ब्रेकिंग ! आता डिजिटल बातम्या, ओटीटीवर असणार केंद्राचा अंकुश

 

 

नवी दिल्ली : भारतामध्ये ऑनलाईन बातम्यांची माध्यमे आणि इतर ओटीटी प्लॅटफॉर्मकडे सर्वाधिक कल आहे. सध्या डिजिटल विषयांवर नियंत्रण ठेवणारा कोणताही कायदा किंवा संस्था देशात अस्तित्वात नाही. मात्र, आता यावर अंकुश ठेवण्याचे काम यापुढे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून केले जाणार आहे. यासंदर्भात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची स्वाक्षरी असलेली अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

 

 

यापुढे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील बातम्या तसेच 'नेटफ्लिक्स'सारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर लक्ष ठेवण्यासाठी शासनाकडून यासंदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. डिजिटल बातम्या, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राइम व्हिडिओ यांसारख्या 'स्ट्रीमिंग सर्व्हिसेस'चा समावेश ओटीटी प्लॅटफॉर्ममध्ये होतो. केंद्र सरकारच्या या अधिसूचनेनंतर वेगवेगळ्या वेबसाईटस्, ऑनलाईन न्यूज मीडिया, ऑनलाईन फिल्म्स, ऑडिओ व्हिज्युअल कार्यक्रम, बातम्या तसंच इतर डिजिटल सामग्रीवर थेट माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे लक्ष राहणार आहे.