नवा भारत : एक आव्हान

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    22-Nov-2020   
Total Views |

jagachya pathivr _1 


भारताची अमेरिकेसह तिचे सहकारी देश व अन्य लोकशाही देशांसोबतची असणारी सामरिक भागीदारी मोडीत काढून त्याचा जागतिक आर्थिक महासत्ता असणार्‍या अमेरिकेला जोरदार धक्का देण्याचा डाव आहे, असा दावा अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका अहवालात करण्यात आला आहे.



आयुष्य व्यतीत करत असताना जीवनाच्या विविध टप्प्यांवर जसे मानवी जीवन बदलत जाते, तसेच, काहीसे राष्ट्राचेदेखील होत असावे. आशिया खंडातील खंडप्राय देश असलेला भारत अनेक आव्हाने झेलत आपले सार्वभौमत्व अबाधित राखून आहे. आताचा नवा भारत हा चीनसाठी एक मोठे आव्हान म्हणून आता पुढे येत आहे. भारताचे १९४७ ते २०२०पर्यंत बदललेले हे स्वरूप भारतीयांच्या मनात नक्कीच अभिमान जागृत करणारे आहे. चीन भारताला त्याच्या वाढत्या प्रभावामुळे एक प्रतिस्पर्धी देश मानतो. तसेच, भारताची अमेरिकेसह तिचे सहकारी देश व अन्य लोकशाही देशांसोबतची असणारी सामरिक भागीदारी मोडीत काढून त्याचा जागतिक आर्थिक महासत्ता असणार्‍या अमेरिकेला जोरदार धक्का देण्याचा डाव आहे, असा दावा अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका अहवालात करण्यात आला आहे.

अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीत डेमोक्रेटिक पक्षाचे उमेदवार जो बायडन यांचा विजय झाला, तर विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पराभव झाला. या दोन्ही नेत्यांतील सत्ता हस्तांतरणाची अमेरिकेत प्रक्रिया सुरू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालयाचे एक विस्तृत धोरण दस्तावेज प्रकशित करण्यात आला आहे. त्यात चीन आपल्या क्षेत्रातील अनेक देशांची सुरक्षा, स्वायत्तता व आर्थिक हितांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा करण्यात आला. चीन भारताकडे एक प्रतिस्पर्धी देश म्हणून पाहतो. त्याचा भारताची अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलियासोबतची सामरिक भागीदारी व अन्य लोकशाही देशांसोबतचे संबंध मोडीत काढण्याचा प्रयत्न असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. एवढेच नाही, तर भारताला आपल्या आर्थिक जाळ्यात अडकवून आपल्या महत्त्वाकांक्षा येनकेन प्रकारे पूर्ण करण्याचा त्याचा डाव आहे, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. चीन आपल्या क्षेत्रातील अनेक देशांची सुरक्षा, स्वायत्तता व आर्थिक हितांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यात ‘आसियान’ सदस्य देशांसह महत्त्वपूर्ण मेकोंग क्षेत्र व पॅसिफिक द्वीपसमूहातील देशांचाही समावेश आहे, असेही या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे.

सद्यस्थितीत अमेरिकेसह जगभरातील देशांमध्ये जागरूकता वाढत असून, सत्ताधारी चीनच्या साम्यवादी पक्षाने महान शक्तींमधील प्रतिस्पर्धेच्या एका नव्या युगाची सुरुवात होत असल्याचे हा अहवाल सांगतो. अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मार्फत जारी करण्यात आलेला हा अहवाल भारताचे महत्त्व विशद करणारा आहे. मोठा भूभाग, विविध जाती, धर्म, पंथ यांनी युक्त समाज, बोलीभाषा मधील भिन्नता, चालीरीतींमधील वैविध्य यांनी युक्त भारताचे जगाच्या पटलावर वाढणारे महत्त्व हे नक्कीच आशादायक आहे. चीनचे विस्तारवादी धोरण आणि लोकशाहीची गळचेपी करण्याची कार्यपद्धती, यामुळे चीनला आता धक्के बसण्यास सुरुवात झाली आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. केवळ ‘भारतविरोध’ म्हणून पाकिस्तानला आपल्या कवेत घेणारा चीन हा जगाच्या पाठीवर त्याच्या कृत्यांमुळे नागरिकांच्या मनातूनदेखील उतरताना दिसत आहे.

नुकताच हाँगकाँगमधील लोकशाहीचे समर्थन करणार्‍या लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवून लोकप्रतिनिधी निवडीचा जनतेचा अधिकार हिरावून घेण्याचा निर्णयदेखील चीनच्यावतीने घेण्यात आला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात अमेरिकेसह पाच देशांनी जोरदार हल्लाबोल करण्यास सुरुवात केली आहे. हाँगकाँगमध्ये झालेल्या मानवाधिकारांच्या उल्लंघनांबाबत एक प्रस्ताव अमेरिकन संसदेत मंजूर करण्यात आला आहे. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड आणि ब्रिटन या पाच देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी एक संयुक्त निवेदन जारी करत, निर्वाचित लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवण्यासाठी चीनने लागू केलेल्या नव्या नियमांबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करत आपला विरोधदेखील दर्शविला आहे. केलेले करार मोडणे व त्याच्या आपल्या मानाने आपल्याला हवा तसा अन्वयार्थ लावणे, यात चीनचा हातखंड राहिला आहे. हाँगकाँग प्रकरणातदेखील चीनने संयुक्त राष्ट्राचे नियम व चीन-ब्रिटन कराराचे उल्लंघन केले आहे. अशावेळी भारताचे खरे स्वरूप आणि लोकशाहीची होणारी जपवणूक ही जगास नक्कीच मार्गदर्शक ठरणारी आहे. त्यामुळे चीनसारखी कार्यवृत्ती असलेल्या जगातील इतर देशांसाठी, नवभारत हा नक्कीच एक आव्हान ठरणारा देश असणार आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
@@AUTHORINFO_V1@@