देशविरोधी काँग्रेस

 

 

 

विद्यमान केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले 'कलम ३७०’ आणि '३५ अ’ हटवत राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन केले. मात्र, तेव्हापासूनच जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक राजकीय पक्ष, फुटीरतावादी गट व उर्वरित देशातील त्यांचे पाठीराखे अस्वस्थ होते. स्थानिक राजकीय नेत्यांनी जम्मू-काश्मीरच्या अनुषंगाने घेतलेल्या निर्णयावरुन चिथावणीखोर कृत्य करु नये म्हणून त्यांना स्थानबद्धतेतही ठेवण्यात आले होते. पण, या नेत्यांच्या मनात 'कलम ३७०’ व '३५ अ’ रद्द केल्याने निर्माण झालेली ठसठस कायम होती. कारण, केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे स्थानिक राजकीय नेते व पक्षांचे भ्रष्टाचारी, अराजकी, फुटीरतावाद-दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारे राजकारण संपल्यात जमा झाले.

 

 

 

 

परिणामी वर्षानुवर्षे सत्तेवर ठाण मांडून केंद्र सरकारकडून अनुदान, पॅकेजच्या रुपात लाटता येणारा पैसा बंद झाल्याने व स्थानिक जनतेला भ्रमित करण्याचा मार्ग खुंटल्याने त्यांनी कावरे-बावरे होणे साहजिकच. स्थानबद्धतेतून कधी एकदा बाहेर पडतो आणि पुन्हा आपल्या जुन्या कारवाया कधी सुरु करतो, याचीही त्यांना ओढ लागलेली होती व सुटका झाल्यानंतर त्यांनी तसे केलेही. तत्पूर्वी ४ ऑगस्ट २०१९ रोजी फारुख अब्दुल्लांच्या गुपकर रोडस्थित निवासस्थानी एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला सहा पक्षाच्या नेत्यांनी हजेरी लावली होती व इथे 'कलम ३७०’ तसेच 'कलम ३५ अ’ पुन्हा लागू करण्याबाबत सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आला होता. त्यालाच 'गुपकर समझोता’ असे म्हणतात व आता एका वर्षानंतर त्या बैठकीत सामील झालेले नेते तोच राग आळवत आहेत.

 

 

 

मात्र, एनसीपी, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फरन्स, पँथर्स पार्टी, माकप वगैरेंचा गुपकार 'समझोत्या’ला पाठिंबा असला तरी या सर्वांशी काँग्रेसनेही हातमिळवणी केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी 'गुपकर समझोत्या’शी काँग्रेसचा हात जोडला गेल्याने सोनिया गांधी व राहुल गांधींना लक्ष्य केले असून त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आवाहनही केले आहे. जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य घटक असून भविष्यातही राहणार आहे. मात्र, 'गुपकर समझोत्या’च्या माध्यमातून राजकीय पक्षांची अभद्र आघाडी देशहिताच्या विरोधात काम करत आहे. दहशतवाद आणि अराजकाचे साम्राज्य माजलेल्या काळात जम्मू-काश्मीरला पुन्हा एकदा घेऊन जाण्याची त्यांची आकांक्षा आहे.

 

 

 

'कलम ३७०’ व '३५ अ’ रद्द करुन मोदी सरकारने दलित, महिला आणि वनवासींना जे अधिकार दिले, ते 'गुपकर गँग’ला हिरावून घ्यायचे आहेत. म्हणूनच 'गुपकर गँग’ आणि काँग्रेसलाही देशात ठिकठिकाणी लाथाडले जात आहे. 'गुपकर गँग’ आता जागतिक झाली असून परकीय शक्तींनी भारताच्या अंतर्गत प्रकऱणांत हस्तक्षेप करावा, असे या लोकांना वाटते. अशा 'गुपकर गँग’ला सोनिया गांधी व राहुल गांधी पाठिंबा देतात का? देशातील जनतेला त्यांनी यासंबंधीची आपली भूमिका स्पष्टपणे सांगावी, अशा शब्दांत अमित शाह यांनी 'गुपकर गँग’वर हल्लाबोल करतानाच काँग्रेसलाही लक्ष्य केले. सोबतच विद्यमान काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी व काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी यावर उत्तर द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. आता काँग्रेस यावर काय स्पष्टीकरण देते, हे येणार्‍या काळात समजेलच, पण काँग्रेसचे आणि 'गुपकर गँग’चे सध्यातरी चांगलेच सूत जुळल्याचे दिसते.

 

 

 

 

कारण, येत्या काही दिवसांत जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. सुरुवातीला जम्मू-काश्मीरमध्ये 'कलम ३७०’ व '३५ अ’ लागू होत नाही, तोपर्यंत आम्ही कोणत्याही निवडणुकीत भाग घेणार नाही, असे 'गुपकर गँग’चे म्हणणे होते. आता मात्र, त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सहभागी होणार असल्याचे जाहीर केले, ते अर्थातच निवडणुका वगैरे जिंकल्या तर पुन्हा एकदा आपले भ्रष्टाचाराचे कुरण सुरळीत चालावे म्हणूनच. मात्र, या 'गुपकर गँग’शी काँग्रेसनेही हातमिळवणी केली असून त्यांच्या साथीने हा पक्ष निवडणुका लढणार आहे. मुळात 'गुपकर गँग’मध्ये सामील असलेल्या पक्ष व नेत्यांचा देशविरोधी अजेंडा अजिबात लपून राहिलेला नाही. 'कलम ३७०’ व '३५ अ’ लागू करण्याचे त्यांचे स्वप्न फुटीरतेहून फार काही निराळे नाही व काँग्रेसही त्यांच्याच कळपात सहभागी होत असेल तर दोघांत फरक तो काय राहिला? काँग्रेससारख्या राजकीय पक्षाचे 'गुपकर गँग’सारख्या फुटीरतावाद समर्थकांवरील प्रेम, देशासह जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय भविष्याच्या दृष्टीने चिंताजनक बाब आहे. तसेच यातून काँग्रेस सत्तेला किती हपापली आहे व स्वतःसाठी राजकीय जमीन तयार करण्यासाठी देशविरोधी-देशविघातक ताकदींच्याही रांगेत उभे राहायला मागे-पुढे पाहत नाही, हेही यातून दिसून येते. अशा परिस्थितीत काँग्रेसला देशविरोधी-देशविघातक का म्हणू नये?

 

 

 

'गुपकर गँग’ला देशविरोधी-देशविघातक म्हणण्यामागे केवळ 'कलम ३७०’ व '३५ अ’साठी त्यांनी चालवलेले प्रयत्न हे एकमेव कारण नाही. 'गुपकर गँग’च्या नेत्यांनी 'कलम ३७०’ व '३५ अ’ लागू होत नाही तोपर्यंत देशाचा राष्ट्रध्वज-तिरंगा हातात घेणार नाही, असे म्हटलेले आहे. इतकेच नव्हे, तर 'गुपकर गँग’ची बैठक जिथे झाली, जिथे तो समझोता मंजूर करण्यात आला, त्या फारुख अब्दुल्लांनी तर चीनलाही मदतीचे आवताण दिलेले आहे. गेल्याच महिन्यात फारुख अब्दुल्ला यांनी जम्मू-काश्मीरची स्थिती पूर्ववत करण्यासाठी चीनची मदत घ्यायलाही आम्ही तयार असल्याचे विधान केले होते. लडाख सीमेवरील चिनी करतुतींमुळे त्या देशाकडे भारतीय राजकीय नेतृत्व व जनता कोणत्या भावनेने पाहते हे जगजाहीर आहे. तसेच याआधी एनएसजी सदस्यत्व, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व, जागतिक दहशतवाद्यांची यादी जाहीर करणे आणि इतरही कित्येक मुद्द्यांत चीनने भारताचा विरोध केलेला आहे.

 

 

 

म्हणूनच चीन जसा भारताचा सर्वात मोठा प्रतिस्पर्धी आहे, तसाच भारतीय जमीन हडपण्यासाठी टपून बसलेला शत्रूही आहे. अशा देशाला प्रत्येक क्षेत्रात तोंडावर पाडण्यासाठी भारत तत्परतेने कामाला लागलेला आहे. अशा चीनची जम्मू-काश्मीरमध्ये 'कलम ३७०’ व '३५ अ’ लागू करण्यासाठी मदत घेऊ, असे फारुख अब्दुल्ला म्हणतात. यावरुनच त्यांची निष्ठा कुठे आहे, हे समजते आणि काँग्रेसही त्यांच्याच 'गुपकर समझोत्या’चे समर्थन करत 'गुपकर गँग’शी राजकीय आघाडी करते, हे त्या पक्षाचा देशविरोधी-देशविघातक चेहरा दाखवून देण्यास पुरेसे आहे. अर्थात, सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांचे चिनी कम्युनिस्ट पक्षाशीही जवळचे संबंध आहेत, काँग्रेसने सीसीपीशी गोपनीय करारही केलेला आहे. त्यामुळे काँग्रेसचा देशहितैषी मुखवटा कधीचाच गळून पडला, तर 'गुपकर गँग’ला पाठिंबा देऊन काँग्रेस राजकीय पक्ष म्हणून नव्हे, तर फुटीरतावादी म्हणवून घेण्यासही सिद्ध असल्याचे स्पष्ट झाले. तरी आता गांधी माय-लेक यावर नेमके कसला मुलामा लावून उत्तर देतात, हेही समजेलच.