मुख्यमंत्र्यांचा संभ्रम

मुंबईसह राज्यभरात कोरोना आटोक्यात असल्याचे आकडेवारीवरून दिसत आहे. याकरिता राज्य शासनाची उपाययोजना फलद्रुप ठरली की लोकांचा संयम कामी आला, हे सांगणे अवघड असले तरी दोन्ही बाजूंनी आपापल्या परीने आटोकाट प्रयत्न केले आहेत. राज्य शासनाने उपाययोजना केल्याच, पण लोकांना घरी बसून जमण्यातले नव्हते. सुरुवातीचे ‘लॉकडाऊन’चे २१ दिवस सक्तीची रजा म्हणून लोकांना आनंद लुटला, पण जसजशी ‘लॉकडाऊन’ची मुदत वाढत गेली, तसतशी लोकांच्या पायाखालची वाळू सरकायला लागली. हे असे किती दिवस चालणार याचा त्यांना अंदाज येत नव्हता. हातातली पुंजी संपत चालली होती. त्यामुळे पुढे करायचे काय, हा त्यांच्यापुढे गंभीर प्रश्न होता. मात्र, त्यांच्या सुदैवाने जून महिन्यापासून ‘अनलॉक’ होत गेले. अजूनही पूर्णतः ‘अनलॉक’ झालेले नाही. या दरम्यान अनेक सण येऊन गेले. त्याच्यावर शासनाने निर्बंध लादले. तसे निर्बंध दिवाळी सणावर येणार हे जवळजवळ निश्चित होते. पण, त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टता केली नाही. कोरोनाची दुसरी लाट आपल्याकडे येऊ द्यायची नसेल, तर गाफील राहून चालणार नाही. दिवाळीचा सण प्रदूषण आणि गर्दी टाळून साधेपणाने साजरा करा. सुख-समृद्धीसाठी उघडलेल्या आपल्या घराच्या दारातून कोरोनाला आत येऊ देऊ नका, असे आवाहन त्यांनी केले. मात्र, फटाक्यांवर बंदी घालून आपल्यावर आणीबाणी लादायची नसल्याचे सांगत दिवाळीत फटाके लावू नका, असे सांगण्याचे धारिष्ट्य त्यांनी दाखवले नाही. मात्र, मुंबई महापालिकेने संदिग्धता दूर केली. लक्ष्मीपूजनादिवशी शोभेचे फटाके वगळता दिवाळीत अन्य दिवशी कोणत्याही प्रकारचे फटाके वाजवण्यास पालिकेने पूर्णतः बंदी घातली. फटाके वाजवल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशाराही दिला आहे. हाच इशारा स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी कणखरपणे द्यायला हवा होता. मात्र, लोकमत विरोधात जाईल, अशी त्यांना भीती असावी. मदिरालये उघडल्यानंतर उसळलेल्या गर्दीचा मुख्यमंत्र्यांनी अनुभव घेतला आहे. शेवटी तत्कालीन महापालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी लोकहितार्थ मदिरालये तातडीने बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळेच संभ्रमात असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्तांच्या माध्यमातून निर्बंध लादले, असेच म्हणावे लागेल.

सध्या राज्यात दोन विषय गाजत आहेत. त्यापैकी पहिला विषय आहे मराठा आरक्षणाचा आणि दुसरा विषय आहे एसटी कामगारांच्या थकलेल्या पगाराचा. दोन्हीही विषय राज्य शासनाशी संबंधित आहेत. त्यामुळे याला राज्य शासन जबाबदार आहे. ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ हे फक्त लोकांनी जबाबादारी घेण्यासाठी सांगण्यासारखा विषय नाही. राज्यातील जनता हे कुटुंब धरले, तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी ‘कुटुंबप्रमुख’ या नात्याने मुख्यमंत्र्यांकडे येते. मराठा आरक्षणाचा विषय हा आता न्यायालयील कक्षेत असल्याने मराठ्यांच्या आक्रोषाला सामोरे जात मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची समजूत घालणे अथवा त्यांना काही निश्चित आश्वासन देणे भाग होते. पण, मुख्यमंत्र्यांनी मोर्चाला सामोरे जाणे टाळले. त्यामुळे मोर्चेकर्‍यांनी संतप्त होत मुख्यमंत्र्यांना भेटल्याशिवाय अथवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी मोर्चाच्या शिष्टमंडळाशी बोलणी केल्याशिवाय हटणार नाही, अशी भूमिका घेतल्यानंतर नाईलाजाने रात्री साडेनऊनंतर मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिनिधी म्हणून अनिल परब यांनी मोर्चेकर्‍यांची भेट घेतली. त्यानंतर मोर्चेकर्‍यांचा आक्रोश थांबला. दुसरा आक्रोश एसटी कामगारांचा सुरू आहे. केलेल्या कामाचे वेतन मिळावे एवढीच त्यांची माफक अपेक्षा आहे. मात्र, ते न मिळाल्याने त्यांच्यातल्या दोन कामगारांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले. एसटी महामंडळ हा शासनाचा अंगीकृत उपक्रम आहे. त्यांची आर्थिक अडचण असेल तर त्यांना शासनाने मदतीचा हात दिला पाहिजे. आता तो दिला आहे. पण, त्यासाठी दोघांनी आपली जीवनयात्रा संपवली. म्हणजे सुरुवातीला शासनाने आपली जबाबदारी टाळल्याने प्रकाशाचा सण असलेल्या दिवाळीत कामगारांनी आत्महत्या केलेल्या दोन कुटुंबांच्या घरी अंधार असेल. याला सर्वस्वी जबाबदार शासन आहे. मुंबईत ‘बेस्ट’ची आर्थिक परिस्थिती खालावली असताना मुंबई महापालिका त्यांना वेळोवेळी मदतीचा हात देते. त्याप्रमाणे शासनाने एसटीला मदत करणे आवश्यक होते आणि आहे. पण, कुटुंबप्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी वेळीच जबाबदारी घेतली नाही. त्यामुळे दोघांवर आत्महत्येची वेळ आहे. यापुढे अशी वेळ येऊ नये यासाठी आतापासूनच नियोजन करणे भाग आहे, अन्यथा शेतकर्‍यांप्रमाणे एसटी कामगारांमध्येही आत्महत्येची मालिका सुरू होण्याचा धोका आहे. म्हणून कुटुंबप्रमुखांनी वेळीच सावध झाले पाहिजे, तरच त्यांनी ‘जबाबदारी’ घेतली, असे समजले जाईल.