ही शिष्टाई कोणासाठी?

जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत मुकणे धरणातून नाशिक शहरात थेट पाईपलाईन योजनेतील तफावतीचे सुमारे २० कोटींचे देयके काढण्याच्या हालचाली पुन्हा सुरू झाल्या आहे. विशेष म्हणजे, यात महापालिकेचे नुकसान होत असतानाही या बिलासाठी खा. हेमंत गोडसे यांनी शिष्टाई करत थेट केंद्र सरकारकडे पत्रप्रपंच केला आहे. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारने या पत्राची दखल घेत बिलाचा चेंडू शिवसेनेचे सरकार असलेल्या राज्य सरकारच्या कोर्टात टोलवला आहे. त्यामुळे एका प्रकारे गोडसे यांचे पत्र शिवसेनेला घरचा आहेर देऊन गेले आहे. दरम्यान, गोडसे यांनी अनभिज्ञता दर्शवित पत्राशी संबंध नसल्याचा दावा केला असून त्यामुळे आता उत्सुकता अधिकच वाढली आहे. नाशिक शहराची २०४१ पर्यंतची वाढणारी लोकसंख्या लक्षात घेता, २००९ मध्ये केंद्र सरकारने ‘जेएनएनयुआरएम’अंतर्गत मुकणे धरणातून थेट जलवाहिनी टाकण्याच्या योजनेस मंजुरी दिली होती. १८०० मिलीमीटर व्यासाची १५ किलोमीटर लांबीची जलवाहिनी टाकण्यासह जलशुद्धीकरण व अन्य तांत्रिक व इलेक्ट्रिक कामे करण्यासाठी २२० कोटी रुपयांचा करारदेखील करण्यात आला होता.

 

 

परंतु, महापालिकेकडून प्रकल्प लांबल्याने प्रकल्पाची किंमत वाढल्यामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने २६६ कोटी रुपयांच्या कराराला मान्यता दिली. करार करताना अंतिम देयक ज्यावेळी अदा केले जाईल त्यावेळचे इंधन, सिमेंट, स्टीलचे जे दर असतील, त्या दरानुसार मोबदला अदा करण्याची अट टाकण्यात आली. सदरचे काम सुरू असताना इंधन, सिमेंट व स्टीलचे दर कमी झाल्याने सुमारे २० कोटींचा फायदा महापालिकेला झाला. त्यामुळे महापालिकेने २० कोटींची वजावट देयकामधून केली. मात्र, ठेकेदाराने बिलासाठी रेटा लावल्याने त्यास नगरसेवकांनी विरोध केल्याने तो विषय थांबला. मात्र, दीड वर्षापूर्वी कंपनीने वजावटीची रक्कम वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू केले. त्याचवेळी गोडसे यांनी पत्र दिल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे गोडसे यांची ही शिष्टाई नेमकी कोणासाठी आहे. हा प्रश्न यामुळे आता निर्माण झाला आहे. दरम्यान, महापलिकेच्या हिताच्या आड येण्याचे आपले धोरण नसून याबाबत आयुक्तांशी बोलणार असल्याचे गोडसेंनी सांगितले आहे.

 

 

 

 

बईवर ओढवलेल्या ‘ब्लॅकआऊट’सारख्या अडचणींच्या प्रसंगी ‘ग्रीड स्टॅबिलिटी’ टिकवून ठेवण्याच्या प्रक्रियेत एकलहरे वीजनिर्मिती केंद्राच्या महत्त्व अधोरेखित झाले असतानाही, ऊर्जामंत्र्यांनी या केंद्राकडे पाठ फिरविल्याचे दिसून येत आहे. भविष्यात मुंबईमध्ये जर पुन्हा ‘ब्लॅकआऊट’ झाला तर त्यातून मुंबईला सावरण्यासाठी एकलहरे केंद्राऐवजी मुंबईलगत असलेल्या उरण येथील वीजनिर्मिती केंद्राची क्षमता वाढविण्याचे (आदेश) ऊर्जामंत्र्यांनी दिले आहेत. ऊर्जामंत्र्यांनी घेतलेली ही भूमिका एकलहरे येथील प्रस्तावित वीजनिर्मिती प्रकल्पाच्या मुळावर घाला घालणारी ठरली आहे. त्यामुळे एकलहरे वीज प्रकल्प पुन्हा एकदा बेदखल झाला आहे. मात्र, असे असले तरी एकंदरीत विचार करता मुंबईला सद्यस्थितीत दिवसातील महत्त्वाच्या वेळांमध्ये (पिकअवर) मध्ये साधारण २८०० मेगावॅट इतक्या विजेची आवश्यकता असते.

 

 

मुंबईचा सातत्याने होणारा विकास, त्याचे भारतात असणारे स्थान आणि तेथे दररोज दाखल होणारे नागरिक आदींसह इतर सर्व बाबी लक्षात घेता, पुढील दशकभरात मुंबईची विजेची गरज साधारण पाच हजार मेगावॅटपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यातच मुंबईला तेथील स्थानिक कंपन्यांच्या माध्यमातून केवळ १३०० मेगावॅट वीज उपलब्ध होत असते. १२ ऑक्टोबरला मुंबईला बाहेरून होणारा वीजपुरवठा बंद झाल्याने मुंबई अंधारात गेली होती. नेमक्या त्याच वेळी नाशिक येथील एकलहरे वीज प्रकल्प बंद होता. त्यामुळे ‘ग्रीड स्टॅबिलिटी’देखील अबाधित राखणे शक्य झाले नव्हते. त्यामुळे त्याच वेळी एकलहरे वीज प्रकल्प सुरु असता, तर मुंबईला त्या संकटातून लवकर सावरणे सहज शक्य झाले असते. एकलहरे वीज प्रकल्पाचे महत्त्व यामुळे अधोरेखित झाल्याने ऊर्जा विभागाने एकलहरे येथील एका संचाच्या माध्यमातून वीजनिर्मिती सुरु केली. मात्र, ऊर्जामंत्र्यांच्या लक्षात अजून एकलहरेचे महत्त्व आलेले दिसत नाही. म्हणूनच त्यांनी उरणला प्राधान्य देत एकलहरेला पुन्हा बेदखल केले आहे. मुंबईवर आलेले संकट हे भविष्यात टाळण्यासाठी एकलहरे वीज प्रकल्पाला टाळणे अयोग्य आहेच. येथील ६६० मेगावॅट वीजनिर्मिती प्रकल्प सुरु करून त्यास गती देण्याचे धोरण अंगीकारल्यास नक्कीच त्यात हित आहे.