शिक्षण स्थगितीचा आर्थिक फटका

 

 

 

या संकटात शिक्षणाची होणारी हेळसांड ही विविध देशांच्या समाजव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करण्याबरोबरच कोट्यवधी रुपयांच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेलावरही गंभीर परिणाम करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्याच्या संकटाआधी दक्षिण आशियाई राष्ट्रांत प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणावर दरवर्षी ४० अब्ज डॉलर्स खर्च होत होते. परंतु, शाळा बंद झाल्याने झालेला आर्थिक तोटा त्याहूनही अधिक असल्याचे जागतिक बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे.

 

 

दक्षिण आशियाई प्रदेशात अमेरिकेचे ६२ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होऊ शकते. या अहवालात असे स्पष्ट केले आहे की, जर परिस्थिती अधिक गंभीर झाली, तर हे नुकसान ८० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. दक्षिण आशियाई प्रदेशातील सर्वात मोठे आर्थिक नुकसान भारताला होण्याचा धोका संभवत आहे.

 

 

सद्यपरिस्थितीत जगभरातील काही दशलक्षाहून अधिक मुलांसाठी शाळेचे दरवाजे बंद झालेले आहेत. त्यापैकी बहुतांश मुले दक्षिण आशियातील भारत, बांगलादेश या देशातील आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत २५ लाख मुले कायमचे शिक्षण सोडण्याची शक्यता आहे. यामुळे शिक्षण व अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान होईल. विद्यार्थ्यांच्या पिढीच्या कार्यक्षमतेवर याचा आजीवन परिणाम होऊ शकतो.

 

विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे नुकसान कमी करण्यासाठी काही पावले उचलणे आवश्यक आहे. त्यापैकी ऑनलाईन शिक्षण नावाचे एक पाऊल उचलण्यात आले आहे. परंतु, विद्यार्थ्यांना या माध्यमातून अभ्यास करण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. जागतिक बँकेच्या अहवालात असेही स्पष्ट करण्यात आले की, ऑनलाईन माध्यमातून शिक्षण देताना मोठ्या अडचणी येत आहेत.

 

एकतर ही शिक्षण प्रणाली बहुतेक विद्यार्थ्यांपासून अद्याप खूपच दूर आहे कारण सर्व विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शैक्षणिक माध्यमांमध्ये प्रवेश घेणे जमतेच असे नाही. दुसरे म्हणजे, बहुतेक विद्यार्थ्यांना या शिक्षण पद्धतीत समायोजित करणे कठीण आहे. ऑनलाईन एज्युकेशन सिस्टिमच्या संदर्भात तंत्रज्ञानाशी संबंधित बर्‍याच अडचणी आहेत, ज्यावर मात करणे सोपे नाही. या व्यतिरिक्त घरगुती वातावरणाचादेखील या शिक्षण प्रणालीवर परिणाम होतो.

 

 

म्हणूनच तज्ज्ञांनी ऑनलाईन शिक्षण वर्गावर खूप मर्यादा घालण्यास सांगितले आहे. असे असले तरी, विद्यार्थ्यांचा शारीरिक आणि मानसिक विकास शाळेच्या आवारात किंवा वर्गात होऊ शकतो, तो मोबाईल फोन किंवा संगणकासमोर बसून घरातल्या खोलीत बसू शकत नाही, असे मत आता जागतिक स्तरावर उमटू लागले आहे.

 

 

भारतासारख्या व्यापक देशात संसाधनाच्या उपलब्धतेचा मोठा प्रश्न ऑनलाईन शिक्षणाबाबत आहेच. भारतातील बरीच लोकसंख्या अद्याप इंटरनेट सेवांपासून दूर आहे या तथ्यापासून कोणीही पाठ फिरवू शकत नाही. बरीच मुले आहेत ज्यांच्याकडे ना टेलिव्हिजन आहे ना स्मार्टफोन आहे. सध्या भारतात स्मार्टफोन वापरणार्‍यांची संख्या सुमारे २९ दशलक्ष आहे.

 

 

 

त्यात जर वाढ झाली असेल तर २०२१ पर्यंत ही संख्या केवळ ४० ते ५० कोटींच्या घरात जाईल. एका अभ्यासानुसार, विविध विद्यापीठांत शिक्षण घेत असलेल्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी केवळ १२.५ टक्के लोकांच्या घरात इंटरनेट सुविधा आहे. विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या एकूण शहरी विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ४१ टक्के विद्यार्थ्यांच्या घरात इंटरनेट सुविधा आहे. उच्च शिक्षण घेत असलेल्या ग्रामीण भागातील एकूण विद्यार्थ्यांपैकी केवळ २८ टक्के घरातच इंटरनेट आहे. देशाच्या वेगवेगळ्या राज्यात इंटरनेट चांगले नाही. पश्चिम बंगाल आणि बिहारसारख्या राज्यात फक्त सात ते आठ टक्के ग्रामीण कुटुंबांना इंटरनेट सुविधा आहे.

 

 

 

 

एकंदरीत दक्षिण आशियाई देशातील महत्त्वाच्या आणि तुलनेने प्रगत असलेल्या भारताची ही स्थिती आहे. तेव्हा इतर राष्ट्रांच्या बाबतीत नक्कीच विचार करणे भाग आहे. शिक्षणाचा स्तर आणि अर्थव्यवस्थेला बसणारा संभाव्य फटका यांचाही विचार करण्याची गरज जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार आता स्पष्ट होत आहे.