जागेवरील दावे प्रतिदाव्यांनंतर अंतिम सूचना निघणार
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - गोरेगावच्या आरे दुग्ध वसाहतीमधील ८१२ एकर (३२९ हेक्टर) राखीव वनक्षेत्राच्या प्राथमिक अधिसूचनेस वन मंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे. यामध्ये दुग्धव्यवसाय विभागाच्या ७१२ एकर आणि वन विभागाच्या १०० एकर जागेचा समावेश आहे. या जागेच्या हक्काबाबत दावे-प्रतिदाव्यांची पूर्तता झाल्यावर 'भारतीय वन अधिनियम १९२७'चे कलम २० च्या अंतर्गत राखीव वनक्षेत्राची अंतिम अधिसूचना काढण्यात येईल.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 'मेट्रो-३' कारशेड वादाच्या पार्श्वभूमीवर ३ सप्टेंबर रोजी आरेतील ६०० एकर राखीव वनक्षेत्राची घोषणा केली होती. त्यानंतर ११ सप्टेंबर रोजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी वन आणि आरे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांसोबत आरेतील परिसराचे सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणानंतर ठाकरे यांनी युद्धपातळीवर राखीव वनक्षेत्र अंतिम करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते.
दरम्यानच्या काळात सर्वेक्षणाअंती आरेमधील ८१२ एकर जागा ही राखीव वनक्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची अधिसूचना प्रस्तावित करण्यात आली. ही प्रस्तावित अधिसूचना दुग्धव्यवसाय आणि वन विभाग यांच्याकडून सरकारला पाठवण्यात आली. भारतीय वन अधिनियम, १९२७ चे कलम ४ अंतर्गत या प्राथमिक अधिसूचनेस गुरुवारी मान्यता दिल्याची माहिती वनमंत्री संजय राठोड यांनी दिली.
'कलम ४' अंतर्गत तयार केलेल्या प्राथमिक अधिसूचनेस मान्यता मिळणे म्हणजे सरकारचा या जागेला राखीव वनक्षेत्राचा दर्जा देण्याचा मानस असल्याचे स्पष्ट करते, अशी माहिती 'संजय गांधी राष्ट्रीय उद्याना'चे मुख्य वनसंरक्षक जी. मल्लिकार्जुन यांनी दिली. 'आरे'च्या प्राथमिक अधिसूचनेला मान्यता मिळाल्याने यापुढे त्या जागेच्या संरक्षणासाठी 'वन कायद्या'तील कलम लागू झाल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्राथमिक अधिसूचनेनुसार वन जमाबंदी अधिकारी (कोकण आयुक्तालय), नवी मुंबई हे या जमिनीवरील हक्क, स्वरूप, व्याप्ती याबाबत चौकशी करतील. त्यांच्या निर्णयाच्या विरुद्ध जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर यांचेकडे दाद मागता येईल. त्यानंतर भारतीय वन अधिनियम, १९२७ चे कलम ४ अंतर्ग राखीव वनांची अंतिम अधिसूचना काढण्यात येईल.