संघर्ष हेच सामर्थ्य

कोणत्याही बाबतीत यशस्वी व्हायचे असेल, तर त्यासाठी संघर्ष करावाच लागतो. त्यातून मिळालेल्या हक्काचे महत्त्व जबाबदारीची जाणीव करून देते. अशाच संघर्षातून मिळालेल्या हक्कामुळे भाजपचे भालचंद्र शिरसाट यांच्याकडे आता मोठी जबाबदारी आली आहे. २९ ऑक्टोबर राजी झालेल्या स्थायी समितीच्या पहिल्याच बैठकीत भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांच्या जोडीने त्यांनी पाणीपट्टी दरवाढीविरोधात मुद्देसूद विचार मांडले आणि स्थायी समितीला ती दरवाढ फेटाळणे भाग पडले. पण, त्यादरम्यान स्थायी समितीच्या दोन बैठकांचा वेळ निष्कारण वाया गेला. त्याबाबत सत्ताधार्‍यांनी विचामंथन करणे भाग आहे. शिरसाट हे भाजपचे नामनिर्देशित सदस्य आहेत. भाजपच्या मागणीनुसार महापौरांनी शिरसाट यांची नेमणूक केली. महापौर हे घटनेने मोठे पद आहे. पण, त्यांच्या निर्णयाला आव्हान देत स्थायी समिती अध्यक्षांनी शिरसाट यांची नेमणूक रद्द करणे हे घटनेच्या विरोधात आहे, असे भाजपचे म्हणणे होते. मात्र, शिरसाट यांची नेमणूक हा विषय प्रतिष्ठेचा करत महापालिका प्राधिकरण वेगळे आणि स्थायी समिती प्राधिकरण वेगळे, असे मत अध्यक्षांनी व्यक्त करणे म्हणजे महापौरांच्या अधिकारांना न जुमानण्यासारखे आहे. स्थायी समितीत हॅट्ट्रिक करणारे अध्यक्ष नियमांबाबत अनभिज्ञ असतील, असे खचितच म्हणता येणार नाही. ते काहीही असो. अशा निर्णयांमुळे सभागृहाची अप्रतिष्ठा होते, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. स्वपक्षीय सदस्य स्थायी समितीवर पाच वर्षे राहू शकतो, तर विरोधक पक्षाच्या सदस्याच्या नेमणुकीलाही विरोध होण्याचे कारण नव्हते. पण, विरोधकांचे खच्चीकरण करण्यासाठी की क्लुप्ती करण्यात आली असावी. पण, न्यायालयाने शिरसाट यांच्या नेमणुकीवर अंतरिम शिक्कामोर्तब केले. ज्या सभागृहातून शिरसाट यांना बळाचा वापर करून बाहेर काढण्याची धमकी देण्यात आली हाती, त्याच सभागृहात २९ ऑक्टोबरच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत शिरसाट यांनी सन्मानाने सहभाग घेतला. शिरसाट आणि भाजपने केलेल्या संघर्षामुळेच हे शक्य झाले. आता भाजपची ताकद वाढल्यामुळे त्याच्या परखडपणाला बळ मिळाले. त्यामुळेच कोविड काळात अनाठायी खर्च केलेले सर्व प्रस्ताव कार्योत्तर मंजुरीसाठी आले असता, भाजपच्या विरोधामुळे परत पाठविण्यात आले. पुढच्या बैठकीत ते तपशीलासह मंजुरीसाठी येतील तेव्हा त्यातील खरा भ्रष्टाचार निदर्शनास येईल. याविरोधात भाजपने आंदोलन करून मुंबईकरांचे लक्ष वेधले आहेच.

 

 

 

 

अभिनेता सुशांत राजपूत याच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर मुंबई ही पाकव्याप्त काश्मीरसारखी असून, मुंबई पोलिसांवर विश्वास नसल्याचे वक्तव्य करणार्‍या अभिनेत्री कंगना राणावत हिच्या कार्यालयातील अनधिकृत बांधकामाची मुंबई महापालिकेने केलेली तोडफोड आकसापोटी झालेली आहे, हे आता समोर येत आहे. राज्यातील कोरोनाचे संकट लक्षात घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई न करण्याचे निर्देश मार्च महिन्यात दिले हिते. नंतर त्यात टप्प्याटप्प्याने वाढ करत कारवाईला मनाई करणारा आदेश ३१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढविण्यात आला होता. मात्र, अजूनही कोरोनाचे संकट टळले नसल्याने अनधिकृत बांधकामाविरोधात कारवाईला मनाई करण्याच्या आदेशाला २२ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जर अनधिकृत बांधकामाविरोधातील कारवाईला मार्चमध्ये मनाई होती किंवा ऑक्टोबरपर्यंत मनाई आदेशाला मुदतवाढ होती, तर कंगनाच्या पाली हिल येथील कार्यालयातील बेकायदा बांधकामावर सप्टेंबरमध्ये कारवाई झाली कशी, हा प्रश्न पुढे येतोच. महापालिकेने नोटीस दिल्यानंतर २४ तासांच्या आत उत्तर मागविण्यात आले होते. कंगनाच्या वकिलाने उत्तर देऊनही महापालिकेला ते उत्तर न पटल्याने कारवाई करण्यात आली. ही कारवाई करताना महापालिकेने कंगनाचे अधिकृत बांधकामही तोडले आहे. शिवाय फर्निचरची नासधूसही केली आहे. त्याविरोधात तिने नुकसान भरपाईसाठी न्यायालयात दावा केला आहे. अर्थात सत्तेपुढे शहाणपण नसते. पण, सत्ताधीशांनी न्यायालयाचे आदेश तर मानले पाहिजेत. आकसापोटी केलेल्या कारवाईत ‘कारवाई’ केल्याचे समाधान जरूर मिळते, पण कारवाई झालेली व्यक्ती न्यायालयात गेली तर प्रशासनाला ते महागात पडते. कंगना न्यायालयात गेली आहे. तिच्या विरोधात लढण्यासाठी पालिकेने नामांकित वकील दिले आहेत. त्यापोटी अजूनपर्यंत ८२ लाखांहून अधिक रक्कम केवळ वकिलाचे शुल्क म्हणून मोजले आहेत. कोविड प्रतिबंधासाठी महापालिकेला अफाट खर्च आला आहे आणि महापालिकेचे उत्पन्न घटले आहे. त्याचा ताळमेळ कसा घालायचा याची चिंता असतानाच विकासकामांना कात्री लावण्यात आली आहे. विकासकामे ठप्प होणे परवडणारे नाहीच, मग आकसापोटीच्या कारवाईत पैशांची उधळपट्टी काय कामाची? पण, सत्तेपुढे प्रशासनाचेही चालत नाही, हेच खरे!