नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आली. त्यानंतर आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे. स्थगिती उठविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि विनोद पाटील यांच्या विनंती याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करणार आहे. न्यायाधीश नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठात यावर सुनावणी होणार आहे.
विनोद पाटील यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे केलेल्या मागणीनुसार महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणची सुनावणी ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करावी अशी विनंती केली आहे. आजच्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारने एल.एन. राव यांच्या खंडपीठाने सुनावणी न करण्याची विनंती याचिका दिली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे नको तर आपणच दिलेल्या आदेशानुसार पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर व्हावी, अशी मागणी सरकार आजच्या सुनावणीत करणार आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी ही भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. "या प्रकरणाची सुनावणी त्याच खंडपीठासमोर होणं हे आम्हाला मान्य नाही. घटनापीठाकडे हा विषय गेला आहे. त्यामुळे तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद न होता तो पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे व्हावा ही आमची मागणी आहे," असे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. तर मराठा आरक्षण ही सरकारचीच जबाबदारी आहे, असे उत्तर खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी अशोक चव्हाण यांना दिले आहे. त्यामुळे आज खंडपीठ त्याबाबत काय भूमिका घेते हे पाहणं महत्त्वाचे असेल.
९ सप्टेंबर रोजी मराठा आरक्षणाला स्थगिती
सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबरला मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. तसंच हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचाही आदेश दिला होता. या निर्णयामुळे महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला. त्यानंतर राज्यात या मुद्द्यावरुन राजकीय वादळ उठलं. त्यानंतर ही स्थगिती उठवण्यासाठी याचिकाकर्ते विनोद पाटील आणि महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या स्थगिती उठवण्याबाबत आज काही निर्णय होतोय का? खंडपीठ यावर काय भूमिका घेतं? हे पाहणे औत्सुक्याचे असेल.