लढाईचे वायदे अन् खायचे वांदे!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    27-Oct-2020   
Total Views |
 
China_1  H x W:
 
 
 
 
जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येच्या आणि कोरोनामुळे संपूर्ण जगाची डोकेदुखी ठरलेल्या चीनमध्ये सध्या खाद्यान्न संकटाने भीषण रूप धारण केलेले दिसते. त्यामुळे एकीकडे ‘चीनचे लढाईचे वायदे अन् दुसरीकडे खायचे वांदे,’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. पण, जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या पोसणार्‍या आणि महासत्तेचे स्वप्नरंजन करणार्‍या चीनवर ही अशी वेळ का यावी, हा महत्त्वाचा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.
 
 
खरं तर कोरोनाच्या संकटाने जागतिक अर्थव्यवस्थेबरोबरच चीनच्या अर्थव्यवस्थेला आणि कृषिक्षेत्रालाही जोरदार फटका बसला. तसेच, चीनमधील पूरस्थिती आणि टोळधाडीच्या संकटानेही शेतीचे अतोनात नुकसान झाले. परिणामी, शेतकर्‍यांनी आपला शेतमाल सरकारला विकण्याऐवजी त्याची साठेबाजी सुरू केली आणि पर्यायाने अन्नधान्यांच्या किमतीही गगनाला भिडल्या. त्यामुळे चीन सरकारने आता साठेबाजी करणार्‍या शेतकर्‍यांना कारवाईची धमकी दिली असून, शेतमाल सरकारकडे साठवण्याच्या अथवा सरकारला विक्री करण्याच्या कडक सूचना दिल्या आहेत. कारण, कोणत्याही परिस्थितीत देशांतर्गत आणि देशाबाहेरही चीनमधील या खाद्यान्न संकटाचा संदेश जाता कामा नये. पण, हे करताना मात्र चीनने दुसरीकडे अन्नधान्याच्या आदान-प्रदानासंबंधीच्या इतर देशांशी असलेल्या करारांना संपुष्टात आणले आणि त्यावरूनच चीनमधील खाद्यान्न संकट दिवसेंदिवस गहिरे होत चालल्याचे दिसते.
 
 
त्यातच सुरुवातीपासून चीन हा अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नव्हताच. खासकरून मांस उत्पादन. पण, कोरोनाच्या काळात मांस सहजासहजी आयात करता न आल्याने आणि स्वाईन फ्लूच्या भीतीने मोठ्या संख्येने डुकरांची कत्तल केल्यामुळे चीनमधील पोर्कच्या (डुकराचे मांस) किमतींमध्ये तब्बल ८६ टक्के वाढ झाली. तसेच चीनच्या सीमा शुल्क विभागाच्या आकडेवारीनुसार, यंदा अन्नधान्याच्या आयातीत २२.७ टक्क्यांची वृद्धी झाली असून, खाद्यान्न आयात ही ७४.५१ दशलक्ष टन इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. गहू, ज्वारी असो की सोयाबीन, चीनमधील सगळ्याच पिकांचे उत्पादन प्रचंड घटल्यामुळे कोणे एकेकाळी सर्वाधिक सोयाबीनचे उत्पादन करणार्‍या चीनवर आज सोयाबीन आयात करण्याची वेळ ओढवली आहे. चीनच्या आयातीच्या आकडेवारीवर नजर टाकली असता, चीनमधील या खाद्यान्न संकटाचा अंदाज येऊ शकतो. जून २०२०च्या आकडेवारीनुसार, चीनने ९ लाख १० हजार टन गहू, ८ लाख ८० हजार टन मका, ६ लाख ८० हजार टन ज्वारी आणि १ लाख ४० हजार टन साखर आयात केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात चीनसमोर आपली कृषिव्यवस्था सावरण्याचे मोठे आव्हान आ वासून उभे असेल, यात शंका नाही. पण, या महत्त्वाच्या विषयावरून चिनी जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच भारत, तैवान, अमेरिका, जपान व इतर देशांबरोबर चीन युद्धजन्य स्थिती निर्माण करताना दिसतो.
 
 
अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवायचे असेल, तर अधिकाधिक जमीन ही कृषीयोग्य हवी. पण, चीनमध्ये विविध कारणास्तव गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ६० हजार ९०० हेक्टर इतके कृषिक्षेत्र कमी झाल्याचे समजते. त्यातच एकट्या पुरामुळे ५४.८ दशलक्ष लोकांचे जीवन प्रभावित झाले, तर २०.8 अब्ज अमेरिकी डॉलरचे नुकसानही चीनला भोगावे लागले. पण, आता या सगळ्यावर उपाय म्हणून चीनने एक वेगळीच शक्कल लढविली आहे. भूमीचा नेहमीच भुकेला असलेल्या चीनने 94 अब्ज अमेरिकन डॉलर खर्च करून विविध देशांत शेतजमिनी खरेदी करण्याचा सपाटा लावला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने आफ्रिका आणि द. अमेरिकेतील देशांमधील सुपीक शेतजमिनींचा समावेश आहे. एवढेच नाही, तर शेजारी पाकिस्तानमधील सिंध प्रांतातील सुपीक शेतजमिनींसाठी चीनने करार करून ती जमीन घशात घातली आहे. त्यामुळे आता बंदरे आणि इतर मूलभूत प्रकल्पांच्या नावाखाली विविध देशांमधील जमिनी हडपणारा चीन, आता स्वत:चे पोट भरण्यासाठी याच जमिनी गिळंकृत करताना दिसतो. पण, या जमिनींचा वापर आगामी काळात खरंच चीन शेतीसाठी करतो की, पैसे मोजलेली ती जमीन आता कायमची आमचीच म्हणत, संबंधित देशांनाही फाट्यावर मारतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होईलच. तेव्हा, आपली जमीन चार पैशांसाठी चीनच्या घशात घालणार्‍या देशांनी याकडे वेळीच गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर त्यांच्यावर त्यांच्याच जमिनी कायमस्वरूपी गमाविण्याची नामुष्की ओढविल्याशिवाय राहणार नाही.
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@