खून का बदला जून में!

 

 

 

 

चीनने लडाखमध्ये घुसखोरी केल्यानंतर पाकिस्तानी लष्कराचे मनोबल पुन्हा उंचावले असून, काश्मीर खोर्‍यात पुन्हा एकदा दहशतवादी हल्ले घडवून आणण्याची एक व्यापक योजना पाकिस्तानी लष्कराने आखली आहे. रावळपिंडीत मुख्यालय असलेल्या लष्करी पथकाकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली असल्याचे म्हटले जाते. जैश-ए-मोहम्मद, लष्कर-ए-तोयबा, हिज्बुल मुजाहीदिन या तीन दहशतवादी गटांकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली असल्याचे म्हटले जाते.

 

 

 

वर्षभरापासून दहशतवादी गट जवळपास निष्क्रिय होते. आंतरराष्ट्रीय दबाव हे त्याचे मुख्य कारण होते. दहशतवादी गटांना मदत करण्याच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकले जाण्याची स्थिती तयार होत होती. याने पाकिस्तान सरकार सावधपणे वागत होते. काश्मीरच्या मुद्द्यावर पाक लष्कर व पंतप्रधान इमरान खान यांच्यात काही मतभेदही निर्माण झाले होते. मात्र, आता पाकिस्तानी लष्कर व इमरान खान यांच्यात कोणतेही मतभेद राहिले नसून, काश्मीरमधील फुटीर गटांना संपूर्ण मदत करण्याचा निर्णय इमरान खान यांनी घेतला असल्याचे समजते.

 

 

 

पाकिस्तानची नजर जशी काश्मीरवर आहे, चीनची नजर लडाखवर आहे. आजवर चीन लडाखबाबत आपली सक्रियता दाखवित नव्हता. त्याने लडाखमध्ये घुसखोरी केल्यानंतर पाकिस्तानला जणू टॉनिक मिळाले आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील स्कार्दू हे महत्त्वाचा हवाईतळ त्याने चीनला वापरण्यास देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानचे ग्वादर हे बंदर चीनच्या घशात गेले आहेच. केवळ भारताला चिथावण्यासाठी पाकिस्तानने हा निर्णय घेतला आहे. एकीकडे चीनला सर्व प्रकारचे सहकार्य द्यावयाचे व दुसरीकडे काश्मीर खोर्‍यात हिंसाचार घडवून आणण्यासाठी दहशतवादी गटांना हाताशी धरावयाचे ही पाकिस्तानची येणार्‍या काळात व्यूहरचना राहणार असल्याचे दिसते.

 

 

 

 

काश्मीर खोर्‍यात दहशतवादी गटांना आपल्या हिंसक कारवाया करता येऊ नये म्हणून, भारत सरकारने एक योग्य निर्णय घेत, खोर्‍यातील मोबाईल सेवा ठप्प ठेवली होती. नंतर ती सुरु करण्यात आली. पण, इंटरनेट सेवा बंद होती नंतर ती सुरु झाली. खोर्‍यातील मोबाईल, इंटरनेट सेवा बंद झाल्याचा फटका दहशतवादी गटांना बसला. पाकिस्तानी लष्कराने आपल्या नव्या योजनेत पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये शक्तिशाली मोबाईल मनोरे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी चिनी तंत्रज्ञांची मदत घेण्यात आली आहे. येत्या काही महिन्यात हे मनोरे पूर्ण करण्याचा आदेश पाकिस्तानी लष्कराला देण्यात आला आहे.

 

 

 

दरम्यान, चीनने, भारताने तैवान वा हाँगकाँगमधील जनतेला पाठिंबा दिल्यास, आपण काश्मीरमधील जनतेला पाठिंबा देऊ शकतो असा इशारा दिला आहे. चीन आणि पाकिस्तान दोन्ही देश संयुक्तपणे काश्मीर खोरे व लडाखमध्ये कारवाया सुरु ठेवतील असा अंदाज यावरुन बांधला जात आहे. आजवर चीन जे लपून छपून करीत होता, आता तो उघडपणे हे सारे करीत आहे.

 

 

 

चीनने लडाखमध्ये घुसखोरी केल्यानंतर, काश्मीर समस्या अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. काश्मीर खोर्‍यात आझादीचे आंदोलन सुरु असताना, केंद्र सरकारने राज्याचा विशेष दर्जा केवळ काढूनच घेतला नाही तर जम्मू-काश्मीरचा राज्याचाही दर्जा काढून घेत, त्याला केंद्रशासित प्रदेश घोषित केले. यानंतर राज्यात कोणताही हिंसाचार झाला नाही. काश्मिरी जनता फार हुशार आहे. जोपर्यंत त्यांच्यावर सरकारचा दबाव आहे ते निमूटपणे आपला कामधंदा करीत राहतील आणि योग्य वेळ येताच डोके वर काढतील. हीच बाब ‘रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसीस’ ‘रॉ‘ या भारतीय गुप्तचर संस्थेचे माजी प्रमुख दुल्लत यांनी एका मुलाखतीत स्पष्ट केली होती. दुल्लत यांनी काश्मीर खोरे फार जवळून पाहिले आहे, हाताळले आहे. फुटीर नेत्यांना केंद्र सरकारच्यावतीने पैसा पुरविला आहे. चीनने लडाखमध्ये केलेल्या घुसखोरीनंतर काश्मिरी जनतेची भूमिका आता फार महत्त्वाची ठरणार आहे. स्थानिक जनतेच्या मनातील रोष कमी झालेला नाही. तो फक्त बाहेर आलेला नाही. या सार्‍या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीरमध्ये मनोज सिन्हा यांच्या नायब राज्यपाल नियुक्त करण्यात आले आहे. राज्यात संवाद सुरु करण्यासाठी टाकण्यात आलेले हे एक योग्य पाऊल असल्याचे मानले जाते. मागील काही दशकात राज्यात मुलकी, लष्करी वा गुप्तचर अधिकार्‍यास राज्यपाल नियुक्त केले जात होते. यातून राजकीय संवाद सुरुच होऊ शकत नव्हता. तो आता सुरु होईल असे मानले जाते. काश्मीर समस्येत चीन नावाचा जो नवा पैलू समोर आला आहे, त्याने तर स्थानिक जनतेचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे.

 

 

 

न्यूझीलंडमधील निवडणुकीत अलीकडच्या काळात तेथे कोणत्याही राजकीय पक्षास स्थानिक संसदेत स्पष्ट बहुमत मिळविता आले नव्हते. हा चमत्कार पंतप्रधान जेसिंडा अर्डन यांनी करुन दाखविला आहे. १२० सदस्यांच्या संसदेत अर्डन यांच्या पक्षास ६४ जागा मिळाल्या. मागील ५० वर्षांमध्ये कोणत्याही पक्षास असे स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. न्यूझीलंडच्या जनतेने अर्डन यांच्यावर दाखविलेल्या या विश्वासाचे मुख्य कारण आहे, कोरोना संकट हाताळताना त्यांनी दाखविलेला कणखरपणा आणि समयसूचकता! मागील काही काळात न्यूझीलंडमध्ये स्थानिक लागण झालेला कोरोनाचा एकही रुग्ण आढळलेला नाही. परदेशातून येणार्‍या प्रवाशांमध्ये काही कोरोना रुग्ण आढळून येत आहेत. मात्र, त्यांचा संसर्ग स्थानिक जनतेस होऊ नये म्हणून या रुग्णांना वेगळे ठेवले जात आहे. असे रुग्ण वगळता न्यूझीलंड आता कोरोनामुक्त झाला आहे. अर्डन यांनी ज्या तडफेने कठोर निर्णय घेतले त्याचा हा परिणाम आहे आणि निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला मिळालेला विजय त्यांच्या त्या निर्णयांचा परिणाम आहे. अमेरिकेसारखी जागतिक महाशक्ती कोरोनासमोर हतबल झाल्यासारखी दिसत असताना, अर्डन यांचा हा विजय जागतिक चर्चेचा विषय ठरणार आहे.

 

 

 

अर्डन यांच्यासमोरील सर्वात मोठे आव्हान देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणण्याचे आहे. पर्यटन हा न्यूझीलंडच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार! कोरोनामुळे तो सध्या कोसळला आहे आणि जोपर्यंत जगातील कोरोना संपुष्टात येत नाही, न्यूझीलंड विदेशी पर्यटकांना देशात येण्याची परवानगी देणार नाही. म्हणजे अर्डन यांनी देशातील कोरोना संकट तर समर्थपणे हाताळले. मात्र, आर्थिक संकट हाताळणे हे त्यांच्यासाठी कोरोनापेक्षा अधिक मोठे आव्हान ठरणार आहे.