राष्ट्रवादाच्या नॅरेटिव्हपुढे डाव्यांची दमछाक

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर देशातील राजकारणात राष्ट्रवादाचा नॅरेटिव्ह दिवसेंदिवस मजबूतच होत असल्याने हल्ली डाव्या कथित विचारवंतांची अक्षरश: दमछाक होत असून आता फक्त ‘काऊंटर नॅरेटिव्ह’ सेट करण्याचा प्रयत्नच त्यांच्या हातात राहिला आहे व तोच वेळोवेळी त्यांच्याकडून व्यक्त होणार्‍या प्रतिक्रियांमधून प्रकटही होत आहे. हे आता एवढे स्पष्ट झाले आहे की, राष्ट्रवादाचा नॅरेटिव्ह लोकांच्या मनात ठसताच ते कोणता काऊंटर नॅरेटिव्ह समोर आणतील याचा अंदाज करणे फारच सोपे झाले आहे. मग तो पालघरमधील साधुंचे हत्याकांड असो की, अर्णव गोस्वामींच्या अटकेचे महाभारत असो वा त्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असो. म्हणूनच बहुधा परवा जेएनयु परिसरात स्वामी विवेकानंदांच्या पुतळ्याच्या अनावरणप्रसंगी पंतप्रधान मोदींनी त्यांना घटनात्मक विरोध व राष्ट्रवादाचा विरोध यातील फरक लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला असावा. पंतप्रधानांनी यावेळी त्यांच्यावर हल्ला चढविणे मोठ्या खुबीने टाळले व विश्वासात घेऊन सल्ला दिला की, ‘’

“बाबांनो, तुम्ही हुशार आहात. तुम्हाला नवनवीन कल्पना स्फुरतात. तुम्ही त्यावर भरपूर चर्चाही करता. त्याला आक्षेप नाही. पण प्रस्थापितांना विरोध व राष्ट्रीय हिताला विरोध यातील फरक ओळखा आणि राष्ट्रीय हिताला विरोध करण्याचे टाळा.” पंतप्रधानांचा हा त्यांच्या गुहेत जाऊन दिलेला सल्ला डाव्यांना कितपत पचतो हे पुढे दिसेलच. पण तो पचविल्याशिवाय त्यांना पर्याय नाही हेच सत्य पुढे येत आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर सुरक्षा दलांसोबत दिवाळी साजरी करण्याचा मोदींचा उपक्रम. वस्तुत: २०१४मध्ये पंतप्रधान झाल्यापासूनच ते हा उपक्रम राबवित आहेत. दरवर्षी ते दिवाळी विविध प्रकारच्या सुरक्षा जवानांसमवेत साजरी करतात. जवानांप्रतिची आस्था हे त्यामागचे कारण आहे. पण डाव्यांनी ते कधीही स्वीकारले नाही. आताही बिहार निवडणुकीत विजयी होऊनही पंतप्रधानांनी तो शिरस्ता बदललेला नाही. पण काँग्रेसची त्यावरील प्रतिक्रिया काय म्हणते? तिला आजही त्या निर्णयात पंतप्रधानांचे ‘हेडलाईन मॅनेजमेंट’च दिसते. बिहार निवडणुकीत लाजिरवाणा पराभव झाल्यानंतरही काँग्रेसचे युवराज त्यावर आत्मचिंतन करण्याऐवजी सुट्टीला प्राधान्य देऊन जैसलमेरला आरामासाठी जातात आणि पंतप्रधान त्याच परिसरातील सीमा सुरक्षा दलाच्या छावणीत जाऊन जवानांचे अभिनंदन करतात यातील फरकही त्यांना कळेनासा झाला आहे. पण हा प्रकार इथपर्यंतच थांबेल असे वाटत नाही. येत्या काही दिवसात या मंडळींनी एक नवा ‘काऊंटर नॅरेटिव्ह’ सेट करण्याचा प्रयत्न केला तर ते आश्चर्य ठरु नये.

काँग्रेस वा डावे यांचा आपल्या सुरक्षा दलांवर केव्हाच विश्वास नव्हता. डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान व जनरल व्ही. के.सिंग लष्करप्रमुख असताना सरावासाठी एक तुकडी दिल्लीतून उत्तरप्रदेशकडे निघताच या मंडळींना त्यात सैनिक उठाव दिसला आणि त्या मार्चविरुद्ध त्यांनी भरपूर कोल्हेकुईही केली. आता ते आपले तेच सूत्र पुढे ओढून ‘पंतप्रधानाने म्हणजेच राजकीय नेतृत्वाने सैन्याच्या एवढे जवळ जावे काय किंवा लष्कराने राजकीय नेतृत्वाला इतक्या जवळ येऊ द्यावे काय,’ असा ‘काऊंटर नॅरेटिव्ह’ सहज निर्माण करु शकतात. अर्णव प्रकरणातही त्यापेक्षा वेगळे घडले नाही. जसा या मंडळींचा सैन्यदलांवर विश्वास नाही तसाच न्यायपालिकेवरही विश्वास नाही. पण आपला त्या संस्थेवरील अविश्वास जनमानसात मूळ धरत नाही हे जेव्हा लक्षात आले तेव्हा त्यांनी रणनीती बदलली व न्यायपालिकेतूनच तिला सुरुंग लावण्याची रणनीती अवलंबिणे सुरु केले. सर्वोच्च न्यायालयातील चार ज्येष्ठतम न्यायमूर्तींची पहिली ऐतिहासिक पत्रकार परिषद हा तिचा प्रारंभबिंदू. त्यासाठी त्यांना सीबीआय कोर्टाचे न्यायाधीश लोया यांचा दुर्दैवी मृत्यु आणि माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावरील आरोप पुरेसे ठरले. तोच सिलसिला त्यांनी पुढे दुसरे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या बाबतीत सुरु ठेवला. त्यांनी राष्ट्रपतींकडून राज्यसभेवर झालेली नियुक्ती स्वीकारल्यानंतर तर त्यांनी थयथयाटच केला. त्यांचे चारित्र्यहनन करण्यासही त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही.

आता तर त्यांनी न्यायपालिकेविरुद्ध प्रशांत भूषण आणि दुष्यंत दवे यांच्या नेतृत्वाखाली युद्धच पुकारलेले दिसते. अन्यथा ‘रिपब्लिक टीव्ही’चे संपादक अर्णव गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करताच या मंडळींचा तिळपापड झाला नसता. वास्तविक न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांनी अर्णव प्रकरणाचे व्यापक महत्त्व ओळखून कायद्याचे राज्य आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य या मुद्द्यांना प्राधान्य देऊन आपला निर्णय दिला. पण या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या निमित्ताने या मंडळींनी केवढे आकांडतांडव केले? मुळात अर्णवच्या याचिकेवर एवढ्या लवकर का सुनावणी दिली जावी, असा आक्षेप दुष्यंत दवे यांनी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष या नात्याने उपस्थित केला. त्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोंदणी यंत्रणेला लक्ष्य केले. जेव्हा मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपीची फाशी टाळण्यासाठी तीच नोंदणी यंत्रणा यांना परवानगी देते तेव्हा तिच्याबद्दल हे एक चकार शब्दही काढत नाहीत. कर्नाटकातील येडीयुरप्पा सरकारचा शपथविधी रोखण्यासाठी दोन वेळा मध्यरात्रीनंतरही सुनावणी केली जाते तेव्हा त्यांना हीच यंत्रणा गोड वाटते. पण तिने अर्णव गोस्वामीला गुणवत्तेच्या आधारावर संधी देण्याचा प्रयत्न करताच ती यांच्यासाठी पक्षपाती ठरते व तिच्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्यासही हे धजावतात. यांची न्यायाची संकल्पना किती तकलादू आणि स्वार्थी आहे हे तेथेच स्पष्ट होते. त्यामुळे अशा प्रकारची जामिनाची किती प्रकरणे अनिर्णित आहेत, असा मुद्दा उपस्थित करुन जणू अर्णवला खास सवलत दिली जात आहे असे चित्र उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. खरे तर जामिनाची अनेक प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतीलच. पण जशी एका व्यक्तीसारखी दुसरी हुबेहुब व्यक्ती असू शकत नाही तसेच एका न्यायालयीन प्रकरणासारखे दुसरे प्रकरण असू शकत नाही. कुठे ना कुठे कुठल्या तरी बाबतीत सूक्ष्म का होईना, फरक असतोच व त्याची प्रकरणपरत्वे कारणेही असतात. पण हे सत्य ही मंडळी कधीच मान्य करीत नाहीत व केवळ आपल्या सोयीनुसार ‘काऊंटर नॅरेटिव्ह’ सेट करण्याचा प्रयत्न तेवढा करतात. गेल्या सारांशमध्ये मी त्याचाच उल्लेख केला होता. पण एकवेळ न्यायपालिकेला बदनाम करायचे ठरल्यानंतर सारासार विचाराचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मग त्यासाठी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांचा मोटारसायकलसह फोटोही पुरेसा ठरतो. आता तर न्यायमूर्तींच्या हेतूबद्दलही शंका घेतल्या जाऊ लागल्या.

खरे तर प्रशांत भूषण यांना आपल्या भूमिकेवर एवढाच विश्वास होता तर त्यांनी माफी मागण्यास नकार देऊन आपल्या व्यवसायावर पाणी सोडण्याची तयारी दाखवायला होती. पण त्यांनी एक रुपया दंड भरुन आपली सुटका करुन घेण्यातच धन्यता मानली. वर पुन्हा निर्णयाच्या पुनर्परीक्षणाची याचिका दाखल करायलाही तयार. हा केवळ दोगलेपणा आहे. पण त्याची या मंडळींना कुठलीही खंत वाटत नाही. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांबाबतही त्यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. वास्तविक कोणत्याही निवडणूक निकालावर १००प्रकारे भाष्य करता येते. निवडणूक हा विषयच एवढा गुंतागुंतीचा आहे की, तिच्या निकालासाठी शंभरपेक्षाही अधिक कारणे असू शकतात. पण ही मंडळी त्याबाबतही चुकीचा नॅरेटिव्ह सेट करण्याचाच प्रयत्न करतात. खरेतर तेजस्वी यादव यांनी या निवडणुकीत प्रयत्नांची पराकाष्ठा करुन बिहारच्या राजकारणात आपले स्वत:चे स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला हे नाकारण्याचे कारण नाही. पण शेवटी निवडणुकीतील जय-पराजय हा बहुमत कुणाला या एकाच निकषावर ठरत असतो. पण ही मंडळी खेळाचा तो नियम मानायला मात्र तयार होत नाहीत. दुसर्‍याला मिळालेले यश हे कसे कलंकित आहे हे दाखविण्याचाच त्यांचा प्रयत्न असतो.

नितीशकुमारांच्या जदयुला अपेक्षेपेक्षा कमी जागा मिळाल्यात हे खरेच, पण यांची खरी पोटदुखी असते. भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्याबद्दल. त्या जागा मोदींनी निर्माण केलेल्या राष्ट्रवादाच्या झंझावातामुळे मिळाल्यात, हे सत्य मान्य करायला ही मंडळी तयारच होत नाही. त्यासाठी इव्हीएमची मदत घ्यायला ते विसरत नाहीत. या संदर्भात तेजस्वीचा आरोप उल्लेखनीय ठरतो. त्यांचा आरोप असा आहे की, टपालाने आलेल्या मतदानातील अनेक मते जाणूनबुजून रद्द करण्यात आली. तसे झाले नसते तर आमच्या जागा दहा-बारांनी वाढल्या असत्या. त्यासाठी त्यांनी मतदारसंघांची नावेही दिली. पण निवडणूक अधिकार्‍यांनी आरोप तपासला तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की, फक्त एकाच मतदारसंघात टपालाने आलेली मते निर्णायक ठरु शकली असती. म्हणून त्यांनी त्यांची फेरमोजणी केली. तरीही निकालात फरक पडला नाही. इतर सर्व ठिकाणी निकालातील फरकापेक्षा रद्द झालेली मते कमीच होती. पण एकवेळ एनडीएच्या यशावर प्रश्नचिन्ह उभे करण्याचे ठरल्यानंतर तसा नॅरेटिव्ह सेट करणे सोपे जाते म्हणून आरोप. अनुभव तर असा आहे की, अयोध्येतील राम मंदिरापासून ते कोरोनापर्यंत आणि चीनी विस्तारवादापासून तर पाकिस्तानी दहशतवादापर्यंत सर्व आघाड्यांवर आज राष्ट्रवादाचा आवाज बुलंद होत आहे. लोकांना तो पटत आहे. ढोंगी धर्मनिरपेक्षता आणि तुष्टीकरणाची कारस्थाने उघड होऊ लागली आहेत. राष्ट्रविरोधी शक्तींचे बुरखे टराटरा फाटू लागले आहेत. त्यामुळे ‘काऊंटर नॅरेटिव्ह’ तयार करण्याचा प्रयत्न करणे एवढेच या मंडळींच्या हातात होते. पण तेही आता विफल ठरत आहेत. राष्ट्रवादी मंडळींनी हे वास्तव लक्षात घेऊन दुप्पट वेगाने पुढे जात राहिले पाहिजे. हेच त्यांच्यासमोरील खरे आव्हान आले.

- ल. त्र्यं. जोशी