सरपंच जनतेचाच!

 

 

 

 

मुंबई (सोमेश कोलगे) : जनतेतून निवडून आलेले सरपंच बदलण्यासाठी सुरू असलेले लोकशाहीविरोधी प्रयत्न आपल्या अंगलट येत असल्याचे लक्षात आल्याबरोबर न्यायालयात तोंडघशी पडण्याऐवजी महाविकास आघाडी सरकारने याबाबत माघार घेण्याचा निर्णय घेतला. कोल्हापूर जिल्ह्यातील विरळे-पळसवडेच्या सरपंच शारदा पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने हा खुलासा करण्यात आला. त्यामुळे याचिका गुरुवारीच निकालात निघाली आहे आणि सरपंच जनतेतूनच थेट निवडून येणार असल्याच्या निर्णयावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले.

 

 

फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात २०१७ साली महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमांत सुधारणा करण्यात आली होती. त्यानुसार काही ठिकाणी सरपंचांच्या निवडी थेट जनतेतून करण्यात आल्या होत्या. तसेच सरपंचाला पदावरून दूर करण्याचे अधिकारही ग्रामसभेला देण्यात आले होते. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेत येताच ‘महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम’ पुन्हा बदलला. त्यानुसार जुन्या पद्धतीनुसार सरपंच निवडले जाणार होते. सरपंचाला पदावरून दूर करण्यासाठीचे अधिकार ग्रामपंचायतीला, म्हणजेच सदस्यांना देण्यात आले. मात्र, न्यायतत्त्वानुसार फडणवीस सरकारने केलेल्या कायद्याखाली जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचांना आघाडी सरकारचा अधिनियम लागू होणार नव्हता. त्यामुळे फडणवीस सरकारच्या काळात झालेल्या तरुतुदीखाली निवडून आलेल्या सरपंचांना पदावरून दूर करण्याचे अधिकारही ग्रामसभेकडेच होते. परंतु, त्याकडे कानाडोळा करून ग्रामपंचायत सदस्य सरपंचाविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मंजूर करू शकतात, तसेच त्यांनंतर सरपंचाला पायउतार व्हावे लागेल, अशा सूचना महाआघाडी सरकारच्या वतीने सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना सप्टेंबर महिन्यात देण्यात आल्या होत्या.

 

सरपंच शारदा पाटील यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांनी आणण्याचा प्रयत्न केला. त्याअनुरूप शारदा पाटील यांना पदावरून दूर करण्याचे प्रयत्न प्रशासनाकडून झाले. मात्र, शारदा पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावरील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारला आपली चूक लक्षात आली. फडणवीस सरकारच्या कायद्याखाली निवडून आलेल्या सरपंचांना महाआघाडी सरकारचा कायदा लागू होणार नाही, तसेच पदावरून दूर करण्याचे अधिकार ग्रामसभेकडेच असतील, हे सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना बुधवारी नव्याने कळविण्यात आल्याची कबुली राज्य सरकारने दिली आहे. फडणवीस सरकारच्या कायद्याखाली निवडून आलेले सरपंच फडणवीस सरकारच्याच कायद्यानुसार पाच वर्षांची टर्म पूर्ण करणार, हे आता निश्चित झाले. फडणवीसांना शह देऊ इच्छिणार्‍या महाआघाडीलाच दणका बसला आहे.