कश्मीर हमारा हैं!

“जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा हैं।” हे ७० वर्षांपासून पाहिलेले स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या धाडसी निर्णयाने गेल्यावर्षी पूर्ण झाले. नेहरू-अब्दुल्ला परिवारामुळे जम्मू-काश्मीरला लागलेला ‘कलम ३७०’ चा डाग पुसला गेला व राज्यासह स्थानिक जनतेला त्यापासून मुक्ती मिळाली. मात्र, जम्मू-काश्मीरला देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी उर्वरित भागातील जनतेचा तिथे थेट संबंध येणेही आवश्यक होते. त्या दृष्टीने निर्णय घेत केंद्र सरकारने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले व जम्मू-काश्मीरमध्ये व्यवहार आणि वास्तव्यासाठी कोणीही भारतीय व्यक्ती अधिवासाच्या दाखल्याशिवाय जमीन खरेदी करू शकेल, असे निर्देश जारी केले. परिणामी, ‘एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे’चा नारा देत जम्मू-काश्मीरसाठी प्राणार्पण करणार्‍या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचा संकल्प प्रत्यक्षात अवतरला. तथापि, शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्रीवरील निर्बंध अजूनही कायमच ठेवलेले आहेत, आताच्या निर्णयामुळे वास्तव्य, व्यापारी, व्यावसायिक, औद्योगिक जमिनींची खरेदी-विक्री होऊ शकते. पण, नव्या निर्णयाचा फायदा जसा देशभरातील व्यक्तींना होईल, तसाच त्याचा लाभ जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक जनतेलादेखील होईल.

कदाचित, म्हणूनच केंद्र सरकारने निर्देश जारी केल्या केल्या आतापर्यंत जम्मू-काश्मीरला लुटून खाणार्‍या अब्दुल्ला-मुफ्ती घराण्यांनी चिडचिड, संताप व्यक्त केला. ओमर अब्दुल्लांनी, केंद्र सरकारचा निर्णय अस्वीकारार्ह असल्याचे म्हणत, जम्मू-काश्मीर विकायला खुले केल्याची टीका केली. तर मेहबुबा मुफ्ती यांनीसुद्धा, नव्या निर्णयाने जम्मू-काश्मीर विकायला काढल्याचे म्हटले. अस्तित्वहीन झालेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सीताराम येच्युरींनी तर केंद्राने उचललेल्या पावलांना महामार्गावरील दरोडेखोरी म्हटले व आम्ही याला परवानगी देणार नाही, असे सांगितले. तिकडे पाकिस्तानातही केंद्र सरकारच्या निर्णयाने आग लागली नि तिथल्या संसदेच्या काश्मीर कमिटीने, नवा निर्णय म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रस्तावाचे उल्लंघन असून, हा जम्मू-काश्मीरसाठी काळा दिवस असल्याचे म्हटले; अर्थात सारेच भारतविरोधी वळवळे एकत्र आले आणि कावकाव करू लागले. पण, इतकी वर्षे याच लोकांनी जम्मू-काश्मीर दहशतवाद्यांना, फुटीरतावाद्यांना फुकटात वापरायला दिला होता ना? याच लोकांनी जम्मू-काश्मीरच्या जमिनीवर अतिरेक्यांना हिंदूंच्या रक्ताची पंचमी खेळू दिली होती ना? तेव्हा का कधी अब्दुल्ला-मुफ्ती वा येच्युरींनी जम्मू-काश्मीरच्या जमिनीचा दहशतीसाठी, हिंसाचारासाठी, अत्याचारासाठी चाललेला वापर थांबविण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही? आता जम्मू-काश्मीर देशाच्या मुख्य प्रवाहातील एकीकरणाच्या दिशेने अग्रेसर होत आहे, तर या लोकांच्या पोटात दुखू लागले. यावरूनच गेली कित्येक वर्षे जम्मू-काश्मीरला ‘३७० कलम’ कसे चिकटूनच राहिले, तिथे अस्थितरता, अराजकाचे वातावरण कसे राहिले, याचा अंदाज बांधता येतो.

दरम्यान, केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या अनुषंगाने घेतलेला नवा निर्णय प्रदेशाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका निभावणार आहे. कारण, इतकी वर्षे जम्मू-काश्मीरमधील नागरिक देशातील कोणत्याही राज्यात जमिनीची खरेदी-विक्री करू शकत होता. पण, अन्य राज्यातील जनतेला जम्मू-काश्मीरमध्ये जमिनीची खरेदी-विक्री करता येत नव्हती. त्यामुळे इच्छा असूनही जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणाला छोटा किंवा मोठा उद्योगही सुरू करता येत नव्हता. राज्यात औद्योगिक गुंतवणूक येतच नव्हती व तिथली जनता आधुनिकतेपासून, प्रगतीपासून वंचित राहत होती. सरकारी पातळीवरून जम्मू-काश्मीरच्या विकासासाठी हजारो कोटींच्या योजना, प्रकल्प जाहीर होत असत, तसेच आर्थिक मदतीची पॅकेजेसही दिली जात असत. मात्र, त्याचा काहीही उपयोग होत नव्हता व जम्मू-काश्मीर मागासलेले राज्यच राहिले. परंतु, आताच्या निर्णयाने तसे होणार नाही व प्रदेशाच्या औद्योगिकीकरणासह समृद्धीचे मार्गही खुले होतील. रोजगाराच्या, नोकरीच्या नव्या संधी जम्मू-काश्मीरमधील जनतेसाठी उपलब्ध होतील. पण, जनतेने जास्त प्रगती केली तर ती आपल्याला जुमानणार नाही, ही भीती तिथल्या राजकीय घराण्यांना वाटते. तशी ती आधीही वाटत होती, म्हणूनच त्यांच्या सत्ताकाळात त्यांनी जम्मू-काश्मीरच्या प्रगतीसाठी निर्णय घेतले नाही व आताही केंद्राने निर्णय घेतला तर ते विरोध करू लागले.

केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयाने जम्मू-काश्मीरची आर्थिक स्थितीच बदलणार नाही, तर तिथली राजकीय समीकरणेही बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण, जमिनीची खरेदी-विक्री, औद्योगिकरणामुळे लोकसंख्येचे आदान-प्रदान होत राहील. ९०च्या दशकात दहशतवाद्यांनी कपटाने, अन्याय-अत्याचाराने, हिंसेने, दहशतीने पळवून लावलेल्या हिंदूंचे पुन्हा जम्मू-काश्मीरमध्ये आगमन होईल. सोबतच उर्वरित देशातील नागरिकही तिथे जाऊ शकतील, राहतील. ते पाहता आगामी काही वर्षांत जम्मू-काश्मीरमधील अब्दुल्ला-मुफ्ती घराण्यांनी केलेले मुस्लीम धर्माधारित राजकारण मागे पडून हिंदू मुख्यमंत्रीही सत्तेवर येण्याची शक्यता वाटते. तसेच विकासाची फळे चाखायला मिळाल्याने स्थानिक मुस्लीम समुदायातील मूठभर का होईना. पण, कोणीही तरुण धर्मांधतेच्या, जिहादच्या आहारी जाईल, असे वाटत नाही, म्हणजेच केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे स्थानिक रहिवाशांना प्रगतीचा वास्तविक अनुभव घेता येईल व फुटीरतावादी, दहशतवादी संघटनांच्या भवितव्यावरही पूर्णविराम लागेल. केंद्राने जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या संबंधाने घेतलेल्या एका निर्णयाने असे अनेक लक्ष्यभेद केलेले आहेत. असाच निर्णय सरकार लडाखसंदर्भानेही लवकरच जारी करेल, असे वाटते. तेव्हा जम्मू-काश्मीर आणि लडाखही देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होऊन विकास, प्रगती व समृद्धीच्या दिशेने वेगाने घोडदौड करेल, याची खात्री वाटते.