कामगार कायद्यातील बदल : स्वरुप आणि अपेक्षा

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    03-Oct-2020
Total Views |


Labour Law_1  H
 

नुकत्याच झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने कृषी कायद्यांबरोबरच कामगार कायद्यांमध्येही आमूलाग्र बदल केले. पण, त्याविषयी देखील मोठ्या प्रमाणात अपप्रचार सुरु असून कामगारांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. तेव्हा, केंद्र सरकारने नुकत्याच केलेल्या या ‘लेबर कोड’चे नेमके स्वरुप आणि अपेक्षा समजून घेऊन, कामगारांची बाजू मांडणारा हा सविस्तर लेख....


दि. २१ सप्टेंबर, २०२० रोजी संसदेच्या लोकसभेमध्ये आणि २३ सप्टेंबर रोजी राज्यसभेमध्ये कामगार विषयक औद्योगिक संबंध संविदा (कोड) २०२०, सामाजिक सुरक्षा संविदा (कोड) २०२०, आणि औद्योगिक सुरक्षा आरोग्य आणि सेवाशर्ती संविदा (कोड) २०२० हे तीन कोड मंजूर करण्यात आले. यातील औद्योगिक संबंध संविदा (कोड) २०२० या कायद्यातील काही तरतुदींना विरोध झाला. केंद्र सरकारने ३०० कामगारांपर्यंतचे कारखाने बंद करण्यास परवानगी दिली. कायम कामगारांना कंत्राटी करण्यास परवानगी दिली आदी बातम्यांनी देशाचे लक्ष वेधून घेतले. संसदेने नुकतेच पारित केलेले शेतकरी संबंधातील दोन बिले (कायदे) वादग्रस्त ठरल्याने लगेचच आलेल्या कामगार विषयक कायद्यांमुळे देशातील वातावरण ढवळून निघाले. त्यामुळे सरकारने केलेले तिन्ही कोड कामगार विरोधी आहेत का? याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

 
कामगार संघटनांचे हरकतीचे मुद्दे


सध्या देशात औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ हा कायदा लागू आहे. या कायद्यानुसार १०० पेक्षा किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यांना ले ऑफ, कामगार कपात, क्लोजर यासाठी सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. १०० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या कारखान्यांना यासाठी सरकारच्या परवानगीची गरज नाही. ९० दिवस आधी सरकारला अर्ज करणे आणि सुनावणी झाल्यावर सरकारने परवानगी दिल्यास कारखाना बंद करणे, अशी व्यवस्था आहे. सरकारने नवीन कायद्यानुसार ती मर्यादा ३०० पर्यंत वाढवलेली आहे. तसेच १०० ची मर्यादा ३०० पर्यंत वाढविल्याने सरकारची परवानगी आवश्यक असणार्‍या कारखान्यांची संख्या केवळ १० ते २० टक्के राहील. ८० टक्के कारखाने हे या मर्यादेच्या आत असल्याने ते केव्हाही बंद करण्यास अथवा कामगार कपात करण्यास मुभा राहणार असल्याने कामगारांचे सुरक्षा कवच काढून घेण्यात आले, असा समज कामगारांमध्ये निर्माण झालेला आहे. आता ३०० संख्येमध्ये कारखान्यातील प्रत्येक कामगार मोजणार का? तर याचे उत्तर ‘नाही’ असे असून फक्त कायम कामगार मोजले जातील, जे आता केवळ औषधाला शिल्लक आहेत. कारखान्यात काम करणारे ७० ते ८० टक्के कंत्राटी कामगार असून तेही यात धरले जाणार नाहीत. या आधी ‘अ‍ॅप्रेंटीस कामगार’ या व्याख्येत येत होते. मात्र, तेही वगळण्यात आलेले आहेत. या संख्येत कंत्राटी कामगारही मोजावे, ही कामगार संघटनांची रास्त मागणी मान्य करण्यात आलेली नाही. शिवाय, ‘फिक्स टर्म एम्लॉयमेंट’ला कायदेशीर मंजुरी दिल्यामुळे कायम कामगारांना ‘फिक्स टर्म एप्लॉयमेंट’मध्ये म्हणजे ‘कॉन्ट्रॅक्ट’मध्ये परावर्तित केले जाईल, अशी भीती कामगारांमध्ये निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे कामगारांमध्ये निर्माण झालेली भीती, उद्योजक व कारखानदारांचे आतापर्यंतचे अनुभव लक्षात घेता रास्त आहे. 

 
कामगार कायदे बदलाची पार्श्वभूमी


आपल्या देशातील काही कामगार कायदे आता १०० वर्षांचे होतील, तर बहुसंख्य कामगार कायदे हे स्वातंत्र्यानंतर देशाचे पहिले कामगारमंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या काळात प्रमुख पाच कायदे निर्माण झालेले आहेत. केंद्र सरकारचे ४४ कायदे आहेत, पैकी एक-दोन कायदे वगळता उर्वरित कायदे ४० वर्षांच्या आतील नाहीत. या कायद्यांमधील तरतुदी या कालबाह्य झालेल्या होत्या. त्यामुळे प्रचलित कायद्यात बदल करण्याची मागणी कामगार व उद्योजक संघटनांनी वेळोवेळी केलेली आहे. आज देशातील ९० टक्के कामगार असंघटित क्षेत्रात काम करत आहेत, त्यांच्यासाठी एकही कायदा नाही, तो करण्याची मागणीही संघटनांनी वेळोवेळी केलेली आहे. सन २००० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने देशात माजी केंद्रीय कामगारमंत्री रवींद्रजी वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसर्‍या श्रम आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने दोन वर्षे पूर्ण देशभर फिरून कामगार व औद्योगिक क्षेत्रातील मालक-संघटनांशी चर्चा करून जून २००२ मध्ये आपला ८०० पानांचा अहवाल सादर केला. या अहवालात आयोगाने सध्या अस्तित्वात असलेल्या ४४ कामगार कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी चार गटांमध्ये वर्गीकरण करावे आणि असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा देणारा एकछत्री कायदा करण्यात यावा, या प्रमुख शिफारशी केल्या. सन २०१० मध्ये पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात ऑस्कर फर्नांडिस कामगार मंत्री असताना दुसर्‍या श्रम आयोगाच्या शिफारशीनुसार ‘लेबर कोड’ निर्मितीची प्रक्रिया सुरू झाली. सर्व केंद्रीय कामगार संघटना आणि मालक संघटना यांच्याशी सरकारने चर्चा सुरू केली. सन २०१४ मध्ये सरकार बदलल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले आणि २०१५ पासून या विषयाला गती मिळाली.


 
चर्चेच्या अनेक फेर्‍यांनंतर तयार करण्यात आलेले वेतन संविदा २०१९ (वेज कोड) हे महत्त्वाचे विधेयक ऑगस्ट २०१९ मध्ये मंजूर झाले. त्यावर नियम बनविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. जुलै २०१९ औद्योगिक सुरक्षा आरोग्य आणि सेवाशर्ती संविदा (कोड), नोव्हेंबर २०१९ मध्ये औद्योगिक संबंध संविदा (कोड) आणि ११ डिसेंबर, २०१९ मध्ये सामाजिक सुरक्षा संविदा (कोड) हे तीन कोड लोकसभेत सादर करण्यात आले. लोकसभेत त्यावर चर्चा झाली आणि ही तिन्ही बिले संसदेच्या कामगार विषयक स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आली. या स्थायी समितीचे अध्यक्ष बिजू जनता दलाचे खासदार भ्रात्रृ हरि हे आहेत. या समितीत सर्व पक्षांचे सुमारे ३० खासदार आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील भाजप, काँग्रेससह शिवसेना व राष्ट्रवादी काँगे्रसचे खासदारही सदस्य आहेत. या समितीत कोडवर सविस्तर चर्चा झाली. कामगार व मालक संघटनांनी आपले म्हणणे सादर केले. स्थायी समितीने आपल्या शिफारसी सरकारला सादर केल्या. त्या आधारे दिनांक २१ सप्टेंबर, २०२० रोजी ही तिन्ही बिले संसदेत सादर झाली आणि मंजूर झाली. त्याचा थोडक्यात आढावा घेऊया.
 
औद्योगिक संबंध संविदा २०२०


हा कायदा औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७, औद्योगिक स्थायी आदेश, १९४७ आणि ट्रेड युनियन अ‍ॅक्ट, १९२६ या तीन कायद्यांचे एकत्रीकरण करून तयार करण्यात आलेला आहे. या कायद्याद्वारे अनेक चांगले बदल सरकारने केलेले आहेत. कामगार व्याख्येमध्ये वर्किंग जर्नालिस्ट, न्यूजपेपर एप्लॉईज, सेल्स प्रमोशन एप्लॉईज आदींचाही समावेश करण्यात आलेला आहे, जे यापूर्वी समाविष्ट नव्हते. या कामगारांना न्याय मिळवणे सुलभ होणार आहे. तसेच स्थानिक पातळीवर विवाद सोडविण्यासाठी १०० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असणार्‍या कारखान्यात वर्क्स कमिटी स्थापन करणे, ज्यात व्यवस्थापन व कामगार यांचे समान प्रतिनिधी असतील, तर २० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असणार्‍या कारखान्यांत, उद्योगांत तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याबाबत तरतूद करण्यात आलेली आहे. या बाबी स्थानिक पातळीवर विवाद सोडविण्यास साहाय्यक ठरतील. पूर्वीच्या कायद्यात समेट अधिकार्‍यांची तरतूद होती. मात्र, समेट अधिकार्‍यांना कोणतेही अधिकार नव्हते. त्यामुळे कायद्याची भीती नव्हती. कामगार कार्यालय हे निष्प्रभ ठरत होते. नवीन सुधारणेनुसार, समेट अधिकार्‍यांना दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार म्हणजे समन्स काढणे, पुरावे मागणे, आदेश देणे आदी अधिकार देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे समेट प्रक्रियेतच अनेक विवाद सुटतील, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.


पूर्वी कामगारांना कामावरून कमी केल्यास अथवा मालक व युनियनमध्ये असणारे विविध औद्योगिक विवादासाठी थेट न्यायालयात जाता येत नव्हते. त्यासाठी समेट प्रक्रिया, असफल अहवाल, शासनाची परवानगी आणि त्यानंतर शासनाकडून न्यायालयात विवाद रेफर करणे असा दीर्घ प्रवास करावा लागायचा. त्यात सहज वर्ष ते दोन वर्षे निघून जायची. तसेच न्यायालयात निर्णय झाल्यानंतर संबंधित पक्षकारांना निर्णयाची प्रत मिळण्यासाठीही पुन्हा याच मार्गाने किमान चार ते सहा महिने कालावधी जात असे. ही सर्व प्रक्रिया अनावश्यक व वेळखाऊ होती. आता ही प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यात आलेली आहे. समेट प्रक्रिया असफल झाल्यास असफल अहवाल घेऊन पक्षकार थेट न्यायालयात जाऊ शकतील. तसेच न्यायालयीन निर्णय पक्षकारांना परस्पर त्वरित मिळतील. 

मुख्य म्हणजे, नवीन कायद्यात औद्योगिक न्यायालय व कामगार न्यायालय हे दोन्ही एकत्र करण्यात आले असून, न्यायालयांना अंतरिम हुकूम देण्याचे अधिकार मिळालेले आहेत, जे आधी नव्हते, त्यामुळे कामगारांना मोठ्या प्रमाणावर सुविधा होणार आहेत. न्यायालयीन निर्णयांची अंमलबजावणी स्थानिक दिवाणी न्यायालयांकडून करून घेण्याची तरतूद स्वागतार्ह आहे. कामगारांना संपाचा अधिकार यापूर्वीही होता. नवीन बदलात त्यावर काही प्रमाणावर निर्बंध आणण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. संप करण्यापूर्वी ६० दिवसांची नोटीस देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. जी आधी २१ दिवसांची होती.


कामगार संघटना नोंदणीच्या कायद्यात दुरुस्ती करून कामगार संघटनांना मान्यता देण्याची तरतूद नव्याने करण्यात आलेली आहे. या तरतुदींनुसार उद्योगांत अथवा कारखान्यांत ५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त कामगार सभासद असल्यास, त्या संघटनेला ‘निगोशिएटिंग युनियन’ म्हणून मान्यता देण्यात यावी, अशी तरतूद केली आहे. ज्या ठिकाणी अशी युनियन नसेल, त्या ठिकाणी २० टक्के सभासद असणार्‍या संघटनांना ‘निगोशिएटिंग कौन्सिल’मध्ये प्रतिनिधित्व मिळेल.


मान्यताप्राप्त युनियनचा अधिकार किमान तीन वर्षांचा व जास्तीत जास्त पाच वर्षांचा राहील. त्यानंतर नव्याने मान्यतेबाबत प्रक्रिया होईल. आधीच्या कायद्यात मान्यतेबाबत तरतूद नव्हती. त्यामुळे महाराष्ट्रात ‘बीआयआर अ‍ॅक्ट’ आणि ‘एमआरटीयू अ‍ॅक्ट’ हे दोन कायदे आहेत. यातील तरतुदींमुळे कामगारांची मोठ्या प्रमाणात हानीच झालेली आहे. नवीन कोडमध्ये मान्यतेबाबत करण्यात आलेल्या याच तरतुदींसंबंधात विवाद निर्माण झालेला आहे. युनियनची एकाधिकारशाही निर्माण होऊ नये, यासाठी ५१ टक्क्यांची मर्यादा ७५ टक्के एवढी असावी, अशी तरतूद नोव्हेंबर २०१९ मध्ये सादर केलेल्या बिलात होती. ती नवीन बिलात ५१ टक्क्यांपर्यंत कमी केल्यामुळे कामगार संघटनांनी नाराजी व्यक्त केलेली आहे. कामगार संघटनांच्या मान्यतांमध्ये केंद्रीय कामगार संघटनांना मान्यता आणि राज्यस्तरीय संघटनांना मान्यता, या नवीन तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत, ज्या निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. 
याआधी कामगार संघटनांमध्ये विवाद निर्माण झाल्यास संबंधित पक्षकारांना परस्पर न्यायालयात जाता येत नव्हते, त्यासाठी सरकारची संमती घ्यावी लागत होती, तीही पद्धत रद्द करण्यात आलेली आहे. आता संघटनांतर्गत विवाद थेट न्यायालयात नेता येतील. 
 
 
कामगार संघटना नोंदणीसाठी ६० दिवसांची मर्यादा असावी, अशी शिफारस स्थायी समितीने केलेली असतानाही कायद्यामध्ये ती वगळण्यात आली, त्यामुळे कामगार संघटनांमध्ये नाराजी आहे. अनेक राज्यांत वर्षानुवर्षे कामगार संघटना नोंदणीचे अर्ज निकाली काढले जात नाहीत. नवीन कायद्यानंतरही त्या परिस्थितीत बदल हेाणार नाही. सर्वच ठिकाणी कालमर्यादा निश्चित केली जात असताना कामगार संघटनांच्या नोंदणीसाठी अशी कालमर्यादा का घातली नाही, हा प्रश्न आहे. याद्वारे कामगार चळवळ निष्प्रभ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असे कामगार संघटनांचे मत आहे.


औद्योगिक स्थायी आदेश जे यापूर्वी १०० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांना लागू होते, तर महाराष्ट्रात ५० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार संख्या असणार्‍या कारखान्यांना लागू होते, ते आता ३०० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असणार्‍या कारखान्यांनाच लागू राहतील. या बदलाचे गंभीर परिणाम कामगारांवर होणार आहेत. तसेच हा मुद्दा कधीही चर्चेत आलेला नव्हता. शिवाय, स्टॅण्डिंग कमिटीनेही याबाबत शिफारस केलेली नव्हती, असे असताना केलेला हा बदल ‘आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO)’च्या ‘कन्व्हेन्शन १४४’चा भंग करणारे आहे. त्यामुळे भारतीय मजदूर संघाचाही याला विरोध आहे.


कामगार कपात झालेल्या कामगारांसाठी कामगार पुनःकौशल्य विकासनिधीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. कामगार कपात केलेल्या प्रत्येक कामगाराच्या पोटी १५ दिवसांच्या वेतनाएवढी रक्कम या निधीत मालकाने द्यायची आहे. कामगार कपात अथवा ‘क्लोजर’साठी दिली जाणारी भरपाई १५ दिवसांची आहे. मात्र, त्यापेक्षा जास्त भरपाई देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार आपल्या राज्यात कामगारांना जास्तीचे लाभ देऊ शकेल.  या कायद्याचा भंग झाल्यास होणार्‍या दंडाच्या रकमेत बर्‍यापैकी वाढ, तसेच दंडाबरोबरच तुरुंगवासाचीही तरतूद करण्यात आलेली आहे. औद्योगिक न्यायालयाशिवाय अन्य कोणत्याही न्यायालयात, दिवाणी कोर्टात कामगार विषयक खटले चालणार नाहीत, असे स्पष्ट केल्याने अनावश्यक खटले टळणार आहेत. एकंदरच खूप सुधारणा केल्यानंतरही कामगार सुरक्षेच्या द़ृष्टीने आवश्यक असलेले कामगार कपात, ले ऑफ, कारखाना बंदी यासाठीच्या तरतुदीत सरकारने सढळ हस्ते मालकांना सोयीचे बदल केल्यामुळे कामगारांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झालेली असून त्याविषयी नाराजीही आहे. त्यामुळेच सरकारने हे बदल मागे घेऊन कामगारांची भीती दूर करणे आवश्यक आहे.


नवीन कोडमध्ये न्यायाधीशांबरोबरच सहसचिव दर्जाचे अधिकारी हे औद्योगिक न्यायालयात काम करणार आहेत. त्यांची पात्रता निश्चित करण्यात आलेली नाही. तसेच या कोडमध्ये जागोजागी विविध तरतुदी लागू करायच्या किंवा नाही किंवा सूट द्यायची आदी अधिकार सरकारने आपल्याकडे ठेवलेले आहेत. त्या माध्यमातून नोकरशाही बळकट होणार असल्याचे स्पष्ट होते. अशा बदलांनाही भारतीय मजदूर संघाचा विरोध आहे.
 

सामाजिक सुरक्षा संविदा, २०२०


सध्या अस्तित्वात असलेला कामगार भरपाई कायदा १९२३, कामगार राज्य विमा १९४८, भविष्य निर्वाह निधी अधिनियम १९५२, रोजगार विनिमय १९५९, मॅटर्निटी बेनिफीट अ‍ॅक्ट १९६१, पेमेंट ग्रॅच्युईटी १९७२, सिनेवर्कर्स वेलफेअर फंड अ‍ॅक्ट १९८१, बिल्डिंग अ‍ॅण्ड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेअर सेस अ‍ॅक्ट १९९६, असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम २००८ या कायद्यांचा मिळून सदरचा ‘सामाजिक सुरक्षा संविदा २०२०’ तयार करण्यात आलेला आहे. देशातील सामाजिक सुरक्षेचे कायदे हे केवळ सात ते आठ टक्केच कामगारांसाठीच होते. सुमारे ९० टक्के कामगार हे सामाजिक सुरक्षेच्या कायद्यांतर्गत येत नव्हते. या सर्व कामगारांना सामाजिक सुरक्षेच्या कवचांतर्गत आणण्याचा ऐतिहासिक प्रयत्न या संविदेच्या माध्यमातून झालेला आहे, हे या कायद्याचे वैशिष्ट्य आहे.


ग्रॅच्युईटी कायद्यामध्ये मोठा बदल सरकारने केला आहे. पाच वर्षांपेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कामगारांबरोबरच त्यापेक्षा कमी सेवा झालेल्या ‘फिक्स टर्म एम्प्लायमेंट’मधील कामगारांना एक वर्ष सेवा असली तरीही गॅ्रच्युईटी मिळणार आहे. कामगार राज्य विमा योजना पूर्ण देशभर लागू करणे. तसेच दहापेक्षा कमी कामगार असणार्‍या उद्योगांनाही स्वेच्छेने योजनेत सहभागी होण्याची परवानगी दिली आहे.


मॅटर्निटी बेनिफीट अ‍ॅक्ट, कामगार नुकसानभरपाई कायदा, भविष्य निर्वाह निधी यामधील तरतुदीत विशेष बदल करण्यात आलेले नाही. बांधकाम कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार आहे. 
असंघटित कामगार म्हणजे दहापेक्षा कमी कामगार असणारे उद्योगातील कामगार, स्वंयरोजगार करणारे कामगार, स्थलांतरित कामगार, छोटे-छोटे काम करणारे; परंतु मालक नसणारे (गीग वर्कर्स) कामगार, प्लॅटफॉर्म वर्कर्स, घरेलू कामगार, टॅक्सी-रिक्षाचालक आदी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी ‘सामाजिक सुरक्षा योजना’ या कायद्याच्या प्रकरण ९ मध्ये दिलेल्या आहेत. त्यात अपंगत्व, वृद्धत्व, शिक्षण, आरोग्य, प्रसूती आदी कारणांसाठी मदत तसेच भविष्य निर्वाह निधी, अपघात, ग्रहनिर्माण, कौशल्य विकास, मृत्यूसमयी मदत आदी लाभ या योजनेमार्फत मिळणार आहेत. या योजना केंद्र आणि राज्य सरकार हे दोघेही संयुक्तपणे राबवतील. या कायद्याच्या कलम १४१ अन्वये फंड निर्माण करण्यात आलेला आहे. या कोडमधील विविध प्रकरणांतील तरतुदींचा भंग केल्याप्रकरणी जमा होणार्‍या दंडाची रक्कम या फंडात जाणार आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाल्यास देशातील प्रत्येक कामगार या योजनेच्या माध्यमातून सामाजिक सुरक्षा घेऊ शकणार आहे. ही योजना यशस्वी झाल्यास मोठी सामाजिक क्रांती होईल. जगाच्या पाठीवर एवढी मोठी दुसरी सामाजिक सुरक्षा योजना असणार नाही. 
 
औद्योगिक सुरक्षा आरोग्य आणि सेवाशर्ती संविदा (कोड)-२०२०
 
सदरचा कोड कारखाने कायदा अधिनियम १९४८, प्लाण्टेशन अ‍ॅक्ट १९५१, माईन्स अ‍ॅक्ट १९५२, वर्किंग जर्नालिस्ट अ‍ॅण्ड न्यूजपेपर एम्प्लॉईज अ‍ॅक्ट १९५५, वर्किंग जर्नालिस्ट फिक्सेशन ऑफ वेजेस अ‍ॅक्ट १९५८, मोटार ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स अ‍ॅक्ट १९६१, बिडी अ‍ॅण्ड सिगारेट वर्कर्स अ‍ॅक्ट १९६६, कॉन्ट्रक्ट लेबर अ‍ॅक्ट १९७०, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉईज अ‍ॅक्ट १९७६, इंटरस्टेट मायग्रन्ट वर्कर्स अ‍ॅक्ट १९७९, सिनेवर्कर्स अ‍ॅण्ड सिनेमा थिएटर्स वर्कर्स अ‍ॅक्ट १९८१, डॉक वर्कर्स सेटी हेल्थ अ‍ॅण्ड वेलफेअर अ‍ॅक्ट १९८६ आणि बिल्डिंग अ‍ॅण्ड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स अ‍ॅक्ट १९९६ या १३ कायद्यांचे एकत्रीकरण करून तयार करण्यात आलेला आहे. देशात कोरोनामुळे निर्माण झालेले प्रश्न लक्षात घेऊन ते सोडविण्याचा प्रयत्न या कायद्याद्वारे केलेला आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून विविध प्रकारच्या कामांसाठी एकाच अर्जाद्वारे नोंदणी करता येणार आहे. उदा. कारखाना नोंदणी, कंत्राटी कामगार लायसन्स.


दहा किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार काम करणार्‍या आस्थापना या सर्व या कायद्याच्या अंतर्गत येणार आहेत. सर्वांना नोंदणी सक्तीची करण्यात आलेली आहे. कारखान्यात सुरक्षा, आरोग्य आणि कामगार कल्याणाच्या तरतुदी या माध्यमातून नियंत्रित करण्यात येतील. कारखान्याच्या व्याख्येत ज्या ठिकाणी २० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार काम करतात व उत्पादन विजेच्या साहाय्याने केले जाते, तर ज्याठिकाणी ४० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार काम करतात, मात्र उत्पादन विजेच्या साहाय्याशिवाय होते, अशा उद्योगांना कारखाना म्हटलेले आहे. महाराष्ट्रात सध्या ५० कामगार ही मर्यादा आहे. नवीन कोडनुसार, कंत्राटी कामगारांसह १०० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यात कॅण्टिनची व्यवस्था असणे बंधनकारक राहणार आहे. मागील वर्षात कामाचे १८० दिवस पूर्ण केल्यास संबंधित कामगार पगारी रजा मिळण्यास पात्र राहील, अशा कामगारांस २० दिवसांला एक दिवस याप्रमाणे रजा मिळेल. महिलांना रात्रपाळीत कामासाठी परवानगी देण्यात आलेली आहे. मात्र, आवश्यक सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी मूळ मालकाची असेल. दहा किंवा त्यापेक्षा जास्त परप्रांतीय कामगार कामावर असलेल्या आस्थापनांना मायग्रंट वर्कर्स संबंधातील प्रकरण लागू राहील. अशा कामगारांची नोंदणी करणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहील. राज्य व केंद्र सरकारद्वारा मायग्रंट वर्कर्सची नोंद ठेवली जाणार आहे.


कंत्राटी कामगारांसंबंधी मोठा बदल


ज्या कारखान्यात अथवा उद्योगांत कंत्राटी कामगार काम करतात, त्या ठिकाणी त्यांना लागू असणार्‍या भविष्य निर्वाह निधी आणि कामगार राज्य विमा योजना यांची संपूर्ण जबाबदारी मूळ मालकावर असणार आहे, कंत्राटदारावर नाही. हा खूप महत्त्वाचा निर्णय या कोडमध्ये सरकारने घेतलेला आहे. या संविदेत कंत्राटी कामगार नेमण्याबाबत ‘कोर अ‍ॅक्टिव्हिटी’ आणि ‘नॉन कोर अ‍ॅक्टिव्हिटी’ यांच्या व्याख्या करण्यात आलेल्या आहेत. उद्योगाच्या मुख्य उद्देशाशी संबंधित कामे ‘कोर अ‍ॅक्टिव्हिटी’ तर सपोर्टिंग कामे ‘नॉन कोर अ‍ॅक्टिव्हिटी’ म्हणून समजण्यात येतील. ही तरतूद यापूर्वी नव्हती. सिक्युरिटी, कॅण्टिन, कॅटरिंग, मालाची चढ-उतार, कंपनीद्वारे चालविण्यात येणारी हॉस्पिटल, शिक्षण, ट्रेनिंग सेंटर, गेस्टहाऊस, क्लब, आदी कामे ‘सपोर्टिव्ह अ‍ॅक्टिव्हिटी’ तसेच कुरिअर, सिव्हिल मेंटनन्स, हाउसकिपिंग, लॉण्ड्री, ट्रान्सपोर्ट, अ‍ॅम्ब्युलन्स आदी सर्व सेवा या ‘नॉन कोर अ‍ॅक्टिव्हिटी’ असतील. यासाठी कंत्राटी कामगार नेमण्याची परवानगी असेल. कंत्राटी कामगार विषयक तरतूद ५० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार संख्या असलेल्या कारखान्यांना लागू राहील. या सर्व बदलामध्ये ‘कोर’, ‘नॉन कोर अ‍ॅक्टिव्हिटी’ ठरविण्याचे अधिकार समूचित शासनाला असतील. मात्र, संबंधित कामगार ‘कोर अ‍ॅक्टिव्हिटी’त काम करत आहे, असे सिद्ध झाल्यास त्याला कायम करण्यात यावे, अशी तरतूद आजही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कंत्राटी कामगारांच्या बाबतीत मोठी निराशा या कोडने केलेली आहे.


परिणामांची चिंता न करता निर्णय घेण्याचे धाडस


कामगार हा विषय तसा नेहमीच वादग्रस्त ठरणारा. कामगार कायद्यात बदल व्हावेत, असे सर्वच सरकारांना वाटत होते. मात्र, निर्णयानंतर निर्माण होणार्‍या नाराजीमुळे व्होटबँकेचे गणित लक्षात घेता हे निर्णय घेणे गेली कित्येक वर्षं टाळले जात असे. अगदी कम्युनिस्टांच्या पाठिंब्यावर सरकार असतानादेखील हे निर्णय झालेले नाहीत. त्यामुळे या सरकारने परिणामांची चिंता न करता निर्णय घेण्याचे केलेले धाडस कौतुकास पात्र आहे. त्यामुळे कामगारांसाठी बर्‍याच गोष्टी सुलभ झालेल्या आहेत. त्यामुळे सर्व कामगार संघटनांनी सरकारने केलेल्या चांगल्या गोष्टींचे स्वागत आणि विरोधी गोष्टीसाठी सरकारला जाब विचारणे आवश्यक होते. मात्र, बहुसंख्य कामगार संघटना राजकीय पक्षांशी बांधील असल्यामुळे त्यांनी असे केले नाही. सरकारने केलेल्या सर्वच बाबी भारतीय मजदूर संघाला मान्य आहे, असेही नाही. तरीही अनेक मोठ्या महत्त्वपूर्ण बदलांसाठी आम्ही केंद्र सरकारचे अभिनंदन करीत आहोत. मात्र, कंत्राटी कामगार, कारखाना बंदीची मर्यादा पुन्हा १०० करणे, स्टॅण्डिंग ऑर्डरची तरतूद पूर्ववत करणे, ‘फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट’ला विरोध या व अन्य मागण्यांसाठी भारतीय मजदूर संघ सरकारकडे पाठपुरावा करेल. हे सरकार संवेदनशील असल्याने भविष्यात त्याही बाबी पूर्ण करेल, असा विश्वास आहे.
 
 

- अ‍ॅड. अनिल ढुमणे

(लेखक भारतीय मजदूर संघ, मुंबई एवं महाराष्ट्र प्रदेशचे सचिव
आणि कोकण विभाग संघटक आहेत.)

@@AUTHORINFO_V1@@