परिवर्तनाचे संकेत

 

 

 

 

 

देशात १९६९ साली बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला आणि त्याला क्रांती ठरवले गेले. मात्र, विद्यमान घडीला अस्तित्वात असलेल्या अनेक बँका किंवा बँकिंग प्रणाली काळानुरुप विकसित झालेली दिसत नाही. त्यात आमूलाग्र परिवर्तनाची गरज आहे व १९९० साली देशात उदारीकरणाचे धोरण अवलंबले गेले, तेव्हाही इथली बँकिंग प्रणाली परिदृढच होती. त्यातूनच देशातील शेवटची बँक म्हणून मान्यता मिळालेली ‘नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनी’ (एनबीएफसी) कोटक महिंद्रा ठरली. २००३ साली कोटक महिंद्राला बँकिंग व्यवसाय करण्याची परवानगी मिळाली व त्यानंतर कोणत्याही ‘एनबीएफसी’ला तशी मंजुरी दिली गेली नाही. २००४ नंतर सत्तेवर आलेल्या काँग्रेसप्रणित संपुआ सरकारच्या व अर्थतज्ज्ञ मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळातही बँकिंग प्रणाली बळकट करण्याकडे लक्ष दिले गेले नाही. त्यानंतर २०१४ मध्ये सत्तापरिवर्तन झाले व देशात नरेंद्र मोदींचे सरकार आले. तेव्हापासूनच बँकांसमोरची एनपीएची समस्या सोडवण्याचे प्रयत्न सुरु झाले. तसेच आर्थिक गडबडीपासून बँकिंग प्रणालीचा बचाव व्हावा व ती अधिक सुलभ व्हावी म्हणून पावले उचलली गेली. आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने देशातील बँकिंग प्रणालीत अतिशय महत्त्वपूर्ण बदल करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव ठेवला असून यामुळे ‘एनबीएफसी’ व देशातील औद्योगिक घराण्यांना बँका सुरु करता येतील.

 

काहीशा दुर्बल आणि सुस्तावलेल्या भारतीय बँकिंग प्रणालीत जीव ओतण्यासाठी देशातील मध्यवर्ती बँकेने नवीन नियम लागू करण्याची शिफारस केली आहे. त्याअंतर्गत देशातील औद्योगिक घराण्यांना बँकिंग परवाना दिला जाईल. रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनानुसार, देशातील बँकिंग प्रणाली मजबूत करण्यासाठी कॉर्पोरेट घराण्यांना मुख्य भूमिकेत आणणे आवश्यक झाले आहे. तसेच रिझर्व्ह बँकेने यासाठी सर्व प्रकारच्या कायदेशीर सुधारणा करण्यासाठी आपण तयार असल्याचेही म्हटले आहे. एकूणच देशातील बँकिंग प्रणालीला समोर ठेवून रिझर्व्ह बँकेने सुधारणांची एक रुपरेषाच निश्चित केल्याचे यावरुन दिसते. रिझर्व्ह बँकेने यासाठी काही अटी-शर्तीही जारी केल्या असून, त्यानुसार ज्या एनबीएफसी गेल्या दहा वर्षांपासून कार्यरत आहे व ज्यांची एकूण संपत्ती ५० हजार कोटींपेक्षा अधिक आहे, ज्यांच्या व्यापारात वाढ होत आहे, अशांना ‘बँक’ म्हणून मान्यता देणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या नियमानुसार बजाज फायनान्स, टाटा कॅपिटल्स, महिंद्रा अ‍ॅण्ड महिंद्रा, मुथुट फायनान्स, एल अ‍ॅण्ड टी फायनान्स, आदित्य बिर्ला कॅपिटल यांसारख्या समुहांच्या बँका अस्तित्वात येऊ शकतील. कारण, यापैकी बहुतांश ‘एनबीएफसी’ दहा वर्षांहून अधिक काळ काम करत आहेत व त्यांची संपत्तीही ५० हजार कोटींपेक्षा अधिक आहे. म्हणूनच रिझर्व्ह बँकेने घोषणा केल्यानंतर टाटांसह बिर्लांनीही बँक म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी अर्ज करण्याचा विचार सुरु केला. त्यात ‘टाटा कॅपिटल्स’ची एकूण संपत्ती ७४ हजार ५०० कोटी असून ‘बिर्ला कॅपिटल’ची संपत्ती ५९ हजार कोटी इतकी आहे. म्हणजेच रिझर्व्ह बँकेच्या अटी या ‘एनबीएफसी’ पूर्ण करत असल्याचे दिसते. सोबतच ‘एनबीएफसी’ क्षेत्रातील देशातले सर्वात मोठे नाव म्हणून ‘बजाज फायनान्स’ला ओळखले जाते व हा समूहदेखील बँकिंग परवान्यासाठी अर्ज करण्याची शक्यता आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, बजाज समूहाने याआधी आयसीआयसीआय बँकेबरोबरील भागीदारीत बँकिंग व्यवसाय केलेलाही आहे.

 

दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार देशातील औद्योगिक घराण्यांच्या बँका अस्तित्वात आल्या किंवा ‘एनबीएफसीं’चे बँकांत रुपांतर झाले, तर तो मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील आणखी एक क्रांतिकारी निर्णय ठरेल. सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे, देशात साधारणतः ५० वर्षांपूर्वी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले, पण या बँका अजूनही आधुनिक काळाबरोबर चालताना-धावताना दिसत नाहीत. सोबतच तिथले व्यवस्थापन, ग्राहकांशी होणारा त्यांचा संवाद वगैरे बाबी तर अनेकांच्या अनुभवाच्या असतील. त्यासमोर नवीन स्पर्धक उभा ठाकला, तर त्यांनाही आपल्यात नवे बदल घडवावे लागतील. उत्तम सेवा, पारदर्शक व्यवहारांकडे लक्ष पुरवावे लागेल. पण, याच बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाबद्दल गेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात बरीच टीका करण्यात आली होती. त्याला वरील कारणांव्यतिरिक्त इतरही कारणे असतील, पण याच सर्वेक्षणात जगातील १०० बँकांमध्ये देशातील सहा बँकांचा तरी समावेश व्हावा, असे म्हटले गेले होते. नरेंद्र मोदी सरकारने आर्थिक सर्वेक्षणातील या मतानुसार बँकिंग प्रणालीत खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याविषयीचे संकेत दिले होते. आता रिझर्व्ह बँकेनेदेखील केंद्र सरकार व आर्थिक सर्वेक्षणातील मुद्द्यांना पुरक भूमिका घेतली असून औद्योगिक घराणी व ‘एनबीएफसीं’ना बँकिंग प्रणालीत आणण्याचे ठरवले असे दिसते.

 

खासगी बँकांमुळे अर्थव्यवस्थेला काय लाभ होईल, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जाऊ शकतो किंवा मोदीविरोधक यावर टीकाही करु शकतात. पण, एचडीएफसी, अ‍ॅक्सिस, कोटक महिंद्रा यासारख्या खासगी बँकांची कामगिरी पाहिल्यास ती नेहमीच आश्वासक राहिली. त्यातून बँकिंग प्रणालीही बळकट होत आहे, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी भारताला जगातील क्रमांक दोनचा एनपीए असलेला देश केले आहे. हे पाहता खासगी क्षेत्रातील आणखी बँका व नावाजलेल्या, वर्षानुवर्षे व्यवसायात, व्यापारात असलेल्या समुहांच्या बँका अस्तित्वात आल्यास अर्थव्यवस्थाही मजबूत होईल, असे वाटते. सर्वसामान्य ग्राहकांना यामुळे काय लाभ होईल, या प्रश्नाचे उत्तर त्याच्यापुढे बँकिंगसाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होतील, नव्या काळानुसार सोयी-सुविधा मिळतील, कदाचित अर्थव्यवस्थेत अधिक पैसा आल्याने कर्ज थोडेफार स्वस्त होईल. तरीही सध्या रिझर्व्ह बँकेने फक्त ‘एनबीएफसीं’ना व औद्योगिक घराण्यांना बँकिंग परवाना देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव ठेवला आहे, तो मंजूर होऊ शकतो किंवा नाकारलाही जाऊ शकतो. पण, यामुळे बँकिंगमध्ये आज ना उद्या मोठे बदल घडण्याची चाहुल मात्र लागल्याचे दिसते.