'पांजे'च्या संवर्धनाला हातभार; पाणथळ क्षेत्र म्हणून प्रस्तावित करण्याचे आदेश

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    02-Nov-2020
Total Views |
PANJE URAN _1  

(छायाचित्र - एश्वर्या श्रीधर)

मुंबई उच्च न्यायालय नियुक्त 'राज्य पाणथळ तक्रार निवारण समिती'चे आदेश 


मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - रायगड तालुक्यातील उरणमधील 'पांजे' पाणथळ जमिनीला अधिकृत पाणथळ क्षेत्राचा दर्जा देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव रायगड जिल्ह्याधिकाऱ्यांकडून राज्य सरकारला पाठविण्यात येणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालय नियुक्त 'राज्य पाणथळ तक्रार निवारण समिती'ने सोमवारी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना तसे आदेश दिले. त्यामुळे स्थलांतरित पक्ष्यांची जैवविविधतेने समृद्ध असूनही पाणथळीचा दर्जा देण्यास राज्याच्या 'पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागा'ने केराची टोपली दाखवलेल्या 'पांजे'च्या संरक्षणाच्या दृष्टीने आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.
 
 
कोकणातील पाणथळ जमिनींचा होणारा ऱ्हास थांबविण्यासाठी उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीची सोमवारी बैठक पार पडली. या बैठकीत उरणमध्ये २८९ हेक्टर परिसरावर विस्तारलेल्या 'सिडको'च्या मालकीच्या 'पांजे' पाणथळीच्या संवर्धनासंदर्भात काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. जानेवारी महिन्यात राज्याच्या पर्यावरण विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयासमोर राज्यात सदस्थितीत केवळ १५ हजार ८५६ पाणथळी असल्याचे म्हटले होते. त्यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील १३० पाणथळींचा समावेश होता. मात्र, या यादीत 'पांजे' सारख्या महत्त्वाच्या पाणथळीचा समावेश करण्यात आला नव्हता. मानवनिर्मित असल्याचे कारण पुढे करुन या जागेला यादीतून वगळण्यात आले होते. परंतु, २०१० सालच्या 'नॅशनल वेटलॅण्ड अॅटलास' आणि 'किनारी क्षेत्र नियमना'च्या (सीआरझेड) प्रथम श्रेणीत ही जागा संरक्षित असल्याने तिला पाणथळीचा दर्जा देण्याची मागणी पर्यावरणवाद्यांनी केली होती., या मागणीचा विचार करुन सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालय नियुक्त 'राज्य पाणथळ तक्रार निवारण समिती'ने रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना 'पांजे'ला पाणथळ जागेचा अधिकृत दर्जा देण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविण्याचे आदेश दिल्याची माहिती समितीच्या सदस्य सचिव आणि 'कांदळवन कक्षा'च्या (मॅंग्रोव्ह सेल) उपवनसंरक्षक निनू सोमराज यांनी दै. 'मुंबई तरुण भारत'ला (महा MTB) दिली.
 
 
२०१७ मध्ये ही सुधारित 'पाणथळ संरक्षण नियमावली'च्या तरतूदींमध्ये 'पांजे' पाणथळ क्षेत्र बसत नसले तरी, समितीमधील सदस्यांनुसार या जागेवर मोठ्या प्रमाणात पक्षी जैवविविधता आहे. शिवाय पूरनियंत्रण परिस्थितीसाठीही देखील 'पांजे'ला पाणथळ स्थळाचा दर्जा देऊन तिचे संवर्धन करणे आवश्यक असल्याने आमच्याकडून राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठवणार असल्याचे रायगडच्या जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी सांगितले. बऱ्याच वेळा एखाद्या पाणथळ जागेवर अतिक्रमण किंवा अनाधिकृत बांधकाम झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून हात वर करण्यात येतात. विशिष्ट विभागाच्या मालकीचे कारण सांगून कारवाई करण्यामध्ये चालढकल करण्यात येते. त्यामुळे समितीच्या गेल्या बैठकीमध्ये जिल्ह्यातील प्रत्येक पाणथळींच्या संरक्षणाची जबाबदारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचीच असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.
 
 
 
व्दार खुले करण्याचे आदेश 
'पांजे'मधील पाणथळी जमिनीवर खाडीतील भरतीचे पाणी येते. या पाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी याठिकाणी काही व्दार बांधण्यात आले आहेत. पावसाळ्यातील पूरपरिस्थितीच्या नियंत्रणासाठी हे व्दार केवळ जुलै ते सप्टेंबर महिन्यात बंद ठेवून बाकीच्या महिन्यांमध्ये खुले ठेवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालय नियुक्त 'राज्य पाणथळ तक्रार निवारण समिती'ने दिले होते. मात्र, नोव्हेबर महिन्यातही हे व्दार बंद करुन भरतीचे पाणी अडविण्याचा प्रयत्न समाजकंठकांकडून सुरू होता. भरतीचे पाणी न आल्याने येथील जमिनी सुकून कांदळवनांना ऱ्हास होण्याचा धोका होता. शिवाय स्थलांतरित पक्ष्यांचा या हंगामात अशा पद्धतीने जमिनी ओलीताखाली नसणे देखील पक्ष्यांच्या अधिवासाच्या दृष्टीने योग्य नव्हते. त्यामुळे यासंदर्भातील तक्रार पर्यावरणवादी नंदकुमार पाटील यांनी समितीकडे केली होती. या तक्रारीच्या आधारे हे व्दार खुले करण्याचे आदेश आम्ही 'सिडको'ला दिल्याचे निनू सोमराज यांनी सांगितले.
 
@@AUTHORINFO_V1@@