कामराचे नखरे!

 

 

 

 

 

 

आपल्या विचारधारेला समाजमान्यता मिळत नसली की समाजाची व्यवस्थात्मक चौकट तोडण्याचे प्रकार सुरू होतात. सध्या भारतातील मोदीद्वेषाने पछाडलेल्या प्रत्येकाचे दिवसरात्र हेच उद्योग सुरू आहेत. भारताने १९५० साली एक लिखित संविधान स्वीकारून लोकशाही व्यवस्थेत जगण्याचा निर्णय केला. भारताने स्वीकारलेली लोकशाही काळाच्या आव्हानांवर जीवंत राहिली. भ्रष्टाचार, आणीबाणी, सामाजिक विषमता अशा सर्वच कसोटीवर भारतीय समाजाने आपले संस्थाजीवन उद्ध्वस्त होऊ दिले नाही.

 

 

आत्यंतिक वैविध्यपूर्ण समाजात एक यशस्वी ठरलेली घटनात्मक व्यवस्था म्हणून भारतीय लोकशाहीचा गौरव सगळ्या जगात होत असतो. त्याचे कारण म्हणजे, भारताला भेडसावणार्‍या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देशातील नागरिकांनी व्यवस्थेतच शोधले. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही टिकविण्यात इथल्या सर्वसामान्य जनतेचे अमूल्य योगदान आहे. त्याचे बहुतांशी श्रेय आजवर सत्ताबाह्य असलेल्या तसेच राजकीयदृष्ट्या विरोधी बाकावर बसलेल्या विचारधारेला आहे. हिंदुत्व, राष्ट्रवादाची भाषा बोलणार्‍या कार्यकर्त्यांकडे जनक्षोभाचे स्वाभाविक नेतृत्व जात असे.

 

 

परंतु, कितीही हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या, न्यायदेवतेच्या प्रांगणात कितीही निराशा आली, तरीही या संघ विचारांच्या कार्यकर्त्यांनी कधीही देश तोडण्याची, व्यवस्थात्मक चौकट उद्ध्वस्त करण्याची भाषा केली नाही. आणीबाणीत जीव घेण्याचे अधिकार सरकारला देणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा एडीएम जबलपूर निकाल असो अथवा संघ कार्यकर्त्यांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या रामजन्मभूमीसंबंधी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०१० साली केलेला निर्णय ; संघसंबंधित कार्यकर्त्यांनी कधीही न्यायालयावर पाकिस्तान, काँग्रेसचे झेंडे चिटकवण्याचे उद्योग केले नाहीत. अर्णव गोस्वामीला जामीन दिला म्हणून न्यायालयावर भाजपचा झेंडा लावण्याचा नालायकपणा तुम्ही करता?

 

 

कुणाल कामरासारख्या काल-परवा जन्माला आलेल्या बालिश कार्ट्याला या देशाच्या लोकशाहीचा इतिहास माहिती नसावा. त्याच्या पांचट विनोदावर दात विचकून स्वतःचा कंड शमवून घेणार्‍या मनोरुग्णांना आपण कोणत्या अराजकाला निमंत्रण देत आहोत, याची कल्पना नसावी. न्यायालयाने केलेले निर्णय, न्यायाधीशांनी लिहिलेले निकालपत्र याची चिकित्सा करण्याचे प्रत्येकाला स्वातंत्र्य आहे. परंतु, तशी चिकित्सा करायची म्हणजे कायदा, न्यायशास्त्र याचा अभ्यास करून एक सकस युक्तिवाद उभारावा लागतो. त्याऐवजी आपल्या मनाविरुद्ध झाले की सगळे कसे भाजपवाले, संघी आहेत, असे म्हणत दात विचकणे सोपे असते. कुणाल कामरा तेच करतो आहे. त्यातून भारतीय न्यायव्यवस्था, संविधानिक कार्यपद्धतीच्या गांभीर्याला धक्का लागतो. म्हणून आज गरज आहे ती न्यायालयाने हयगय न करता भूमिका घेण्याची.

 

 

अर्णव गोस्वामी यांना जामीन मंजूर झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयावर अनेकांचा रोष व्यक्त केला. खरंतर आरोपीला जामीन नाकारून कारागृहात ठेवण्यात सरकारने अभिमान बाळगण्याचे काही कारण नाही. सरकारच्या ताब्यात तपासयंत्रणा आहे. अन्वय नाईकला न्याय देण्यासाठी पुरावे गोळा करा आणि अर्णव गोस्वामीवर खटला भरा. परंतु, निव्वळ जामीन नाकारला जावा, यासाठी प्रयत्न करण्यात काय पुरुषार्थ? हे म्हणजे ‘सामना’ जिंकण्याऐवजी नाणेफेक जिंकण्यातच समाधान मानण्यासारखे आहे. महाराष्ट्राच्या सरकारने अर्णवचा जामीन नामंजूर होण्यातच समाधान मानले. अर्णवचा जामीन नाकारला गेला ही उच्च न्यायालयाची चूक होती, याचा उहापोह ज्येष्ठ विधिज्ञांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला.

 

 

न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. त्यानंतर जे श्वान कळपाने सर्वोच्च न्यायालयावर भुंकत सुटले, त्यापैकी एक म्हणजे कुणाल कामरा. न्यायालयाचा अवमान करणे भारतीय संविधानातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला मान्य नाही. परंतु, अवमानाचा खटला दाखल करायचा असेल तर भारताच्या महान्यायवादींची परवानगी असावी लागते. भारताचे महान्यायवादी के. के. वेणूगोपाल यांनी केवळ कामरावर खटला भरण्यासाठी परवानगी दिली तरी इतका गदारोळ? अजून खटल्याचे कामकाज सुरू होणे बाकी आहे. न्यायालयाने शिक्षादेखील सुनावलेली नाही, तर त्याआधीच इतका हलकल्लोळ माजविण्याचे कारण काय?

 

न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी अर्णवला जामीन देण्याचा निर्णय केला. मोदीद्वेषाने पछाडलेले लोक कसे मुख्य प्रवाहातून बाजूला जात आहेत, हे आपण यानिमित्ताने लक्षात घेतले पाहिजे. धनंजय चंद्रचूड हे तेच न्यायमूर्ती आहेत, ज्यांनी आधार कार्ड कार्यक्रम अमान्य ठरवला होता. तेव्हा चंद्रचूड यांचे निकालपत्र अल्पमतात गेले. मात्र, चंद्रचूड यांचे कौतुक करण्यात हीच डावी, कथित लिबरल मंडळी आघाडीवर होती. न्या. चंद्रचूड यांनी नक्षलप्रकरणात अटकेत असलेल्यांना जामीन मंजूर करण्याचे निकालपत्र लिहिले होते व तेदेखील अल्पमतात गेले. त्यावेळी डाव्या, नक्षलसमर्थक बुद्धिजीवी-पत्रकारांचे न्या. चंद्रचूड यांच्यावर प्रेम ओसंडून वाहत होते.

 

न्या. चंद्रचूड यांनी अर्णव गोस्वामी यांना जामीन देण्याचा न्यायोचित निर्णय घेतला आणि मग मात्र हेच श्वानकळप त्यांच्यावरही तुटून पडू लागले? कुणाल कामराने त्याच विकृतविलापाचा भाग म्हणून सर्वोच्च न्यायालयावर भाजपचा झेंडा चिकटवला. ‘न्यायालयातील न्यायमूर्तींना सन्माननीय म्हणू नका,’ असे ट्विट केले. हे तथाकथित लिबरल किती असहिष्णू असतात, याचा बोध न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या निकालपत्राच्या निमित्ताने सर्वांनी घेतला पाहिजे.

 

कुणाल कामरासारख्या विदूषकाला दोन घटकांची प्रसिद्धी हवी असते. तसेच त्याने माफी मागणार नाही, वकील नेमणार नाही, असेही जाहीर केले. याचा अर्थ ‘ही व्यवस्था मला मान्य नाही,’ हे त्याने सांगितले आहे. नक्षलग्रस्त भागात मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचे जसे प्रकार होतात, त्याच धाटणीचा हा कार्यक्रम आहे. कुणाल वकील नेमणार नसला तरी त्याचे वृत्तमाध्यमातील मित्र त्याची आधीच वकिली करू लागले आहेत. न्यायव्यवस्थेच्याघटकांनी मात्र यात कोणतीही भिड न बाळगता कामराच्या कंबरेवर कायद्याचा सोटा हाणलाच पाहिजे.

 

कारण, यांच्या मनाप्रमाणे निर्णय झाले नाही की, हे लोक न्यायव्यवस्थेवर चिखलफेकीचे उद्योग करतात. भविष्यातही असेच कार्यक्रम सुरू ठेवणार आहेत. कामरासारख्यांच्या विचारांची नाळ जमिनीशी तुटली म्हणून कथित लिबरलांनी विरोध केलेला प्रत्येक व्यक्ती अधिकाधिक समाजमान्यता पावतो. हळूहळू टप्प्यटप्प्याने हे कथित पुरोगामी ‘गटात न बसणारे’ ठरून समाजातून बाजूला फेकले जातील. मात्र, न्यायालयाचा आदरसन्मान कसा राखला जावा, याचा वस्तुपाठ घालून देण्याच्या दृष्टीने कुणालला तडाखे लावणे गरजेचे आहे; अन्यथा देशाच्या संविधानिक व्यवस्थेला नाकारणार्‍या अराजकाला प्रोत्साहन देण्यात आपला अप्रत्यक्ष हातभार लागेल.