नेपाळ ‘ओली’स...

 

 

चीन जमिनीसाठी किती हापापला आहे, ते वेगळे सांगायला नकोच. चीनशी लागून असलेल्या जवळपास डझनभर देशांशी त्याचे सीमावाद अधूनमधून उफाळून येत असतात. भारताला डोळे दाखवून चीनच्या कुशीत जाऊन बसलेला नेपाळही त्याला अपवाद नाहीच. नेपाळचे ओली सरकार हे चीनच्या इशाऱ्यावर अगदी बाहुलीसारखे सुरुवातीला नाच नाच नाचले. चीनच्याच म्हणण्यावरुन भारतीय भूभागांवर ओलींनी दावा केला. नेपाळचा नवीन नकाशाही जाहीर केला. एवढेच नाही, तर रामजन्मभूमी अयोध्येवरुनही ओलींनी अकलेचे तारे तोडले. परिणामी, कधी नव्हे इतके कटुत्व भारत-नेपाळ संबंधात निर्माण झाले. त्याचा व्यापारावर, परस्पर संबंधांवर विपरीत परिणामही जाणवला. परंतु, ओलींच्या अरेरावीनंतरही भारताने अत्यंत संयमी भूमिका घेत ‘वेट अ‍ॅण्ड वॉच’चे धोरण अवलंबले. म्हणूनच की काय, भारत-नेपाळ संबंध आता हळूहळू पूर्वपदावर येत असून दोन्ही देशांत संवाद प्रक्रियेलाही मागील काही काळात गतिमानता प्राप्त झालेली दिसते. तसेच भारतीय भूभाग दर्शवणारा नवीन नकाशा नेपाळच्या शालेय पुस्तकांत समाविष्ट न करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. ‘रॉ’ प्रमुख आणि नंतर लष्कर प्रमुख मनोज नरवणे यांच्या नेपाळ दौऱ्यानेही भारत-नेपाळ संवाद प्रक्रिया पुनर्प्रस्थापित करण्यात मोलाची भूमिका बजावली. पण, याचाच अर्थ नेपाळ सुधारला आणि ओलींचे डोके एकाएकी ठिकाणावर आले, असा अजिबात नाही. अजूनही हे ओली चीनच्याच दबावाखाली कार्यरत असल्याचे समजते. तसा दावाच खुद्द नेपाळी काँग्रेसच्या एका नेत्याने केल्याने या चर्चेला अधिकच पुष्टी मिळाली आहे.

 

 

 

नेपाळी काँग्रेसचे संसदीय प्रमुख जीवन बहाद्दूर शाही यांनी आपल्या जीवाचे काही बरेवाईट झाले, तर त्यासाठी चीनच जबाबदार असेल, असे विधान करुन एकच खळबळ उडवून दिली. पण, या नेपाळी काँग्रेसी नेत्याला चीनवर दोषारोप करत, एवढे मोठे विधान करण्याची वेळ का बरं आली असेल? त्याचे झाले असे की, यापूर्वी बातम्यांमध्ये चर्चिल्याप्रमाणे नेपाळच्या काही भूभागांवर अवैधपणे चीनने चक्क बांधकाम सुरु केले. अशाच चिनी बांधकामांचा काही भाग मोडतो तो नेपाळच्या हमला जिल्ह्यात. या जिल्ह्यातील लोलंगजाँग, हिल्सा या भागात चीनने नऊ इमारती उभ्या केल्या. याबद्दलची कोणतीही कल्पना नेपाळी सरकारच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आली नव्हती. देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर असलेली ही बाब लक्षात घेता, जीवन बहाद्दूर शाही यांनी यासंदर्भात एक सविस्तर अहवाल नेपाळ सरकारला सुपूर्द केला. मग काय, नेपाळी काँग्रेसच्या या नेत्यावर चीनचे पित्तच खवळले. चीनने या अहवालाला एकांगी ठरवत नेपाळी काँग्रेसला या विरोधात खरमरीत शब्दांत पत्रही लिहिले. या पत्राला शाही यांनी चुकीचे ठरवत, यामुळे नेपाळ-चीन संबंधांत कटुता येऊ शकते, असे स्पष्ट शब्दांत सुनावले. परंतु, ओली सरकारने याकडे सर्रास कानाडोळा केल्याचा आरोप शाही यांनी केला आहे.

 

 

 

चीनची ही भूमीभूक आता नेपाळला भारी पडताना दिसते. कारण, यापूर्वीही चीनने नेपाळ सीमेवरील बऱ्याच गावांमधील जमिनींवर आपला ताबा सांगितला आहे. एवढेच नाही तर तिबेट-नेपाळी सीमेवर चीनने चक्क एक अख्खे गावच वसवले. हमला जिल्ह्यातील नमखा भागात जेव्हा या जमिनीवरील खांबांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी नेपाळ सरकारचा चमू दाखला झाला, तेव्हा त्यांच्यावर चीनकडून अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या. सामान्य नेपाळी जनतेने चीनच्या विविध भागातील घुसखोरीबद्दल वेळोवेळी तीव्र नाराजीही व्यक्त केली. पण, ओली सरकारकडून मात्र या विषयाची गंभीरपणे अद्यापही दखल घेतली गेली असून, याबाबत चकार शब्दही सरकारने काढलेला नाही. यावरुनच ओली सरकार चीनच्या दबावात काम करत असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच नेपाळी काँग्रेसच्या नेत्यावर माझ्या जीवाला चीनमुळे धोका आहे, हे जाहीररीत्या सांगण्याची वेळ येते, तर ती नक्कीच नेपाळच्या दृष्टीने अत्यंत शरमेची बाब म्हणावी लागेल. तसेच हा नेपाळच्या सार्वभौमत्वालाही नख लावण्याचा हा प्रकार म्हणता येईल. पण, नेपाळी जनतेचे दुर्दैव हेच की, त्यांच्याच सरकारला आपल्या मायभूमीचे असे लचके तोडले जात असताना, त्याचे अजिबात गांभीर्य नाही. नेपाळी जमीन हडपण्याचा चीनचा हा प्रकार असाच सुरु राहिला, तर या नेपाळी संस्कृती धुळीस मिळवून हा मधेशींचा देश चीनचा मांडलिक होईल, तो दिवस दूर नाही.