शेतकरी आणि नवी शेती विधेयके

 

 

 

 

शेतीमालाच्या विक्रीच्या हमीभावांना यत्किंचितही धक्का लागू न देता त्यापेक्षा अधिक भाव मिळविण्यासाठी शेतकर्‍यांना अनेक पर्याय खुले करणारी तीन विधेयके पावसाळी अधिवेशनात संसदेने मंजूर केली. इतकेच नाही, तर त्या विधेयकांच्या निषेधार्थ केंद्र सरकारातील एक महत्त्वाचा घटक असलेल्या अकाली मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामाही दिला. पंजाब व उत्तर प्रदेशात भारतीय किसान युनियन व अन्य शेतकरी संघटनांनी आंदोलनही केले. पण या सर्व पार्श्वभूमीवर एक बाब लक्षात घ्यायला हवी व ती म्हणजे, शेतमालाची बाजारव्यवस्था हा काही शेतकरी समस्या सोडविण्याचा केवळ एकमात्र उपाय नाही.

 

 

भारतासारख्या विशाल देशात पर्जन्यमान, हवामान, शेतीचा पोत, उपलब्ध साधनसामुग्री, जमीनधारणा, पीकप्रणाली, सिंचन व्यवस्था, बी-बियाणे, खते व जंतुनाशके, विमा संरक्षण, गोदाम व्यवस्था, शेतकर्‍यांचे प्रशिक्षण यासारख्या इतक्या विविधता आहेत की, एक समस्या सोडविली आणि शेतकरी चिंतामुक्त झाला, असे घडूच शकत नाही. त्या सर्व समस्यांचा साकल्याने विचार करुन टप्प्याटप्प्याने त्या सोडविणे हाच एकमेव उपाय आहे व तो स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून सुरुही आहे. ही विधेयकेही त्या प्रक्रियेचा केवळ एक भाग आहेत हे समजून घेण्याची गरज आहे.

 

 

आता शेतीमालाच्या बाजारव्यवस्थेचा विचार. स्वातंत्र्योत्तर काळातही प्रारंभी या बाबतीत कोणतीही व्यवस्था नव्हती. शेतकर्‍यांनी घाम गाळून उत्पादन करायचे व आपल्या दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी खुल्या बाजारात मिळेल त्या भावात विकायचे एवढीच व्यवस्था वा अव्यवस्था होती. त्यामुळे हंगामाच्या काळात शेतमालाचे भाव पडायचे म्हणजे पाडले जायचे व व्यापारी वर्गाने नंतर ते चढ्या भावाने विकायचे अशी स्थिती होती. आपल्या श्रमाच्या आधारावर शेतकर्‍यांना किती भाव मिळावा व व्यापार्‍यांनी गुंतवणुकीच्या तुलनेत किती नफा मिळवावा यावर कोणतेही बंधन नव्हते. ‘जिसकी लाठी उसकी भैस’ हा एकच नियम पाळला जायचा. पुढे सरकारे या विषयात जेवढे अधिक लक्ष घालू लागली तेवढी व्यवस्था सुधारत गेली पण आजही ती परिपूर्ण झाली असे म्हणता येणार नाही.

 

 

स्वातंत्र्य मिळून ६० वर्षे उलटून गेल्यानंतर शेती व्यवसायाचा सर्वंकष विचार करण्यासाठी प्रथमच कृषितज्ज्ञ डॉ. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन करण्यात आला व त्याचीही विडंबना अशी की, ज्या सरकारने त्याची नियुक्ती केली त्या सरकारलाही त्याच्या अहवालाची अंमलबजावणी करावीशी वाटली नाही. शेतीमालाचे किमान समर्थनमूल्य सरकारने जाहीर करावे व त्यापेक्षा कमी भावाने खरेदी करण्यावर बंदी घालावी या शिफारसीची अंमलबजावणी करण्यासाठी मोदी सरकार यावे लागले.

 

संपुआ सरकारला ते करता आले नाही. या प्रकरणातील दुसरी विडंबना अशी की, शेतकर्‍यांना आपल्या मालाचे विक्रीमूल्य ठरविता आले पाहिजे व त्यासाठी त्याला मध्यस्थांच्या तावडीतून मुक्त केले पाहिजे, अशी मागणी आपल्या २०१९च्या निवडणूक घोषणापत्रात करणारा काँग्रेस पक्षच आज त्याच व्यवस्थेला विरोध करण्यासाठी सरसावला. खरेतर आम्ही आमच्या जाहीरनाम्यातील बाब अंमलात आणण्यास मोदी सरकारला भाग पाडले आहे, अशी भूमिका काँग्रेस पक्षाने घ्यायला हवी होती. पण मोदीद्वेषात ती कुठे पळाली हे काँग्रेसलाही कळले नाही. कारण एकच, मोदींचा विरोध.

 

 

अर्थात, हे राजकारण बाजूला सारुनही या समस्येचा विचार करता येईल. प्रारंभी नमूद केलेली विविधता लक्षात घेऊनही आपण शेतीक्षेत्रात बरीच सुधारणा केली हे नाकारता येणार नाही. कारण, जग पुढे जात असताना आपल्याला मागे राहणे शक्यच नव्हते. फक्त आपली एकच समस्या होती व आजही आहे आणि ती म्हणजे आपली लोकसंख्या. कितीही विकास केला तरी ही लोकसंख्या विकासाची फळे चट्टदिशी फस्त करते व समस्या कायम राहतात. तरीही शेतीविकासाच्या क्षेत्रात सिंचनापासून तर विम्यापर्यंत आणि बाजार समित्यांपासून तर गोदामांपर्यंत आपण बर्‍याच व्यवस्था उभ्या केल्या. शेतकर्‍यांचे उत्पन्नही वाढत गेले पण त्यापेक्षा त्याला किती तरी अधिक गुंतवणूक करणे आवश्यक होते, जे होऊ शकले नाही. त्याला सावकाराच्या त्रासातून मुक्त करण्यासाठी आपण जिल्हा सहकारी बँका काढल्या. सरकारी बँकांनाही त्याला कर्ज देण्यास बाध्य केले.

 

 

तरीही गरजेइतकी शेतीत गुंतवणूक आपण करु शकलो नाही. त्या संस्थाच शेतकर्‍यांच्या शोषणासाठी कारणीभूत ठरल्या. त्यात विशेषत: छोटा शेतकरी तर गारदच झाला. त्यातही विडंबना अशी की, देशातील फार थोडी जमीन प्रचंड संख्येत असणार्‍या छोट्या शेतकर्‍यांच्या वाट्याला गेली आणि सुमारे ५४ टक्के जमिनीची मालकी मूठभर भांडवलदार, जमीनदार, सरंजामदार व व्यापारी यांच्या ताब्यात राहिली. ही स्थिती आजही खूप बदललेली नाही.

 

 

आपण कमाल जमीनधारणा कायदा केला पण एकदाच. त्यानंतर त्या धारणा बदलण्याची हिंमत कुणीही दाखविली नाही. या बाजार अव्यवस्थेतूनच बाहेर पडून आपण शेतीमालाचा उत्पादन खर्च काढण्याचे प्रयत्न केले. आधारभावही जाहीर करण्याची पद्धत सुरु केली. पण तरी शेतकर्‍याला मध्यस्थांच्या तावडीतून मात्र सोडवू शकलो नाही. मध्यस्थांची नावे तेवढी बदलली पण शेतकर्‍याला आपला माल अधिक भाव मिळण्यासाठी वाटेल तेथे विकण्याचे, आपल्या मालाचे विक्रीमूल्य ठरविण्याचे स्वातंत्र्य मात्र त्याला मिळाले नाही.

 

 

मोदी सरकारने किमान हमी भावाला धक्का न लावता ते स्वातंत्र्य शेतकर्‍याला दिले आहे. शेतीमालाची खरेदी करणारा सर्वात मोठा खरेदीदार म्हणजे स्वत: सरकार. मोदींनी त्या व्यवस्थेलाही धक्का लावलेला नाही. शिवाय एकेकट्या शेतकर्‍याला वार्‍यावरही सोडलेले नाही. मुळात म्हणजे ५० वर्षांपूर्वीचा शेतकरी आज राहिलेलाच नाही. शेतकर्‍यांची नवी पिढी उदयाला आली आहे. ही बर्‍याच प्रमाणात सुशिक्षितही आहे. तिने पदव्या मिळविल्या नसतील पण बारावी नक्कीच गाठली आहे. हातात ती मोबाईलही खेळवू लागली आहे व आधुनिक तंत्रज्ञानही तिने आत्मसात केले आहे. असे शेतकरी आपली स्वत:ची कंपनी स्थापन करु शकतात.

 

 

देश-विदेशातील व्यापार्‍यांशी संपर्क साधून शेतमालाचा भाव ‘डिक्टेट’ करु शकतात. आणि कोणत्याही स्थितीत त्याला किमान समर्थन मूल्य कुणी नाकारुच शकत नाही. शिवाय खरेदीसाठी सरकार तयारच आहे. पूर्वी व्यापारी लोक शेतकर्‍यांच्या अडचणीच्या वेळी त्याला कर्ज द्यायचे व एक तर त्याचा व्याजदर अव्वाच्या सव्वा राहत असे आणि दुसरी त्यापेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे त्याची शेती आपल्या नावे करुन घ्यायचे. नव्या व्यवस्थेमध्ये तसे होणार नाही याची पूर्ण काळजी घेतली गेली आहे. व्यापार्‍याशी वा कंपनीशी होणारा व्यवहार फक्त पिकाशीच संबंधित राहणार आहे, शेतीच्या मालकीशी त्याचा कसलाही संबंध राहणार नाही. या कायद्यांमधील एकेक कलम आणि उपकलम सखोल विचारांती तयार करण्यात आले आहे. अशा स्थितीत त्याचा विरोध करणे म्हणजे शेतकरीहिताला तिलांजली देणेच होय.

 

 

मग प्रश्न उरतो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राज्यातील शेतकरी याला विरोध का करीत आहेत. त्याचे कारण असे की, या विधेयकांमुळे होणारे फायदे त्या शेतकर्‍यांनी आधीच घेतले आहेत. आज संपूर्ण देशाला गहू, तांदूळ पुरविण्याची क्षमता एकट्या पंजाब राज्यात आहे. तेथे तुलनेने सिंचनव्यवस्था विकसित झाली आहे. त्यामुळे उत्पादकता वाढली आहे. मंडया विकसित झाल्या आहेत. शेतकर्‍यांनी आधुनिक तंत्रही फार आधी आत्मसात केले आहे. त्याचे लाभ त्यांना मिळत आहेत. ते ते गमावू इच्छित नाहीत. राजकीय पक्षांनाही त्यांची दखल घ्यावी लागतेच, अन्यथा बादल यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचे कारण नव्हते. कोणतीही नवी व्यवस्था प्रस्थापित होण्यास वेळ लागतच असतो. त्या काळात थोडी कळही सोसावी लागते पण अंतत: जर शेतकर्‍यांचेच हित होणार असेल तर शेतकर्‍यांनी सरकारच्या बाजूने उभे राहिले पाहिजे.

 

 

मोदी सरकारच्या गेल्या सहा वर्षातील कारभाराचे एक वैशिष्ट्य राहिले आहे. एक तर त्याने केवळ राजकीय फायद्याचा कधीच विचार केला नाही. सुदैवाने निहित स्वार्थी, भ्रष्टाचारी यांची किती ताकद आहे आणि ते कुठल्या थराला जाऊ शकतात याची त्यांना पूर्ण जाणीव आहे. तिसरी बाब म्हणजे, तात्कालिक लहान-मोठ्या उपाययोजना करण्यापेक्षा मूलभूत व्यवस्था बदलविण्यावर त्यांनी आपले लक्ष केंद्रित केले. त्यातील धोक्यांचाही विचार केला व त्यावर मात करण्याची रणनीतीही अंमलात आणली. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे सामान्य माणसाला त्याने कधीही नजरेआड होऊ दिले नाही. सरकारने केलेल्या गोष्टीचे महत्त्व ती झाल्यानंतर कमी होते हा सार्वत्रिक नियम आहे. एसटी येण्यापूर्वीची लंदफंद सर्व्हिस आठवा. पण आज एसटीनेही समाधान होत नाही. त्यामुळेच तिला शिवशाही बसगाड्या सुरु कराव्या लागल्या. पण हा जगाचा नियमच आहे.

 

 

साधा जनधन योजना किंवा आधार कार्डाचाच विचार करा. त्यांनी सामान्य माणसाला किती शक्ती दिली याचा अंदाजही करता येत नाही. पण आज ते लोकांच्या पदरी पडलं आणि पवित्र झालं. एक काळ या देशात असा होता की, दिल्लीतून लाभार्थ्याकडे निघालेल्या एक रुपयापैकी वीस पैसेच त्याच्यापर्यंत पोहोचत असत. हे स्वत: राजीव गांधी यांनीच जाहीरपणे मान्य केले होते. आता शंभरचे शंभर पैसे कुणाच्याही हातात न जाता त्याच्या खात्यातच पोहोचतात. ही विधेयकेही त्याच प्रकारातील आहेत. कदाचित आज त्याचे महत्त्व पटणार नाही पण शेतकर्‍याचे भविष्यकालीन व स्थायी हित पाहिले तर ती किती उपयुक्त आहेत याची जाणीव झाल्याशिवाय राहणार नाही.