"कमला मिल दुर्घटनेत होरपळलेल्या 'त्या' जीवांना न्याय द्या"

 

 

मुंबई : २९ डिसेंबर २०१७ रोजी कमला मिल कंमाऊड मधील “वन अबव्ह क्लब” आणि “मोजोस बिस्ट्रो” यांना आग लागून १४ नागरिकांचा जीव गेला. यामध्ये १२ जणांवर मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र, बुधवारी दोन मिल मालकांना सत्र न्यायालयाने दोषमुक्त केले. यावर भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी टीका करत, "या घटनेतील कमला मिलमधील आग दुर्घटनेतील १२ आरोपींपैकी प्रथमदर्शनी मुख्य गुन्हेगार असलेले दोन्ही मिल मालक आरोपमुक्त झाले आहेत. त्यामुळे अन्य गुन्हेगारांचे सुटण्याचे मार्ग तर खुले होत नाही ना? पोलीस, महापालिका आणि शासनाने न्यायालयात सक्षमपणे बाजू न मांडल्यास अन्य गुन्हेगार सुद्धा असेच आरोपमुक्त होणार का?" असा प्रश्न विचारला आहे.

 

 

 

भाजप नेते आशिष शेलार यांनी, 'सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात सरकारने आव्हान द्यावे.' अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे केली आहे. त्यांनी पत्रामध्ये लिहिले आहे की, "२९ डिसेंबर २०१७ रोजी कमला मिल कंमाऊड मधील “वन अबव्ह क्लब” आणि “मोजोस बिस्ट्रो” यांना आग लागून १४ निष्पाप मुंबईकरांचा जीव गेला. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी १२ जणांवर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हे दाखल केले होते. यातील कंमला मिल कंमाऊडच्या दोन मालक रमेश गोवानी व रवी भंडारी यांनी आरोप मुक्तीसाठी मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज केले होते. न्यायालयात झालेल्या दोन्ही बाजूच्या युक्तिवादानंतर दोन्ही मालकांचे अर्ज मान्य करीत त्यांना आरोप मुक्त केले, याची तुम्हाला कल्पना आहे."

 

 

"मिलच्या जागेमध्ये झालेली बांधकामे, त्यातून करण्यात आलेला एफएसआयचा गैरवापर व गैरव्यवहार याला मालकच जबाबदार असताना त्यांना आरोपमुक्त करून क्लीन चिट कशी मिळाली? मूळ मालक सुटले तर मग एफएसआय घोटाळ्याला जबाबदार कोणाला धरणार? हॉटेल मालक सुद्धा अशाच प्रकारे सुटणार नाहीत कशावरून? पोलिसांनी केलेल्या तपासानंतर हे मालक सुटले कसे? सरकारी वकिलांनी याबाबत योग्य बाजू मांडली नाही की काय? याबाबत आपण स्वतः माहिती घ्यावी," अशी विनंती अहिश शेलार यांनी केली आहे.

 

 

"सरकारने सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणे आवश्यक आहे. मालकांना पलायन करता येऊ नये यासाठी तातडीने शासनाने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. या प्रकरणी सरकारने तातडीने दखल घ्यावी आणि मुंबई उच्च न्यायालयात या निर्णयाच्या विरोधात आपील करावे. त्यासाठी चांगल्या वकिलांची नियुक्ती करावी," अशी मागणीही आमदार आशिष शेलार यांनी केली आहे.