तर दिवाळीच्या आधी, तीही पहिल्या टप्प्यातली आणि विरोधकांनी आवाज उठवल्यानंतर. तोपर्यंत सरकारला शेतकर्‍यांची फिकीर नव्हती आणि आजही खत, बी-बियाण्यांसाठी शेतकर्‍याला खस्ता खाव्या लागतातच. ‘निसर्ग’ चक्रीवादळ किंवा अवकाळी पावसाने ग्रासलेल्या शेतकर्‍यांना तत्काळ मदत करण्याचे सौजन्यही सरकारने दाखवले नाही. भाजपबरोबर सत्तेत असताना शिवसेना व दोन्ही काँग्रेस पंचनाम्याशिवाय मदतीची मागणी करत होते, पण स्वतः सत्तेत आल्यावर तिन्ही पक्षांनी शेतकर्‍याला वार्‍यावर सोडले. ‘शिवभोजन थाळी’ तर सर्वांना उपलब्ध करुन न देता तिथेही मर्यादा घातली. कोरोनाच्या काळात ‘शिवभोजन थाळी’ची गरज असताना जनतेला, स्थलांतरितांना अन्नधान्यादी मदत भाजप व बिगर सराकारी संघटनांनी केली. पण, ‘शिवभोजन थाळी’ने गरजवंतांचे पोट भरलेच नाही.

 

 

आरोग्याच्या मुद्द्यावर तर महाविकास आघाडी सरकारने धडाडीने काम करणे गरजेचे होते. कारण, मागील वर्ष सामान्य नव्हते, तर कोरोना महामारीने व्यापलेले होते. राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला आपले म्हणत राज्य सरकारने पालकत्वाची जबाबदारी घेऊन, त्याला या संकटात संरक्षण देणे गरजेचे होेते. मात्र, कोरोनाच्या काळातील महाविकास आघाडी सरकारची कामगिरी पाहता केवळ निष्काळजीपणा, गांभीर्याचा अभावच दिसतो. सरकार स्थापनेवेळी तिन्ही पक्षांनी सर्वच तालुक्यांत एक रुपया क्लिनिकचे आश्वासन दिले होते. कोरोनाच्या आपत्तीत राज्य सरकारने या आश्वासनाची पूर्तता करुन आपले शब्द खरे करुन दाखवायला हवे होते. पण, सर्वप्रकारच्या चाचण्यांसाठी एक रुपया क्लिनिक तर सोडाच, राज्य सरकारने किमान दरात कोरोनाची चाचणीही उपलब्ध करुन दिली नाही. सर्वसामान्यांना महागड्या दराने कोरोना चाचणी करावी लागली, कोरोनाचे संकट समजून घेण्याची पात्रता नसल्याने अनेकांना रुग्णवाहिकाही मिळाल्या नाही, त्यामुळे त्यांचे प्राण गेले. रुग्णशय्याही कित्येक ठिकाणी उपलब्ध नव्हत्या व अनेक ठिकाणी तर रुग्णांची अदलाबदल, रुग्णालयांतून बिलांद्वारे लुटालूट असा सगळा प्रकार सुरु होता. त्यावर अंकुश लावण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारने केल्याचे दिसले नाही. तसेच कोरोना काळात सर्वसामान्यांना पोलिसांचा दंडुका दाखवताना बड्या लोकांचे पर्यटन सुलभ व्हावे म्हणूनही सरकारने लक्ष दिले. ‘तबलिगी’ जमातीच्या सदस्यांवर कठोर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना सोडून दिले. महिला सुरक्षेतही महाविकास आघाडी सरकार नापास झाले आणि चौकात, रस्त्यात तर सोडाच ‘क्वारंटाईन सेंटर’मध्येही स्त्रियांवर बलात्कार झाले. पण, राज्य सरकार ढिम्मच! विजेच्या वाढीव बिलांचेही तेच, आधी बिले कमी करण्याचे आश्वासन आणि नंतर त्यापासून पलायन!

 

 

एकूणच कोणताही विषय घ्या, महाविकास आघाडी सरकारने विशेष कार्य न करता फक्त आपले, आपल्यासाठी सरकार आल्याचा आनंद मानला. पण सर्वसामान्य माणूस सरकारकडे आशेने पाहत असताना, त्याला निराश करण्याचेच काम या सरकारने केले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचाच हा नाकर्तेपणा असून सरकार तिन्ही पक्षांनी कोणत्याही किमान समान कार्यक्रमासाठी नव्हे, तर स्वतःच्या फायद्यासाठी स्थापन केल्याचे यावरुन दिसून येते. तसेच आधीच्या भाजप सरकारच्या चांगल्या योजनांना, प्रकल्पांना स्थगिती देण्याचे काम मात्र या सरकारने चांगले केले. आरे कॉलनीतील कारशेड असो की आणीबाणीतील स्वातंत्र्यसैनिकांचे निवृत्तीवेतन, अथवा जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे या सगळ्याच योजनांना आघाडी सरकारने स्थगितीच दिली. त्यामागे जनतेच्या कल्याणाची कोणती भावना होती? उलट भाजप, देवेंद्र फडणवीस यांचा द्वेष आणि द्वेषच होता. कोरेगाव-भीमातील हिंसाचाराचा तपास, पालघरमधील साधुहत्याकांडाचा तपास, सुशांत सिंह राजपूत मृत्यूचा तपास, जीएसटीचा परतावा या मुद्द्यांवरुन महाविकास आघाडी सरकारने केंद्र सरकारविरोधी भूमिका घेतली. पण त्या भूमिकेला न्यायाची जोड नव्हे तर अहंकाराचाच दर्प होता. मात्र, न्याय विजयी झाला आणि अहंकाराला तोंडघशी पडावे लागले.

 

 

दरम्यान, आघाडी सरकार तीन पक्षांचे असल्याचे म्हटले जात असले तरी शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद, ठाकरेपुत्राला मंत्रिपद, एकनाथ शिंदे यांना सार्वजनिक बांधकाममंत्री याव्यतिरिक्त महत्त्वाची खाती मिळालीच नाहीत. राष्ट्रवादी काँग्रेसने मात्र, पाठिंब्याच्या बदल्यात आख्खा कारभारच आपल्या हाती घेतल्याचे दिसते आणि काँग्रेसची खाट तर कधीही कुरकुरते, अशी एकूण परिस्थिती आहे. अशा जनसामान्यांशी प्रतारणा करुन सत्तेवर आलेल्या सरकारने जनतेला फार काही दिल्याचे अजिबात दिसत नाही. म्हणूनच जनतेच्या मनात महाविकास आघाडीबद्दल प्रचंड रोष असून समाजमाध्यमांतून त्याची सातत्याने प्रचिती येत असते. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस नि काँग्रेसची अनैसर्गिक आघाडी जनतेने स्वीकारल्याचे यामुळे कुठेही दिसत नाही. परिणामी अशा जनसमर्थन नसलेल्या व जनअपेक्षांची पूर्ती करु न शकलेल्या सरकारचे भवितव्य किती असेल? अधांतरी, कधीही गडगडू शकेल असेच!