सरकार म्हणून आर्थिक पेच सोडवण्यात महाविकास आघाडी अपयशी!

मुंबई : 'सरकार म्हणून आर्थिक पेच सोडवण्यात महाविकास आघाडी अपयशी!' ठरले असल्याची टीका विरोधीपक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केली आहे.एसटी महामंडळ तोट्यात असताना राज्य कर्मचाऱ्यांची देणी, तसेच इतर प्रशाकीय खर्चासाठी महामंडळाने एसटी बस डेपो तसेच एसटी बसेस तारण ठेवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. एसटीच्या आगारांना तारण ठेवायला कर्मचाऱ्यांचा आणि संघटनांचा विरोध आहे. त्यात बस सुद्धा गहाण ठेवणार म्हटल्यावर कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. यावरून विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकरांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारवर सणसणीत आरोप केला आहे.

एस टी महामंडळावर बसेस गहाण ठेवण्याची वेळ का आली ? असा सवाल दरेकरांनी मंत्री अनिल परब यांना केला. तर ते पुढे म्हणतात, सरकार म्हणून आर्थिक पेच सोडवण्यात महाविकास आघाडी अपयशी ठरली असून महाराष्ट्राच्या जीवन वाहिनीच्या आर्थिक पूनर्बांधणीसाठी सरकारनेच पाऊले उचलण्याची आवश्यकता आहे.२००० कोटींच्या कर्जासाठी एसटी महामंडळाचं खासगीकरण करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा हा डाव असल्याचा आरोप प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे. सरकारने कर्ज काढून एसटी महामंडळाला मदत करण्याची आणि महाराष्ट्राच्या जीवन वाहिनीच्या आर्थिक पूनर्बांधणीसाठी पाऊले उचलण्याची आवश्यकता होती.व्यवहारात गुप्तता पाळण्याऐवजी पारदर्शकता आणा.कारण,ही एसटीची म्हणजे जनतेची मालमत्ता आहे.अशी मागणीही त्यांनी केली. 'निकराचा लढा देऊ, पण महाविकास आघाडीने एसटीच्या खाजगीकरणाचा आखलेला डाव उधळून लाऊ!' असा इशाराच दरेकर यांनी ठाकरे सरकारला दिला.

दरम्यान, एसटी महामंडळ तोट्यात असताना राज्य कर्मचाऱ्यांची देणी, तसेच इतर प्रशाकीय खर्चासाठी महामंडळाने एसटी बस डेपो तसच एसटी बसेसच तारण ठेवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. राज्य एसटी महामंडळ यास कर्मचारी तसेच इतर देणे साधारण १ हजार कोटींच्या घरात आहेत. एसटी कर्मचारी आर्थिक परिस्थिती बिकट होत आहे. कर्मचारी पगार करण्यास निधी नाही, अशी सध्या स्थिती आहे. त्यामुळे महामंडळाने कर्ज काढण्याच्या हेतूनं हालचाली सुरू केल्या आहेत. कर्ज कापताना तारण काही तरी ठेवावं लागेल. त्यामुळे एसटी महामंडळाच्या मुख्य जागा डेपो, काही एसटी बसेस तारण म्हणून ठेवण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या गोष्टी तारण ठेवत त्यामाध्यमातून सुमारे दोन हजार कोटी कर्ज काढण्याचा विचार आहे. तुर्तास प्रशासकीय पातळींवर याबाबत हालचाली सुरू असून राज्य सरकारकडे ही किमान १ हजार कोटी रूपये मागणी केली.