‘रोशनी’च्या चटक्यामुळेच ‘गुपकर’ची वळवळ

 

जम्मू-काश्मीरमध्ये सध्या फुटीरतावादी अगदीच घायकुतीला आले आहेत. साधारणपणे १५ महिन्यांपूर्वी ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ संपुष्टात आणल्याचा धक्का पचविणे त्यांना अद्यापही जमलेले नाही. त्यातच सर्व फुटीरतावादी जवळपास वर्षभर नजरकैदेत असल्याने काश्मीरमध्ये हिंसाचाराला उत्तेजन देण्याचे प्रयत्नही फोल ठरले. दुसरीकडे हुर्रियतच्या गिलानीने अचानक युटर्न घेऊनही आता चार महिने झाले आहेत. काश्मीरमध्ये आता लवकरच पंचायत निवडणुका होणार आहेत, त्यासाठी भाजपने पूर्ण तयारी केली आहे. पंचायत निवडणुका झाल्यानंतर तेथे विधानसभा निवडणूक होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. विधानसभा निवडणुकीचा निकाल हा नक्कीच अनेकांसाठी धक्कादायक असणार आहे.

 

 

 

आपल्या राजकीय भवितव्यापुढे उभा असलेला अंधार आता फुटीरतावाद्यांना स्पष्ट दिसतो आहे. त्यासाठी भारतात राहूनही आयुष्यभर फुटीरतावादी भूमिका घेणारे नॅशनल कॉन्फरन्सचे अब्दुल्ला पिता-पुत्र आणि पीडीपीच्या मेहबुबा मुफ्ती यांनी आता ‘पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकर डिक्लेरेशन’ नावाचे नवे दुकान काढले आहे. काश्मिरी जनतेच्या हक्कांसाठी लढा देण्यासाठी हे ‘डिक्लेरेशन’ असल्याचा दावा केला जात असला तरीही त्यामागचे खरे कारण म्हणजे, ‘रोशनी’ जमीन घोटाळ्याचा होणारा तपास आणि त्यामुळे या फुटीरतावाद्यांच्या पोटात भीतीचा गोळा उठला आहे. त्यांची तडफड जाणून घेण्यासाठी जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘रोशनी’ कायद्याच्या नावाखाली झालेली लूट समजून घेणे गरजेचे आहे. कारण, आतापर्यंत ‘रोशनी’ची उब अनुभवणार्यांना त्याच ‘रोशनी’चे चटके बसण्यास सुरूवात झाली आहे.

 

 

 

जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सरकारी जमिनींवर अनेकांनी बेकायदेशीररीत्या कब्जा केला होता. तत्कालीन अब्दुल्ला सरकारने २००१ साली ‘जम्मू-काश्मीर राज्य जमीन कायदा’ अर्थात ‘रोशनी योजना’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेचा हेतू अत्यंत चांगला असल्याचा दावाही अब्दुल्लांनी केला होता. ‘रोशनी’ योजनेंतर्गत ज्या लोकांनी सरकारी जमिनींवर बेकायदेशीररीत्या कब्जा केला होता, त्यांना अगदी नाममात्र दरामध्ये त्या जमिनींचा कायमस्वरुपी कब्जा देण्याची तरतूद या योजनेमध्ये होती.

 

 

 

विशेष म्हणजे, यातून प्राप्त होणार्या महसुलाच्या रकमेचा वापर राज्यात विद्युत प्रकल्प सुरु करण्यासाठी केला जाईल, असा उदात्त हेतू असल्याचे फारुख अब्दुल्लांनी सांगितले होते. आता तो काळ अब्दुल्लांसारख्या गुलछबू नेत्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवण्याचा असल्याने ते खरोखरच राज्याच्या विकासासाठीच सर्वकाही करीत असल्याचे सर्वांनाच वाटले होते. त्यानुसार सुरुवातीला १९९० पर्यंत बेकायदेशीररीत्या कब्जा केलेल्या सरकारी जमिनी या योजनेच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय झाला होता. साधारणपणे अडीच लाख एकरहून अधिक जमिनीची मालकी देण्याची योजना तयार करण्यात आली होती.

 

 

 

मात्र, अगदी साधासरळ आणि शुद्ध हेतू ठेवून काम करतील ते अब्दुल्ला कसले? अब्दुल्लांनी बाजारभावाच्या केवळ २० टक्के दराने ही जमीन कब्जेदारांना कायमस्वरूपी बहाल केली. पुढे २००५ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी योजनेच्या ‘कट ऑफ’ला २००४ पर्यंत तर काँग्रेसचे मुख्यमंत्री गुलामनबी आझाद यांनी २००७ पर्यंतची मुदतवाढ दिली. म्हणजेच २००७ पर्यंत ज्यांनी बेकायदेशीररीत्या सरकारी जमिनी बळकावल्या होत्या, त्यांना त्या सरकारी योजनेप्रमाणे बहाल करण्यात आल्या. आता यामध्ये वावगे काय, असा प्रश्न अनेकांना पडू शकतो.

 

 

 

यामध्ये साहजिकच कोट्यवधी रूपयांचा भ्रष्टाचार झाला आणि त्यामध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी आणि काँग्रेसने मनसोक्त हात धुवून घेतले. श्रीनगरमध्ये शहराच्या अगदी मधोमध खिदमत ट्रस्टचे कार्यालय आहे. विशेष म्हणजे, याची मालकी काँग्रेस पक्षाकडे आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे भव्य मुख्यालयही ‘रोशनी’ योजनेद्वारे कवडीमोल दरात मिळालेल्या जमिनीवर बांधले आहे. त्यासोबतच प्रदेशातील सर्व राजकीय पक्षांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना, नेत्यांना या जमिनी विकल्या, जेणेकरून त्या आपल्याच ताब्यात राहतील हा हेतू त्यामागे होता. यामुळे काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीकडे आज शेकडो एकर जमीन आहे. त्याचप्रमाणे मंत्री, उद्योजक, व्यावसायिक आणि नोकरशहा यांनी स्वत: कवडीमोल भावात जमिनी घेतल्याच, पण आपले नातेवाईक, सगेसोयरे यांनाही या घोटाळ्यात हात धुण्याची संधी मिळवून दिली.

 

 

 

 

मात्र, आता कायदा रद्द करण्यासोबतच व्यवहारांची चौकशी करण्याचे आणि सहा महिन्यांत निकाली काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जम्मू-काश्मीर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक पथकाने दाखल केलेल्या तीन एफआयआरची चौकशी सीबीआयने हाती घेतली आहे. आता सीबीआयने सूत्रे हाती घेतल्यामुळे काश्मीरच्या हिताची भाषा बोलण्याचा दावा करणार्या फुटीरतावाद्यांना घाम फुटला आहे. कारण, आता या प्रकरणाची चौकशी होईल, तेव्हा ती साहजिकच या मंडळींपर्यंत पोहोचणार, त्यांच्या मित्रमंडळींपर्यंत पोहोचणार आणि प्रत्येकाचा हिशेब व्हायला सुरूवात होणार.

 

 

 

प्रत्येकाची नावे उघड होणार, ती वर्तमानपत्रात छापून येणार आणि मग काश्मीरला कोणी लुटले, याची खरी माहिती काश्मिरी जनतेला मिळणार. आजवर ‘काश्मिरीयत’च्या नावाखाली कशाप्रकारचा हैदोस या मंडळींनी घातला, हे समजल्यावर काश्मिरी जनतेच्या मनात त्यांच्याबद्दल असलेला उरलासुरला विश्वासही संपुष्टात येणार आणि त्याचा फटका प्रथम पंचायत निवडणुकीत आणि त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत बसणार, यात कोणतीही शंका नाही.

 

 

 

त्यामुळे जनतेचे लक्ष त्यापासून वळविण्यासाठीच ‘पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकर डिक्लेरेशन’चे दुकान सुरू करण्यात आले. ‘रोशनी’ घोटाळ्याचे सर्व लाभार्थी ‘गुपकर डिक्लेरेशन’मध्ये सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे जसा घोटाळ्याचा तपास सुरू होईल, तसा या मंडळींकडून काश्मीरवर अन्याय होत असल्याचा राग आळवला जाणार आहे. अर्थात, केंद्रात अमित शाह नावाचे खमके गृहमंत्री बसलेले असल्याने या दुकानाचे शटर कसे डाऊन करायचे, ते त्यांना चांगलेच माहिती आहे. त्यामुळे आता अखेरची धडपड ही मंडळी करत आहेत.

 

 

 

या सर्व प्रकारामध्ये गोची झाली आहे ती काँग्रेसची. कारण, ‘रोशनी’ घोटाळ्यात आपल्या पक्षाने लावलेल्या दिव्यांनी आता त्यांचा ‘फ्यूज’ उडाला आहे. त्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी मंगळवारी केलेल्या ट्विट्समुळे काँग्रेस पुन्हा एकदा जाळ्यात अलगद अडकली. काँग्रेसने आपल्या नेहमीच्या स्वभावाप्रमाणे आगामी पंचायत निवडणुकीसाठी ‘गुपकर’मध्ये सहभागी होऊन त्यांच्या कथित जाहीरनाम्याला आपला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला होता. काँग्रेसला यानिमित्ताने ‘कलम ३७०’च्या मुद्द्याला पुन्हा एकदा हवा देऊन मोदी सरकार काश्मीरमध्ये कसा अन्याय करते, हे चित्र रंगवायचे होते. त्यामुळे कदाचित अगदीच निष्प्रभ झालेल्या पक्षात आणि गांधी कुटुंबाच्या नेतृत्वात प्राण फुंकता येईल, असाही काँग्रेसचा मनसुबा होता.

 

 

 

 

मात्र, ‘गुपकर गँग’ आता जागतिक होत आहे, परदेशी शक्तींनी जम्मू - काश्मीरमध्ये हस्तक्षेप करावा, अशी त्यांची इच्छा आहे. भारताच्या राष्ट्रध्वजाचा म्हणजेच तिरंग्याचा अपमान ‘गुपकर गँग’ करते. त्यामुळे सोनियाजी आणि राहुलजीदेखील ‘गुपकर’च्या या भूमिकेला पाठिंबा देतात का, याचे उत्तर त्यांनी देशाला द्यावे आणि काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट करावी. काँग्रेस आणि ‘गुपकर गँग’ला जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा हिंसाचार आणि दहशतीचे पर्व सुरू करायचे आहे.

 

 

 

 

‘कलम ३७०’ संपुष्टात आणल्यामुळे दलितांना आणि महिलांना जे हक्क मिळाले आहेत, ते पुन्हा एकदा त्यांना हिरावून घ्यायचे आहेत. अर्थात, त्यामुळे ‘गुपकर’ आणि काँग्रेसला जनता नाकारत आहे, असे ट्विट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले आणि काँग्रेसला तातडीने आमचा ‘गुपकर’सोबत काहीही संबंध नाही, असे जाहीर करून टाकले. यामुळे काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांनाही चांगलाच धक्का बसला आहे. कारण, काँग्रेसच्या मदतीने पुन्हा एकदा देशभरात आपले जाळे त्यांना विणायचे होते. मात्र, शाहांच्या या एका ट्विटमुळे त्यांचे स्वप्न उद्ध्वस्त झाले आहे.