टिग्रेतील ठिणगी...

इथिओपियाचे केंद्र सरकार आणि टिग्रे प्रांतातील फुटीरतावादी यांच्यात संघर्षाची ठिणगी पेटली आहे. त्यामुळे इथिओपियामध्ये आगामी काळात अशांततेचा हा वणवा अधिक भीषण रुप धारण करु शकतो. म्हणूनच इतर आफ्रिकी देशांबरोबरच अमेरिका, युरोपियन राष्ट्रांनीही दोन्ही गटांना चर्चेतून मार्ग काढण्याचे आणि शांततेचे आवाहन केले आहे.

 

 

आधीच जगभरात कोरोनाने थैमान घातले असताना, कित्येक देशांत आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत संघर्षांनीही डोके वर काढले. इथिओपिया-टिग्रे प्रांताचा संघर्षही त्यापैकीच एक. इथिओपियाच्या एकूण नऊ प्रांतांपैकी संविधानानुसार आणि श्रीमंतीच्या बाबतीतही हा क्रमांक एकचा प्रांत, तर भूक्षेत्र, लोकसंख्या आणि लोकसंख्येची घनता या बाबतीत देशामध्ये टिग्रे प्रांताचा पाचवा क्रमांक लागतो. खरंतर इथिओपियामधील प्रत्येक प्रांताला स्वायत्तता आहेच. त्यांची स्वतंत्र संसद, स्वतंत्र झेंडा आणि स्वतंत्र सैन्यदलही.

 

 

तर झाले असे की, सप्टेंबर महिन्यात टिग्रेमध्ये स्थानिक निवडणुका पार पडल्या. पण, या निवडणुकांमध्ये गैरप्रकार झाल्याने इथिओपियाच्या केंद्र सरकारने त्याला मान्यता देण्यास स्पष्ट नकार देऊन त्या निवडणुका अवैध ठरवल्या. त्यावरुन ‘टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट’ अर्थात ‘टीपीएलएफ’ या टिग्रे प्रांतातील सत्ताधार्‍यांचे इथिओपियन सरकारशी खटके उडू लागले.

 

 

खरंतर या केंद्र-राज्य संघर्षाची ठिणगी ही २०१८ सालीच पडली होती, जेव्हा अ‍ॅबी अहमद इथिओपियाचे पंतप्रधान म्हणून निवडून आले. मागील दोन वर्षांत त्यांनी या प्रांताच्या यंत्रणेचा प्रभाव कमी करुन केंद्राची ताकद वाढवण्यासाठी सर्वोपरी प्रयत्न केले. त्यासाठी अ‍ॅबी यांनी भ्रष्टाचाराचे कारण रेटत टिग्रेतील अधिकार्‍यांच्या मुसक्या आवळण्यात कुठलीही कुसूर सोडली नाही. हीच केंद्र सरकारची दडपशाही ‘टीपीएलएफ’ला सुरुवातीपासूनच खटकत होतीच, पण या निवडणुकांच्या निमित्ताने हा संघर्ष शिगेला पोहोचला.

 

पंतप्रधान अहमद यांनी ‘टीपीएलएफ’वर केंद्रीय सैन्याची शस्त्रास्त्रे चोरी केल्याचाही गंभीर आरोप केला. पण, टिग्रेमधील अधिकार्‍यांनी मात्र “हा राज्याचा विरोेध झुगारुन काढण्यासाठीचाच अहमद यांचा डाव असून तो आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही,” असे म्हटले आहे. त्यामुळे टिग्रेमधील संघर्ष शिगेला पोहोचला असून दोन्हीकडील सशस्त्र दलांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. त्यामुळे मागील काही दिवसांपासून दोन्ही बाजूचे सैनिक जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता, इथिओपियन सरकारने देशातील दूरध्वनी आणि इंटरनेट सेवाही खंडित केली असून या भागात प्रचंड मोठा फौजफाटा तैनात केला आहे.

 

इथिओपियामध्ये आधीच कोरोनाच्या संकटाने आरोग्य व्यवस्था कोलमडलेली असताना, अर्थव्यवस्थाही ढेपाळली आहे. पंतप्रधान अ‍ॅबी अहमद यांच्याबद्दलची मोठी नाराजी सध्या जनतेच्या मनात कायम आहे. त्यातच जून महिन्यात इथिओपियामध्ये मोठ्या प्रमाणात जनजातीय दंगली उफाळून आल्या होत्या. त्यामागचे कारण ठरले होते सुप्रसिद्ध ओरोमो गायक हचालू हडेंसा यांची झालेली हत्या. हंडेसांच्या हत्येनंतर केंद्र सरकार विरुद्ध रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलकांचा विरोध केंद्र सरकारने बळाचा वापर करुन दडपून टाकला. विरोधकांनाही तुरुंगात डांबण्यात आले. परिणामी, केंद्र सरकारविषयीचा रोष अधिकाधिक वाढतच गेला आणि शेवटी त्याची परिणती टिग्रे प्रांतात दिसून आली.

 

त्यामुळे जर हा संघर्ष वेळीच संपुष्टात आला नाही तर ओरोमिया, आम्हारा या प्रांतातदेखील इथिओपियापासून स्वतंत्रेच्या मागणीला अधिकबळ येऊ शकते. तसेच या संघर्षामुळे ‘आफ्रिकेचे शिंग’ म्हणून ओळखला जाणारा इथिओपिया, इरिट्रिया, जिबूती आणि सोमालिया या देशांमध्येदेखील या संघर्षाच्या झळा जाणवू शकतात. खासकरुन इरिट्रिया हा देश, जो टिग्रे प्रांताशी जवळीक साधून आहे. त्यामुळे वेळीच इथिओपियन सरकारने सामंजस्याची भूमिका घेत सामोपचाराने आणि चर्चेने हा विषय मार्गी लावला नाही, तर उत्तर आफ्रिकेचे वातावरण चिघळू शकते.