'ट्विटर'ची फडफड आणि केंद्राचा दणका

नवी दिल्ली : लेह-लडाखचा भाग केंद्रशासित दाखवण्याऐवजी जम्मू-काश्मीरचा भाग दाखवल्या प्रकरणी मायक्रोब्लॉगिंग सोशल साईटला केंद्र सरकारने दणका दिला आहे. याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. भारताच्या सार्वभौमत्वाविरोधात आणि संसदेच्या इच्छाशक्तीला जाणून बुजून कमीपणा दाखवण्याचा हा प्रकार आहे, असा आरोप ट्विट इंडियावर करण्यात आला आहे. ट्विटर इंडियाविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला होता.

संसदेने गतवर्षी लडाख केंद्र शासित प्रदेश म्हणून घोषित केला होता. त्याचे मुख्यालय लेह येथे आहे.

सोमवारी ट्विटरला केंद्राने नोटीस जाहीर करत या प्रकरणी उत्तर मागितले आहे. यापूर्वी लेह हा चीनचा हिस्सा दाखवण्यात आला होता. त्याकाळी ट्विटर संस्थापक जॅक डॉर्सी यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. माहिती प्रसारण मंत्रालयाने सोमवारी ट्विटरचे ग्लोबल व्हाईस प्रेसिडेन्ट यांना नोटीस पाठवून जाब विचारला आहे. 'चुकीचे मानचित्र दाखवत भारताची स्थानिक संप्रभूताअवमानित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे का, यासाठी ट्विटर आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई का करु नये, असा प्रश्नही विचारण्यात आला.'

एका सुत्राच्या माहितीनुसार, Twitter ने जर सरकारविरोधात कायदेशीर कारवाई केली नाही तर भारताच्या मानचित्राशी छेडछाड केल्या केल्या प्रकरणी कारवाई केली जाऊ शकते. ट्विटर अध्यक्षांच्या नुसार, दुरुस्ती विधेयक १९६१ अंतर्गत एफआयआर दाखल केली जाऊ शकते. या अंतर्गत सहा महिने शिक्षा होऊ शकते. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गत कंपनीला ब्लॉक केले जाऊ शकते. शनिवारपर्यंत उत्तर दिले नाही तर होणार कारवाई होणार आहे.

 

 

 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या ट्विटर अकाऊंटवरून प्रोफाईल फोटो डिलीट करण्यात आला होता. ट्विटरने ही चूक अनावधानाने झाल्याचे म्हटले होते. अमित शाह यांचे अकाऊंट सोमवारी सायंकाळी काही काळासाठी ब्लॉक करण्यात आले होते. जागतिक कॉपीराईट्स अंतर्गत कुणीतरी या फोटोवर दावा केल्याने हा फोटो हटवावा लागल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले.