चीनविरुद्ध ‘दोन अधिक दोन, बावीस’

 

 

 

 

 

अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव माईक पॉम्पिओ आणि रक्षा सचिव मार्क एस्पर यांच्या बहुचर्चित भारत दौर्‍यात भारत आणि अमेरिकेतील मूलभूत रक्षा करारांपैकी तिसरा आणि अंतिम करार असलेल्या ‘बेसिक अ‍ॅग्रिमेंट फॉर जिओस्पॅटिअल को-ऑपरेशन’ म्हणजेच ‘बेका’वर स्वाक्षर्‍या केल्या. सुमारे दहा वर्षांच्या वाटाघाटींनंतर प्रत्यक्षात येत असलेल्या या करारामुळे भारत आणि अमेरिकेला एकमेकांकडील सागरी आणि भूभागाचे नकाशे आणि उपग्रहाद्वारे घेतलेली छायाचित्रे इ. क्षेत्रातील गोपनीय माहितीची आदान-प्रदान करता येईल. अमेरिकेच्या लष्करी उपग्रहांकडून मिळालेल्या अचूक माहितीच्या आधारावर भारताला शेजारच्या राष्ट्रांकडून सीमाभागात, तसेच सागरीक्षेत्रात होणार्‍या हालचालींची वित्तंबातमी समजू शकेल, त्याचप्रमाणे सीमेपार दहशतवादी तळांवर नेमकेपणाने हल्ला करणे शक्य होणार आहे. अन्य दोन करार मुख्यतः एकमेकांच्या नाविक तळ, बंदरं आणि संदेशवहन वापराबद्दल होते. भारत ‘नाटो’चा सदस्य नसल्यामुळे उभय देशांना एकत्र लष्करी कारवाई करण्यासाठी अशा प्रकारच्या करारांची आवश्यकता होती. अमेरिकेचा पश्चिम किनारा ते आफ्रिकेचा पूर्व किनारा एवढा प्रचंड विस्तार असलेल्या हिंद-प्रशांत क्षेत्राला व्यापारी आणि नौदलांच्या संचारासाठी मुक्त ठेवायचे, तर भारताला भागीदार बनविण्याशिवाय पर्याय नाही, हे अमेरिकेच्या लक्षात आले. चीनचा विस्तारवाद, तसेच या भागात ठिकठिकाणी नाविक तळ उभारून तेथील सागरीक्षेत्रावर अधिपत्य गाजविण्याच्या प्रयत्नांमुळे भारत आणि अमेरिकेतील सहकार्याने वेग पकडला. त्यातूनच उभय देशांचे परराष्ट्रमंत्री आणि रक्षामंत्री यांच्यात दरवर्षी एकत्रित बैठका होण्याची व्यवस्था उभी राहिली. भारताने जपान आणि ऑस्ट्रेलियासोबतही अशाच प्रकारची ‘दोन अधिक दोन’ चर्चेची व्यवस्था केली आहे. त्याचाही रोख चीनकडेच आहे.

 

 

अमेरिकेतील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकांना आता केवळ एक आठवडा उरला आहे. गेल्या काही आठवड्यांमध्ये अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जोर लावला असला, तरी अजूनही सर्व सर्वेक्षणांमध्ये ते डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या जो बायडन यांच्यापेक्षा सहा ते आठ टक्क्यांनी मागे आहेत. त्यामुळे ट्रम्प हरले तर काय? हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. किंबहुना, ती शक्यता गृहित धरूनच अमेरिकेच्या चीनविरोधी रणनीतीचे शिल्पकार माईक पॉम्पिओ यांनी हा करार करण्यासाठी आपले वजन खर्ची घातले.

 

 

भारत आणि अमेरिका संबंध बहुआयामी आणि बहुपक्षीय आहेत. बिल क्लिटंन यांच्या अध्यक्षपदाच्या दुसर्‍या टर्ममध्ये, खासकरून भारताने अण्वस्त्र चाचणी केल्यानंतर आणि कारगील युद्धात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा न ओलांडता, पाकिस्तानला धूळ चारल्यावर, त्यात वाढ व्हायला सुरुवात झाली. गेल्या 20 वर्षांच्या कालावधीत भारतात दहा वर्षं ‘यूपीए’ सरकार राहिले, तर दहा वर्षं ‘एनडीए’चे. अमेरिकेतही 12 वर्षं रिपब्लिकन पक्षाचे सरकार राहिले, तर आठ वर्षं डेमोक्रॅटिक पक्षाचे. या कालावधीत भारताची वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, अमेरिकेतील उच्च तंत्रज्ञान, बँकिंग आणि स्टार्ट-अपच्या क्षेत्रातील भारतीयांचा दबदबा आणि पाकिस्तानचे चीनकडे सरकणे यांचा द्विपक्षीय संबंधांना फायदा झाला. आज अमेरिकेतल्या आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांचे नेतृत्त्व भारतीय वंशाच्या लोकांकडे असून, सिलिकॉन वॅलीतील सुमारे एक तृतीयांश स्टार्ट-अप कंपन्या भारतीयांनी स्थापन केल्या आहेत. अमेरिकेतील भारतीयांची संख्या सुमारे 40 लाख असून, त्यातील नागरिकत्व असलेले सुमारे दहा लाख लोक यावेळी मतदान करणार आहेत. गेल्या काही वर्षांत भारतीय वंशाचे लोक अमेरिकन राजकारणात अधिक सक्रिय होत आहेत. कमला हॅरिस राजकीय गरजेपोटी स्वतःला ‘आफ्रिकन-अमेरिकन’ म्हणवून घेत असल्या तरी त्या अर्ध्या भारतीय आहेत. पुढच्या वर्षी भारतीय वंशाच्या निकी हेली, ज्या अमेरिकेच्या संयुक्त राष्ट्रांतील राजदूत होत्या, रिपब्लिकन पक्षातर्फे अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत असतील अशी शक्यता आहे. त्यामुळे जरी राजकीय पक्षांमधील मतभेदांची दरी सातत्याने रुंदावत असली, तरी तिचा भारताशी असलेल्या संबंधांवर परिणाम होणार नाही.

 

 

असे असले तरी अलिप्ततावादाच्या विचारसरणीचे ओझे मानेवर वागविणार्‍या भारतासाठी एकतर्फा अमेरिकेकडे कलणे मान्य होण्यासारखे नाही. याचे कारण म्हणजे, संरक्षण क्षेत्रात आजही भारताचे रशियावरील अवलंबित्व मोठे आहे. दुसरे म्हणजे, चीनच्या विस्तारवादाविरुद्ध अमेरिका खंबीरपणे आपल्या पाठी उभी राहील का, याबद्दल अजूनही आपल्या मनात खात्री नाही. आजवर अमेरिकेचा हिंद-प्रशांत भागाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन ‘हब-स्पोक मॉडेल’प्रमाणे होता, ज्यात अमेरिका हे चाकाचे केंद्र असेल आणि बाकीचे देश त्या केंद्राला जोडलेल्या स्पोक्स किंवा तारांसारखे असतील. भारतासाठी अशा प्रकारची दुय्यम भूमिका स्वीकारणे मान्य नव्हते. काही वर्षं गेल्यावर अमेरिकेलाही भारताचे महत्त्व पटले आणि त्यामुळे अमेरिकाकेंद्री व्यवस्थेपेक्षा परराष्ट्र संबंध आणि संरक्षणक्षेत्रातील स्वायत्तता जपून एकमेकांना सहकार्य करणारी व्यवस्था आकारास येऊ लागली.

 

 

गेल्या काही वर्षांमध्ये, खासकरून शी जिनपिंग चीनचे अध्यक्ष झाल्यानंतर चीनच्या विस्तारवादामध्ये वाढ झाली. भारताच्या तसेच भूतानसारख्या भारताचे संरक्षण असलेल्या देशांच्या सीमावर्ती भागात होणार्‍या घुसखोरीच्या प्रयत्नांत वाढ झाली. भारताच्या सर्व शेजारी देशांमध्ये ‘बेल्ट-रोड’ प्रकल्पाच्या नावावर घुसखोरी करायची, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी कर्ज देऊन त्यांना आपले अंकित करायचे, हिंद महासागरातील; दक्षिण चीन समुद्राच्या पट्ट्यात प्रवाळ बेटांवर कब्जा करून त्यांवर आपला ऐतिहासिक दावा सांगायचा, तंत्रज्ञान क्षेत्रात अमेरिका आणि युरोपीय कंपन्यांकडून मिळविलेल्या तंत्रज्ञानावर स्वतःच्या तंत्रज्ञानाचे रोपण करायचे, चीनच्या अशा प्रकारच्या वागण्यामुळे भारत आणि अमेरिकेतील सहकार्यात वाढ झाली.

 

 

लोकशाही व्यवस्थेचा एक तोटा म्हणजे, सरकार बदलले की, नवीन सरकारला स्थिरस्थावर व्हायला वेळ लागतो. डोनाल्ड ट्रम्प व्यवस्थेबाहेरचे अध्यक्ष होते आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या ध्येयधोरणांना टोकाचा विरोध करून ते सत्तेवर आले. प्रशासनावर पकड नसल्यामुळे सुरुवातीची दोन वर्षं व्यवस्थेशी लढण्यात, ओबामा सरकारचे निर्णय फिरविण्यात आणि न ऐकणार्‍या अधिकार्‍यांची हाकालपट्टी करून त्यांच्या जागी नवीन अधिकारी नेमण्यात गेली. 2018 साली माईक पॉम्पिओ परराष्ट्र सचिव झाल्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाचे चीनची कोंडी करणारे धोरण आकार घेऊ लागले. जर पुढील मंगळवारी होणार्‍या निवडणुकांत ट्रम्प हरले, तर एस्पर आणि पॉम्पिओ यांचीदेखील गच्छंती होणार आहे. त्यामुळे निवडणुकांपूर्वी आपल्या योजनांना आकार देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. पश्चिम आशियातून अमेरिकन नौदलाची तैनाती कमी करून अशिया-प्रशांत क्षेत्रात हलविण्याची योजना हिलरी क्लिटंन परराष्ट्र सचिव असतानाच आकारास येऊ लागली. त्यामुळे अमेरिकेत जरी सत्तांतर झाले तरी चीनबाबतच्या अमेरिकेच्या धोरणात मोठे बदल होण्याची शक्यता कमी आहे; अर्थात सत्तांतर आणि डोनाल्ड ट्रम्प सरकारने देशांतर्गत राजकारणात घेतलेले निर्णय बदलणे यात त्यांचा बराच वेळ खर्च होणार आहे. त्यामुळेच नरेंद्र मोदी सरकारने चीनबद्दल सावध भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेच्या पुढाकाराने हिंद प्रशांत क्षेत्रातील जपान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, कोरिया आणि कॅनडासारख्या देशांसोबत चीनविरुद्ध दबावगट उभारण्यात भारताचा सक्रिय सहभाग असला, तरी राजकीय उलथापालथ होत असलेल्या अमेरिकेच्या जीवावर चीनविरुद्ध युद्ध ओढवून घेणे शहाणपणाचे नाही. भारताकडे यजमानपद असलेल्या या वर्षीच्या मलबार नाविक कवायतींत अमेरिका आणि जपानसोबत ऑस्ट्रेलियाही सहभागी होणार आहे. माईक पॉम्पिओ आपल्या दौर्‍यात भारताशिवाय मालदीव, श्रीलंका आणि इंडोनेशियालाही भेट देणार असून, तेथेही या देशांना चीनच्या प्रभावाखालून बाहेर काढण्याचा त्यांचा प्रयत्न असणार आहे. ट्रम्प सरकारच्या पहिल्या टर्मच्या अखेरच्या दिवसांत होत असलेल्या उभय देशांच्या परराष्ट्रमंत्री आणि रक्षामंत्र्यांच्या भेटीत ‘दोन अधिक दोन, बावीस’चे सामर्थ्य आहे.