अरबांच्या निशाण्यावर फ्रान्स

 

 

 

 

स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेच्या आधुनिक मूल्याचे उद्गमस्थान मानल्या जाणार्‍या फ्रान्समध्येच मोहम्मद पैगंबराचे व्यंगचित्र दाखवल्यावरून धर्मांध इस्लामी जिहाद्याने शिक्षकाचे मुंडके उडवले. तद्नंतर फ्रान्समध्ये इस्लामी कट्टरपंथाविरोधातील जनतेच्या मनातला आक्रोश इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बाहेर पडला की, सरकारनेही त्यात भाग घेतला. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी सॅम्युअल पॅटी या शिक्षकाच्या हत्येला इस्लामी दहशतवादी हल्ला ठरवले, तर देशातील अनेक सरकारी इमारतींवर मोहम्मद पैगंबराचे व्यंगचित्र मोठ्या अभिमानाने झळकावले गेले. कारण, आधुनिक काळातही मध्ययुगीन, मागास धर्मभावना जोपासणार्‍या इस्लामानुयायांची मने दुखावू नये म्हणून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला तिलांजली देण्याची फ्रान्सची अजिबात इच्छा नव्हती. मात्र, जगात कुठेही काही खुट्ट वाजले तरी जीवाच्या आकांताने ‘इस्लाम खतरे में’च्या बोंबा ठोकणारे, यावरून चांगलेच चवताळले. ‘आम्ही इतरांच्या धर्म, पंथ, संस्कृती, इतिहास, वारसा सगळ्यांची नासधूस करू; पण आमच्या प्रेषिताबद्दल, खुदाबद्दल, धर्माबद्दल एक अवाक्षरही काढायचे नाही,’ अशी धर्मांध मुस्लिमांची धारणा असते. जशीच्या तशी, अशी धारणा बाळगणार्‍या फ्रान्समधील मुस्लिमांनीच नव्हे, तर जगभरातील अन्य मुस्लीम राष्ट्रांनीही इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि फ्रेंच सरकारविरोधात थयथयाटाला सुरुवात केली. इस्लामी जगतात फ्रान्सच्या कट्टर इस्लामविरोधी भूमिकेचे तीव्र पडसाद उमटले. त्यातूनच खवळलेल्या मुस्लिमांनी व मुस्लीम देशांनी फ्रान्सच्या बहिष्काराची मागणी केली. समाजमाध्यमांवर #बॉयकॉटफ्रान्स, #बायकॉटफ्रेंचप्रॉडक्ट्स आणि यासारखीच आवाहने मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आली. फ्रान्सला निशाणा करून अभियान चालवले गेले. मात्र, यामुळे फ्रान्ससमोर दोन प्रश्न उभे ठाकलेत, ज्याची उत्तरे तिथल्या सरकारला आणि जनतेलाही शोधावी लागतील.

 

 

ईशनिंदेच्या आरोपावरून शिक्षकाचा शिरच्छेद केल्यानंतर किंवा मागील दशकभरात इस्लामच्या नावाखाली कट्टरपंथीयांनी घातलेल्या धुमाकुळाचाही मुस्लीम देशांनी कधी ठाम निषेध केलेला नाही. पण, इस्लामी मूलतत्त्ववादाला फ्रान्ससारख्या देशातून आव्हान मिळत असल्याचे पाहून मुस्लीम देशांचे माथे ठणकले. इस्लाममुळे संपूर्ण जग संकटात आल्याच्या फ्रेंच अध्यक्षांच्या विधानामुळे मुस्लीम देश बिथरले. त्यातूनच या देशांनी इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि फ्रान्सला इशारे द्यायला सुरुवात केली. कतार, कुवेत, जॉर्डन, इराण, सौदी अरेबिया आणि तुर्कीने फ्रान्सच्या बहिष्काराला प्रोत्साहन दिलेच; पण सरकारी पातळीवरूनही तशीच भाषा वापरली गेली. कुवेतच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावावर ईशनिंदा होत असल्याचे म्हटले, तर मोरक्को व जॉर्डननेही फ्रान्सचा धिक्कार केला. तुर्कीचे अध्यक्ष रसिप तैय्यप एर्दोगान यांनी तर, “इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी मानसिक उपचार करून घ्यावेत,” असा सल्ला दिला. इराणच्या संसदेने फ्रान्सचा निषेध केला, तर धर्माच्या आधारे स्थापन झालेल्या पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनीही, “ध्रुवीकरणाचे राजकारण करू नका,” असे म्हटले. तसेच ५७ मुस्लीम देशांच्या ‘ओआयसी’ संघटनेनेदेखील फ्रान्सचा विरोध-निषेध केला; अर्थात हे सर्वच मुस्लीम देश विरोध-निषेध-धिक्कार करून थांबले नाही, तर त्यांनी फ्रेंच वस्तू-उत्पादनांची खरेदी करू नका, दुकानातून हटवा, असे आवाहनही केले. फ्रान्सच्या अर्थव्यवस्थेत निर्यातीचे स्थान मोठे आहे. २०१८च्या आकडेवारीनुसार फ्रान्सची निर्यात सुमारे ५६३ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे, तर अरब, आखाती किंवा मुस्लीम देशांत फ्रान्सची सौंदर्यप्रसाधने, डिझायनर कपडे, फ्रेंच वाईन व शॅम्पेन, खाद्यपदार्थ आणि अन्य उत्पादनांना भरपूर मागणी असते, म्हणूनच मुस्लीम देशांच्या बहिष्काराच्या आवाहन किंवा आंदोलनामुळे फ्रान्सला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान सोसावे लागू शकते, असे म्हटले जाते.

 

दरम्यान, हत्यारांच्या बळावर नुकसान पोहोचविण्याची पात्रता नसल्याने आर्थिक हानी पोहोचविण्यासाठी कामाला लागलेल्या मुस्लीम देशांना शांत करण्यामागे फ्रान्स लागला आहे. तथापि, “कट्टर इस्लामविरोधी आपला लढा यापुढेही जसाच्या तसा सुरू राहील,” असेही मॅक्रॉन यांनी स्पष्ट केले. आतापर्यंत त्यांच्या सरकारने शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी १५ ते २० जणांना अटक केली, तर अनेक कट्टरपंथीयांवर जोरदार कारवाई सुरू आहे. मूलतत्त्ववादाच्या प्रसारावरून देशातील अनेक मशिदी बंद केल्या जात असून, १२० ठिकाणे व संघटनांची कट्टरपंथाच्या प्रसाराच्या कारणावरून तपासणीही केली. मात्र, जिहादी इस्लामविरोधात ठाम भूमिका घेण्यासाठी फ्रान्समधील सॅम्युअल पॅटी या शिक्षकाची हत्या केवळ एक निमित्त ठरले आहे. कारण, बहुसांस्कृतिकतेला प्रोत्साहन देणे आणि स्वतःला धर्मनिरपेक्ष, उदारमतवादी दाखविण्यासाठी फ्रान्सने मुस्लीम शरणार्थ्यांसाठी आपल्या सीमा खुल्या केल्या. १९०० साली हजारपेक्षाही कमी लोकसंख्या असलेल्या फ्रान्समध्ये २०२० साल उजाडेपर्यंत मुस्लिमांचे प्रमाण लोकसंख्येच्या १० टक्के म्हणजे तब्बल ६६ लाखांपेक्षा अधिक झाले. पण, सापाला पाळून-पोसून त्याने उपकारकर्त्यालाच डसावे, तसा प्रकार मुस्लीम कट्टरपंथीय आणि शरणार्थ्यांनी एकमेकांशी हातमिळवणी करून, करून दाखवला. फ्रान्सची नीतिमूल्ये उद्ध्वस्तीकरणाचे प्रयत्न त्यांनी केलेच. पण, देशात शरिया लागू करण्याचीही मागणी केली. सोबतच २०१२ पासून धर्मांध मुस्लिमांनी फ्रान्समध्ये ३६ मोठे हल्ले केले व त्यात शेकडो लोक मृत्युमुखी पडले. हिजाबबंदी, इमामबंदी करूनही मूलतत्त्ववादाचा प्रसार थांबत नाही, असे दिसत असलेल्या फ्रान्समध्ये शिक्षकाची हत्या ही शेवटची काडी ठरली आणि तिथली जनता पेटून उठली. मात्र, देशवासीयांचा आक्रोश आणि मुस्लीम देशांचे बहिष्काराचे आवाहन यामुळे फ्रान्ससमोर कट्टर इस्लामचा सामना करणे व देशाची धर्मनिरपेक्ष, लोकशाहीवादी प्रतिमा जपणे आणि अर्थव्यवस्थेचे नुकसान टाळणे, हे दोन प्रश्न उभे ठाकले आहेत. त्यातून आता इमॅन्युएल मॅक्रॉन कसा मार्ग काढतात, हे पाहायचे.