नाथाभाऊंना भाजपने काय दिले?

एकनाथराव खडसे यांच्यावर भाजपच्या नेतृत्वाने अन्याय केला. त्यांनी जून २०१६मध्ये मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर लगेचच पुन्हा मंत्री केले नाही. त्यांच्या मते ते निर्दोष असूनही त्यांना पुन्हा मंत्री न केल्यामुळे त्यांची महत्त्वाची वर्षे वाया गेली. तसेच २०१९साली भाजपने त्यांना विधानसभेची उमेदवारी नाकारून त्यांच्या मुलीला उमेदवारी दिली. भाजपने त्यांच्याबद्दल ज्येष्ठनेते म्हणून आदर व्यक्त केला, तरी प्रत्यक्षात भाजपकडून आता काही महत्त्वाचे पद म्हणजे संघटनेत पद किंवा विधान परिषद आमदारकी किंवा राज्यसभा खासदारकी किंवा राज्यपालपद वगैरे मिळत नव्हते. या अन्यायामुळे त्यांनी भारतीय जनता पक्षाचा त्याग करून २३ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला, असे सांगितले जाते. या पार्श्वभूमीवर एकनाथराव खडसे यांना भाजपकडून काय मिळाले? असा प्रश्न निर्माण होतो. त्याचे उत्तर शोधले असता रंजक माहिती मिळाली. एकनाथराव खडसे यांना खूप कमी वयातच भाजपमध्ये संघटनात्मक पातळीवर, विधिमंडळ पक्षामध्ये व सरकारमध्ये महत्त्व दिले गेले, असे आढळले.

भारतीय जनता पक्षामध्ये जिल्हाध्यक्षपद हे महत्त्वाचे पद असते. १९९१ ते १९९५या कालावधीत एकनाथराव खडसे भाजपचे जळगाव जिल्हाध्यक्ष होते. त्यांची, वयाच्या ३९ व्या वर्षीच जिल्हाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. पक्षात प्रदेश पातळीवर सरचिटणीस हे पद प्रदेशाध्यक्षांच्या खालोखाल महत्त्वाचे मानले जाते. एकनाथराव खडसे यांना १९९९ ते २००४ या कालावधीत भाजप प्रदेश सरचिटणीस म्हणून काम करण्याचा मान मिळाला. त्यानंतर ते २००४ ते २०१९ या कालावधीत अखिल भारतीय भाजप कार्यकारिणी सदस्य होते. २०१४ ते २०१९ही पाच वर्षे ते भाजपच्या राज्याच्या कोअर कमिटीचे सदस्य होते. पक्षातील सर्व धोरणात्मक निर्णय कोअर कमिटी चर्चा करून घेते, हे ध्यानात घेतले तरी कोअर कमिटी सदस्य हे किती महत्त्वाचे पद आहे, हे ध्यानात येईल.

भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून आमदारकी मिळण्याबाबत एकनाथराव खडसे अत्यंत नशिबवान ठरले. त्यांना पक्षाने सर्वप्रथम वयाच्या ३८व्या वर्षी १९९०मध्ये एदलाबाद विधानसभा मतदारसंघात भाजपचे तिकीट दिले व एकनाथराव खडसे निवडून आले. त्यावेळी ते केवळ दोन हजार ६६२मतांच्या निसटत्या आघाडीने निवडून आले होते. तरीही पक्षाने त्यांना पुन्हा १९९५साली तिकीट दिले. त्यावेळी भाजप-शिवसेना युतीचे वारे होते. त्यामुळे १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत एकनाथ खडसे पुन्हा एदलाबाद मतदारसंघातून सहज निवडून आले. त्या पाठोपाठ युतीची सत्ता आली व खडसे मंत्री झाले. पूर्ण टर्म मंत्रिपदाच्या पार्श्वभूमीमुळे एकनाथराव खडसे यांना १९९९ची विधानसभा निवडणूक सोपी जाणे अपेक्षित होते. पण, प्रत्यक्षात ते १९९९ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या उमेदवारामुळे निवडून आले. या निवडणुकीत एकनाथराव खडसे यांना ५९ हजार २२३ मते मिळाली व त्यांचे प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवादीचे रवींद्र प्रल्हादराव पाटील यांना ३४ हजार १६७ मते मिळाली. खडसे यांचा २५ हजार ५६ मतांनी विजय झाला. कारण, काँग्रेसचे उमेदवार गजेंद्रसिंह पाटील यांनी २६ हजार ६७६ मते मिळविली. दोन काँग्रेसमध्ये मतांची विभागणी झाली व त्याचा लाभ खडसे यांना झाला. १९९९ च्या निवडणुकीत मतांच्या विभागणीमुळे खडसे कसेबसे निवडून आले, तरीही भाजपने त्यांना २००४ साली विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी दिली. यावेळी ते केवळ एक हजार ८४९ मतांनी निवडून आले. खरे तर त्यांचा विजय कठीणच होता. पण, पुन्हा मतांची विभागणी उपयुक्त ठरली. या निवडणुकीत खडसे यांना ६९ हजार सहा मते मिळाली, तर प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवादीचे रवींद्र प्रल्हादराव पाटील यांना ६७ हजार १५७ मते मिळाली. बहुजन समाज पक्षाचे प्रभाकर काशिराम पाटील यांना तीन हजार ९१ मते मिळाली व एक हजार ८४९ मतांच्या आघाडीने एकनाथराव खडसे विजयी झाले.

सलग दोन वेळा मतांच्या विभागणीमुळे एकनाथराव खडसे विधानसभेला कसेबसे निवडून आले, तरीही पक्षाने नवा उमेदवार देण्याच्या ऐवजी खडसे यांनाच २००९ च्या निवडणुकीत उमेदवार म्हणून कायम ठेवले. २००९ साली मतदारसंघ पुनर्रचना होऊन मुक्ताईनगर मतदारसंघात खडसे यांनी निवडणूक लढविली. संदर्भ बदलल्यामुळे त्यांना निवडणूक सोपी गेली व त्यांनी १८ हजार ३८९ मतांच्या फरकाने निवडणूक जिंकली. त्यानंतर २०१४ मध्ये भाजपने त्यांना पुन्हा उमेदवारी दिली व यावेळी ते शिवसेनेच्या चंद्रकांत निंबा पाटील यांना नऊ हजार ७०८ मतांच्या थोड्या फरकाने पराभूत करून विजयी झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रभावामुळे राज्यात सर्वत्र भाजपची लाट होती व अनेक हौशे-गवशे भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले, तरीही एकनाथराव खडसे यांना नऊ हजार ७०८ मतांच्या निसटत्या आघाडीने विजय मिळाला. २०१९ मध्ये पक्षाने त्यांना मुक्ताईनगर मतदारसंघातून उमेदवारी नाकारली आणि त्यांच्या मुलीला तिकीट दिले. पण, यावेळी चंद्रकांत निंबा पाटील यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून रोहिणी खडसे यांचा पराभव केला व खडसे यांचे मतदारसंघातील वर्चस्व संपुष्टात आणले. विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवारीबद्दल भाजपने एकनाथराव खडसे यांना झुकते माप दिले, तसेच त्यांच्या कुटुंबालाही मदत केली. जसे २०१९ साली त्यांचे तिकीट कापताना त्यांच्या मुलीला भाजपने उमेदवारी दिली. त्यापूर्वी २०१० साली भाजपने खडसे यांना सवलत दिली. त्या वर्षी जळगाव स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून विधान परिषदेच्या आमदाराची निवडणूक व्हायची होती. २००४ साली भाजपच्या पाठिंब्याने निवडून आलेले अपक्ष आमदार गुरुमुख जगवाणी २०१० चे पक्षाचे अधिकृत उमेदवार अपेक्षित होते. पण, प्रत्यक्षात भाजपने जगवाणी यांना डावलले व एकनाथराव खडसे यांचे पुत्र निखिल खडसे यांना वयाच्या ३२ व्या वर्षी विधान परिषदेची उमेदवारी दिली. या निवडणुकीत निखिल खडसे यांचा पराभव झाला.

भाजपच्या माध्यमातून विधानसभेचे आमदार होण्याप्रमाणेच एकनाथराव खडसे हे भाजप विधिमंडळ पक्षात मानाची पदे मिळण्याबाबत नशीबवान ठरले. ते १९९० साली सर्वप्रथम विधानसभेवर निवडून आले. त्यावेळी लगेचच त्यांना पक्षाने भाजप विधिमंडळ पक्षाचे प्रतोद म्हणून नियुक्त केले. ते १९९५ पर्यंत या पदावर होते. प्रतोद पक्षाचा व्हिप जारी करतो व त्याचे उल्लंघन केले तर आमदारकी रद्द होते, यावरून प्रतोदपदाचे महत्त्व ध्यानात यावे. एकनाथराव खडसे हे २००० ते २००३ या काळात भाजप विधिमंडळ पक्षाचे उपनेते होते. २००३ ते २००४ या काळात आणि २००७ ते २०१४ या काळात एकनाथराव खडसे भाजप विधिमंडळ पक्षाचे गटनेते होते. भाजप-शिवसेना युती २००९ साली सत्तेवर आली नाही. पण, त्यावेळी भाजपला शिवसेनेपेक्षा विधानसभेत दोन जागा जास्त मिळाल्या. त्यामुळे युतीच्या नियमानुसार भाजपकडे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद आले. या पदाला कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा असतो व त्यानुसार बंगला, कार्यालय, कर्मचारी, लाल दिव्याची गाडी इत्यादी सर्व सुविधा मिळतात. भाजपकडे विधानसभा विरोधी पक्षनेतेपद येताच २००९ ते २०१४ या कालावधीत पक्षाने एकनाथराव खडसे यांना हे पद दिले. सत्ताधारी पक्षात सभागृहनेता हे महत्त्वाचे पद असते. २०१४ साली भाजपची राज्यात सत्ता आल्यानंतर ऑक्टोबर २०१४ मध्ये एकनाथराव खडसे यांची विधान परिषदेचा सभागृहनेता म्हणून नियुक्ती झाली. त्यावेळी विधानसभेच्या सभागृह नेतापदी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

१९९५ साली भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना युती राज्यात सत्तेवर आली. त्यावेळी खरेतर एकनाथराव खडसे यांना आमदारकीचा केवळ एक टर्मचा अर्थात पाच वर्षांचा अनुभव होता. १९९५ ते विधानसभेवर दुसर्यांादा निवडून आले होते व ४३ वर्षांचे होते. पण, अनेकांची ज्येष्ठता डावलून एकनाथराव खडसे यांना मंत्री करण्यात आले. जून १९९५ ते सप्टेंबर १९९५ या कालावधीत ते उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याचे मंत्री होते. सप्टेंबर १९९५ ते जून १९९७ या कालावधीत ते अर्थ व नियोजन खात्याचे मंत्री होते. जून १९९७ ते ऑक्टोबर १९९९ पर्यंत म्हणजे युती सरकार सत्तेवर असेपर्यंत पाटबंधारे खात्याचे मंत्री होते.राज्यात ३१ ऑक्टोबर, २०१४ रोजी भाजपचे सरकार सत्तेवर आले. त्यावेळी नोव्हेंबर २०१४ पासून जून २०१६ पर्यंत म्हणजे आरोपांवरून राजीनामा देईपर्यंत एकनाथराव खडसे हे राज्याचे मंत्री होते व त्यांच्याकडे खाती होती-महसूल, मदतकार्य, पुनर्वसन, भूकंप पुनर्वसन, अल्पसंख्याक विकास आणि वक्फ, कृषी, फलोत्पादन, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्स्यव्यवसाय व राज्य उत्पादन शुल्क (एक्साईज). ही सर्वच महत्त्वाची खाती आहेत. इतक्या खात्यांचा कारभार एकनाथराव खडसे यांच्या हाती एकवटल्यामुळे निम्मे मंत्रिमंडळ त्यांच्याकडे आहे, असे गमतीने म्हटले जात असे.

वरील माहिती ध्यानात घेतली तर असे स्पष्ट होते की, भारतीय जनता पक्ष विरोधी पक्ष असताना व सत्ताधारी पक्ष असताना दोन्ही वेळा एकनाथराव खडसे यांना त्या-त्या परिस्थितीतील सर्वोत्तम मिळाले. पण, त्यांना पक्षाने मुख्यमंत्री केले नाही, हे मात्र खरे.जून २०१६ साली आरोपांमुळे राजीनामा दिल्यानंतर खडसे भाजपच्या नेतृत्वावर नाराज होते. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या मुलीचा मुक्ताईनगर या त्यांच्या बालेकिल्ल्यात पराभव झाल्यानंतर ते आणखी नाराज झाले. भाजपच्याच काही कार्यकर्त्यांनी रोहिणी खडसे यांचा पराभव घडवून आणला व त्याचे पुरावे पक्षाकडे दिले तरी पक्ष कारवाई करत नाही, अशी त्यांची तक्रार होती. अखेरीस त्यांनी भाजपचा राजीनामा देऊन २३ ऑक्टोबर, २०२० रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.