‘राज’दरबार आणि ‘घर’कारभार

आपल्या समस्यांचे गार्‍हाणे घेऊन विविध संघटना, जातीसमूह हे थेट मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या मुंबईतील ‘कृष्णकुंज’ निवासस्थानी दर दोन-तीन दिवसांनी हल्ली दाखल होताना दिसतात. मग ते जिममालक असो, डब्बेवाले अथवा कोळी बांधव, ‘कृष्णकुंज’चे दरवाजे या सर्वांसाठी खुले असतात. राज ठाकरेंकडे सध्या राज्यात केवळ एकाच आमदाराचे बळ असतानाही, ‘मातोश्री’च्या ‘घर’काराभारापेक्षा राज ठाकरेंच्या ‘राज’दरबारातच आपल्या समस्यांचे निराकरण होईल, हा विश्वास या लोकांना ‘कृष्णकुंज’च्या दारात घेऊन येतो. राज ठाकरे सत्ताधारी नाहीत की ताकदवर विरोधकही नाहीत. लोकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी त्यांच्याकडे कुठलीही जादूची छडी नाही. ‘माझ्या दारी या, मगच समस्या सुटतील’ असाही अट्टाहास नाही. मग असे असताना एक नव्हे तर तीन पक्षांमधील सत्ताधारी मंत्री, नेते, कार्यकर्त्यांपेक्षा या सगळ्या लोकांचा राबता राज ठाकरेंकडेच का? खरं तर या प्रश्नातच त्याचे उत्तर सामावलेले आहे.

राज ठाकरेंकडे आजघडीला राजकीय पाठबळ नसले, तरी त्यांच्या एकूणच नावाचा करिश्मा, झटपट, रोखठोक कार्यशैली ही अनेकांना आजही आपलीशी वाटते आणि खर्‍या ‘ठाकरे’ ब्रॅण्डची आठवण करून देते. त्यामुळे जिथे आपल्या समस्या ऐकल्याही जातील आणि त्यावर तोडगाही निघेल, असा लोकांना विश्वास वाटतो, तिथेच पाऊले आपसूक वळतात. ही विश्वासार्हता काही ‘लॉकडाऊन’च्या काळातच निर्माण झाली, असेही नाही. त्याआधीही लोकांना भेटणे, त्यांच्या समस्या जाणून घेण्याचा राज ठाकरे आणि मनसेने सातत्याने प्रयत्न केला आणि परिणामी, आपल्या मागण्यांसाठी गरजूंची पावलं ‘मातोश्री’ऐवजी ‘कृष्णकुंज’कडे वळताना दिसतात. त्यामुळे नुसता ‘जनसंपर्क’ नाही, तर ‘मनसंपर्क’ कसा कामी येतो, याचेच हे उदाहरण म्हणायला हवे. याउलट परिस्थिती मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी. कारण, तिथे पूर्वीइतका सहजासहजी कोणालाही प्रवेश नाही. कोणी आपले गार्‍हाणे घेऊन भेटायला आलेच, तर त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला जातो. त्यामुळे एकीकडे राज ठाकरेही घरूनच कारभार हाकत असले तरी ‘घर’कारभाराला ‘राज’दरबाराचे स्वरूप प्राप्त झालेले दिसते, तर दुसरीकडे ‘घर’कारभाराच्या नावाखाली नुसता सावळा गोंधळ!

शाहीनबागेतील ‘सीएए-एनआरसी’ विरोधातील आंदोलनात, ज्याप्रमाणे जवळपास तीन महिने सार्वजनिक वाहतुकीचा रस्ता अडवून गैरसोयीचे आंदोलन करण्यात आले, तसे प्रकार यापुढे खपवून घेतले जाणार नाहीत, हे सर्वोच्च न्यायालयानेच सांगून कान टोचले ते बरे झाले. या प्रकरणात याचिकाकर्ते वकील आणि समाजसेवक अमित साहनी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. साहनी यांनी अर्जात म्हटले होते की, अशा प्रकारचे निषेध हे रस्त्यावर चालूच शकत नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ते रोखण्याच्या निर्देशानंतरही 100 दिवस निदर्शने सुरूच राहिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक सूचना ठरवाव्यात. त्यावर न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

खरं तर शाहीनबागेतील आंदोलनामागे देशविघातक शक्तींचे हितसंबंधही उघडे पडले. त्यामुळे या आंदोलनाचा हेतू काय होता, हे वेगळे सांगायला नकोच. पण, या आंदोलनाच्या निमित्ताने अशाप्रकारे सार्वजनिक ठिकाणी ठिय्या मांडून ते मार्ग सामान्यांसाठी बंद करण्याचा प्रकारही संतापजनक होता. कारण, काही मूठभर आंदोलकांच्या आडमुठेपणाचा फटका का म्हणून त्या परिसरातील नागरिकांनी भोगावा? पण, तरीही जो त्रास व्हायचा होता, तो शेवटी झालाच. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी नोंदवलेली निरीक्षणे अत्यंत महत्त्वाचीच ठरतात. लोकशाही म्हटलं की आंदोलने, मोर्चे हे सगळे ओघाने आलेच. आंदोलने करण्याचाही नागरिकांना अधिकार आहेच. पण, या आंदोलनांच्या माध्यमातून सार्वजनिक अथवा खासगी संपत्तीची नासधूस करणे, रहदारीचे मार्ग रोखून धरणे, जाळपोळ करणे हे निश्चितच कायद्याच्या चौकटीत बसणारे नाही. आंदोलनाचे स्वातंत्र्य आहे, पण तेही अटी-शर्तींसह. पण, दुर्दैवाने आपल्या देशात याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. कारण, ज्यावेळी पोलिसांकडून अशा बेशिस्त आंदोलकांवर कारवाईची वेळ येते, तेव्हा राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना या कारवाईआड येऊन सरकारच्या नावानेच बोटे मोेडतात. पण, न्यायालयानेही म्हटल्याप्रमाणे, पोलिसांनी अशा प्रकरणी न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट बघत न बसता, अशी प्रकरणे तत्काळ मार्गी लावावीत. त्यामुळे नागरिकांना असलेल्या आंदोलनाच्या अधिकारामुळे, इतरांचा मुक्तपणे संचार करण्याचा अधिकार नाकारला जाणार नाही, याची यापुढे तरी खबरदारी घेतली जाईल, अशी आशा करूया.