संधीसाधू गिधाडे

देशभरात हाथरस प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या, दावे-प्रतिदाव्यांच्या फैरी झडत असून सातत्याने नवनवीन खुलासे समोर येत असल्याचे दिसते. तसेच उत्तर प्रदेशातील या घटनेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात असून, त्यामुळे या एकूणच प्रकरणाचा गुंता अधिकच वाढल्याचे निदर्शनास येते. मात्र, हाथरसमध्ये 14 सप्टेंबरला नेमके काय आणि कसे झाले, याचे वास्तव अजूनही खात्रीशीररीत्या सांगता येत नाही. एसआयटी किंवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केलेल्या घोषणेप्रमाणे सीबीआय आणि नार्को तपासणीनंतरच या प्रकरणातले सत्य आणि तथ्य उलगडू शकते. तथापि, साधारणतः आठवडाभरापासून सुरू असलेल्या घडामोडींवरून दोन प्रकारचे दावे करण्यात येत आहेत.

पहिला दावा पीडित मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाल्याच्या संदर्भाने आहे, तर दुसरा दावा पीडितेच्या भावानेच तिची हत्या केल्याबाबत (ऑनर किलिंग) आहे. त्याचे कारण म्हणजे, घटना घडली त्या दिवशी पीडितेच्या भावानेच पोलिसांत एफआयआर दाखल केली. पण, त्यात कुठेही बलात्कार वा सामूहिक बलात्काराचा उल्लेख केलेला नाही, तर आरोपींनी पीडितेला मारहाण केल्याची नोंद आहे. मात्र, घटना घडल्यानंतर आठ दिवसांनी पीडितेने दिलेल्या जबाबात पहिल्यांदा सामूहिक बलात्काराचा उल्लेख केला. परंतु, पीडितेवरील बलात्काराबाबत दोन वेळा दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आणि दोन्ही वेळेला तसे काही झाल्याचे नाकारले गेले. दुसरीकडे पीडिता आणि आरोपीची आधीपासूनच ओळख होती व दोन्हीकडील कुटुंब याविरोधात असल्याचे सांगितले जाते. घटनेच्या दिवशीही आरोपीने पीडितेशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. पण, हे पीडितेच्या भावाला सहन झाले नाही व त्यानेच पीडितेला मारहाण केली, ज्यामुळे तिचा नंतर मृत्यू झाला, असाही एक दावा केला जातो; अर्थात हे अंतिम निष्कर्ष नाहीत, ते सखोल चौकशी व तपासानंतरच समोर येऊ शकतील. तसेच बलात्कार झालेला असेल, तर आरोपींना नक्कीच कठोरातील कठोर शिक्षा व्हायला हवी आणि पीडितेला न्याय मिळायलाच हवा, त्याबाबत कसलीही तडजोड नको.

दरम्यान, हाथरसमधील प्रकरणाला दलित-सवर्ण असा रंग देऊन आपल्या स्वार्थासाठी वापर करून घेण्याचा प्रयत्न निवडक प्रसारमाध्यमांनी आणि राजकीय नेत्यांनीही केला. टीआरपीसाठी हपापलेल्या निवडक पत्रकारांनी पीडितेच्या मृत्यूचे भांडवल केले, तर राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधींसारख्या टाकावू नेत्यांनी आपले राजकीय बस्तान बसविण्यासाठी ही चांगली संधी समजून न्यायाचे नाटक केले. सोमवारी उत्तर प्रदेश पोलिसांनी केलेल्या कारवाईनंतर मात्र, निवडक प्रसारमाध्यमे, राजकीय पक्ष आणि काही संघटनांनी परदेशातून पैसा मिळवून दंगली भडकावण्याचे षड्यंत्र रचल्याचे उघड झाले. त्यासाठी एका रात्रीतून संकेतस्थळ तयार करण्यात आले आणि त्यात दंगलीच्या आगीत उत्तर प्रदेश जाळून टाकण्याची चिथावणी दिली. ते पाहता, पीडितेच्या मृतदेहावर टोचा मारण्यासाठी माध्यमे, राजकीय आणि अराजकी गिधाडे जमा झाल्याचे स्पष्ट होते. पण, असे का? तर उत्तर प्रदेशातील भाजपची मजबूत स्थिती, योगी आदित्यनाथ यांनी मुख्यमंत्री म्हणून विकासापासून ते गुन्हेगारी मोडीत काढण्यासाठी केलेले काम आणि त्यासमोर विरोधकांच्या गलितगात्र अवस्थेतून हा भयंकर प्रकार होत असल्याचे दिसते.

एक संन्यासी, एक भगवाधारी व्यक्ती उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी आल्याचे सुरुवातीपासूनच देशातील समाजकंटक प्रवृत्तींना रुचले नाही. योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशसारख्या अफाट लोकसंख्येच्या राज्याचा कारभार करू शकत नाहीत, असे दावेही विरोधकांकडून केले गेले. तथापि, योगींनी मुख्यमंत्री झाल्यापासूनच उत्तर प्रदेशला उत्तम प्रदेश करण्याचा संकल्प केला आणि त्या दिशेने आश्वासक वाटचालही केली. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाच्या सरकारांच्या काळात गुन्हेगारांचा अड्डा झालेल्या राज्यात विकासाचे नंदनवन फुलवण्यासाठी योगी आदित्यनाथ यांनी कंबर कसली. आताच्या कोरोनाकाळातही त्यांनी महामारीवर नियंत्रण मिळवलेच, तसेच औद्योगिकीकरणासाठी देश-परदेशातील गुंतवणूकदार, कारखानदारांशी संवाद साधत त्यांनाही राज्यात आणले. पण, यामुळे विरोधकांच्या पायाखालची जमीन सरकली, योगी आदित्यनाथांच्या रूपात भविष्यातील राष्ट्रीय पातळीवरील नेतृत्व आकाराला येण्याच्या शक्यतेने त्यांची घाबरगुंडी उडाली. परिणामी, कसेही करून योगींच्या प्रतिमेला बट्टा लावण्यासाठी, मलीन करण्यासाठी विरोधी टाळके आणि टोळके सक्रिय झाले आणि हाथरस प्रकरणाचा वापर करून घेण्याचे त्यांनी ठरवले. त्यामुळेच निवडक प्रसारमाध्यमांपासून, राजकीय पक्ष-संघटना आणि देशविघातक ताकदीही कामाला लागल्या. त्यात महाराष्ट्रातील सत्ताधारी शिवसेनाही अजिबात मागे राहिली नाही.

वस्तुतः शिवसेनेने हाथरस प्रकरणावरून योगी आदित्यनाथ यांच्यावर टीका करावी, इतका उत्तम कारभार ठाकरे सरकारचा अजिबात नाही. कारण, हाथरसवरून शिवसेना योगी आदित्यनाथांना खलनायक ठरवत होती, त्याचवेळी राज्याच्या राजधानीत, मुंबईतील आरे कॉलनीत एका सहावर्षीय बालिकेवर बलात्कार केला गेला. त्याआधी मुंबई महानगरातच क्वारंटाईन सेंटरमध्ये रुग्ण महिलांवर बलात्काराची प्रकरणे उघडकीस आली, तर राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या अहवालानुसार राज्यात सर्वाधिक ४७ बलात्कार आणि हत्येच्या घटना घडल्यात. तरीही संजय राऊत उत्तर प्रदेश आणि हाथरसबद्दल तोंड चालवतात, लेख खरडतात. पण, आपल्या पायाखाली काय जळतेय, ते पाहण्याचे आणि ते निस्तारण्याचे भान त्यांना राहत नाही. इतकेच नव्हे, तर संजय राऊतांचे सोडा, पण राज्य सरकारमधीलही एखादी जबाबदार व्यक्ती बलात्कार पीडितेच्या न्यायासाठी उभी ठाकत नाही. केवळ भाजपच्या प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ बलात्कार पीडितांच्या न्यायाची मागणी करताना दिसतात, दिशा कायद्याचा आग्रह धरतात. पण, त्यावर राज्य शासन ढिम्म आणि शिवसेनेचे प्रवक्तेही सुस्त तसेच शिवसेनेचे नवे मालकही झोपलेलेच. या पार्श्वभूमीवर ही बिनलाजी मंडळी हाथरसवरून का बोलत आहेत, याचा विचार करावा लागतो आणि त्यात निव्वळ योगीविरोधाचे राजकारण असल्याचे, राजकारणाशिवाय अन्य काहीही नसल्याचे स्पष्ट होते.