अटकेविरोधात अर्णब गोस्वामीची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

 

 

मुंबई : रिपब्लिक टीवीचे प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. अर्णब गोस्वामी यांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. २०१८ च्या अर्णब नाईक यांच्या आत्महत्या प्रकरणात जामीन देण्यासाठी नकार दिला होता.

 

 

वास्तुरचनाकार अन्वय नाईक आणि त्यांची आई यांना आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली अर्णब यांना अटक झाली आहे. मंगळवारी अंतरिम जामिन मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी या प्रकरणात अर्णब गोस्वामी यांना जामिन देण्यास नकार दिला होता. या प्रकरणी अलिबाग सत्र न्यायालयात अर्ज करण्याचे निर्देश दिले होते. जर आरोपी आपल्या अटकेविरोधात आव्हान देत जामीनासाठी अर्ज करतो तर संबंधित न्यायालयात चार दिवसांत अर्ज करण्याचे निर्देश दिले होते.

 

 

 

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात अर्णब गोस्वामींनी ही याचिका अधिवक्ता निर्मिमेष दुबे यांच्या माध्यमातून दाखल केली आहे. अर्णब यांनी या याचिकेत महाराष्ट्र सरकारसह अलीबागचे ठाणे प्रभारी, मुंबई पोलीस आयुक्त परम बीर सिंह यांनाही पक्षकार बनवले आहे. यातच महाराष्ट्र सरकारनचे अधिवक्ता सचिन पाटील यांच्या माध्यमातून न्यायालयात कॅव्हीएट दाखल केली आहे. आपला पक्षही ऐकून घेतला जावा त्याशिवाय कुठलेही आदेश दिले जाऊ नयेत, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

 

 

दिवाळीपूर्वी जामीन मिळावा यासाठी अर्णब यांचा प्रयत्न राहणार आहे. अर्णबच्या वकीलांनी संपूर्ण अटक बेकायदेशीर आहे, अशी बाजू मांडण्यात आली आहे. अर्णब यांचे वकील हरिश साळवे यांनी युक्तिवाद करताना आरोपीची कुठलीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसल्याने अटक गरजेची नसल्याचे म्हणण्यात आले. एका पत्रकारावर, अशाप्रकारे कारवाई होणे यावरही त्यांनी भाष्य केले होते.

 

 

तीनही आरोपी आता अलिबाग सत्र न्यायालयात जाणार आहेत. त्यामुळे नियमानुसार तिथे या प्रकरणाची सुनावणी होईल. तिथे जामीन अर्ज स्वीकारण्यात आला तर अर्णब यांना दिलासा मिळू शकतो. मात्र, निर्णय अर्णब यांच्याविरोधात गेला तर ते उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देऊ शकतात. अर्णब यांनी न्यायालयात आपल्याला मारहाण झाल्याचे म्हटले आहे.