"आता तरी ठाकरे सरकारने विद्वेषाचं राजकारण थांबवावं"

 

 

मुंबई : कोणत्याही खासगी व्यक्तीविरुद्ध भ्रष्टाचार व अन्य गुन्ह्यात गुन्हा नोंदविण्यासाठी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोला संबंधित राज्य सरकारची संमती घेण्याची आवश्यकता असेल असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. तथापि, महाराष्ट्र शासनाकडून परवानगी मागे घेण्याचा सध्या सुरू असलेल्या तपासणीवर परिणाम होणार नाही. मात्र या निर्णयावरून भाजपने काँग्रेस व महाविकास आघाडीवर निशाणा साधला. 'केंद्र सरकारला विरोध हा एककलमी कार्यक्रम काँग्रेस आणि काँग्रेसची बटिक झालेली सरकारे राबवत आहेत, महाराष्ट्र सरकारचाही त्यात समावेश आहे, असे म्हणत विधानपरिषद विरोधीपक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी काँग्रेस व महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला.

 

 

प्रवीण दरेकर ट्विट करत म्हणाले, "केंद्र सरकारला विरोध, केंद्राच्या यंत्रणांना विरोध, केंद्र सरकारच्या योजनांना विरोध, संसदेने पारित केलेल्या कायद्यांना विरोध हा एककलमी कार्यक्रम काँग्रेस आणि काँग्रेसची बटिक झालेली सरकारे राबवत आहेत, महाराष्ट्र सरकारचाही त्यात समावेश आहे.परंतु, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने या पाखंडींना आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानाचा अपमान करणाऱ्यांना सणसणीत चपराक हाणली आहे. आता तरी ठाकरे सरकार विद्वेषाचं राजकारण थांबवेल अशी आशा आहे."

 

 

दरम्यान,सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयामध्ये गुरुवारी म्हटले आहे की, ही तरतूद घटनेच्या संघराज्य वर्णनाशी अनुरूप आहे. तसेच सीबीआयसाठी दिल्लीतील विशेष पोलीस स्थापना अधिनियमात अधिकार क्षेत्रासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. दरम्यान, दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना कायदा १९४६ च्या सीबीआयचे संचालन माध्यमातून होते. नुकतीच महाराष्ट्र सरकारने एक आदेश काढत सीबीआयला राज्यात चौकशी करण्यासाठी दिलेली परवानगी मागे घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे. तथापि, महाराष्ट्र शासनाकडून परवानगी मागे घेण्याचा सध्या सुरू असलेल्या तपासणीवर परिणाम होणार नाही. परंतु, भविष्यात महाराष्ट्रातील नवीन प्रकरणाची चौकशी सीबीआयला करायची असेल तर कोर्टाने चौकशीचे आदेश न दिल्यास राज्य सरकारची परवानगी घेण्याची गरज आहे.