‘माधवं’ नव्हे, सब समाज!

देवेंद्र फडणवीस आल्यापासून महाराष्ट्रातला ‘माधवं फॉर्म्युला’ पाळला गेला नाही. राष्ट्रवादीचे चरणकमल पुजण्याआधी एकनाथ खडसे यांनी आपल्या नाराजीचे एक कारण जाहीर केले होते. ‘माधवं’ म्हणजे काय? तर म्हणे, माधव म्हणजे माळी, धनगर आणि वंजारी हे समीकरण! तर खडसेंच्या मते, देवेंद्र यांनी माळी, धनगर आणि वंजारी या समाजाचे राजकारण केले नाही. बरे झाले खडसे यांनीच हे स्पष्ट केले. तसेही ‘सब समाज को साथ लिये’चा संकल्प असलेल्या राजकीय पक्षाने राजकीय भुकेसाठी महाराष्ट्रात केवळ लोकसंख्या जास्त असलेल्या समाजाचा विचार करावा, हे कोणत्या नैतिकतेत बसते? राजकारण, समाजकारण आणि आरक्षण, ‘बळी तो कानपिळी’ झाले आहे. महात्मा गांधी, दत्तोपंत ठेंगडी आणि इतर अनेक मानवतावादी विचारवंत आणि कार्यकर्त्यांचे स्पष्ट मत आहे की, बहुसंख्यतेवरून न्याय आणि लाभ देणे हे खर्‍या मानवी नैतिकतेचे उल्लंघन आहे.

 

 

 

डार्विन म्हणतो की, जो सक्षम असेल तो जगेल हा निसर्गाचा नियम आहे. पण तोच नियम माणसाच्या जगण्याला क्रुरपणे लादणे हे योग्य आहे का? खडसे आणि जातीपातीचे राजकारण करणारे इतर नेते गण यांना लोकसंख्येने बहुसंख्य असलेल्या समाजाचा राजकीय कळवळा येतो, आला. पण बाकीच्या लोकसंख्येने कमी असलेल्या समाजाने काय करायचे? लोकसंख्या कमी म्हणून त्यांना साामाजिक, राजकीय आणि संविधानानाने दिलेल्या हक्कापासून वंचितच ठेवायचे का? महाराष्ट्रात अठरापगड जाती आहेत आणि अठरापगड असलेल्या प्रत्येक जातीच्या अठरापगड पोटजाती आहेत. या लोकसंख्येने छोट्या असलेल्या जाती आणि त्यातील पोटजातींचे काय? महाराष्ट्राला ‘माधवं फॉर्म्युला’ आणि जातीपातीच्या घाणेरड्या राजकारणाचा आणि राजकीय नेत्यांचा शाप आहे. माधवं फॉर्म्युला पाळत नाही म्हणून खडसेंनी जर भाजपला रामराम केला असेल तर ‘सब समाज को साथ लिये’ संकल्पना माननार्‍या सज्जनशक्तीकडून भाजपचे स्वागतच आहे. तसेच, लोकसंख्येवरून राजकारण, समाजकारण करणे या अपरिहार्य बाबी मानणार्‍या स्वार्थी राजकारण्यांचा निषेध आहे. आज समाज उत्थानासाठी महाराष्ट्राला ‘माधवं’ नव्हे, तर ‘सब समाज को साथ लिये’ फॉर्म्युलाची गरज आहे.

 

 

एकत्र खाण्याचे संस्कार

 

 

हुश्श.. आताशा असे वाटते अकाऊंटमध्ये जरा लक्ष द्यायला हवे होते, म्हणजे कसे हिशोब करायला बरे. केंद्र सरकारकडून किती पैसे यायचे बाकी आहेत, राज्याला किती पाहिजे होते, अजून केंद्र सरकारकडून किती पैसे मागायचे याचा हिशोब करता करता नाकीनऊ आले. लोकांना वाटते मी घरीच बसून राहतो. पण त्यांना काय माहिती मी घरी नुसताच बसून राहत नाही. काम करतो काम. काय काम करतो म्हणजे? माझ्या कारकिर्दीत महाराष्ट्राची जनता बेहाल झाली, तर त्या बेहालीची किंमत मोजायची. ती किंमत मोजून त्याचा ताळेबंद बांधून तो केंद्राला पाठवायचा. हे काम मोठे आहे. केंद्राकडून किती पैसे यायला पाहिजे याचा आराखडा बांधणे मोठे काम नाही का? बरं आम्हाला इतकेच पैसे दिले नाही तितकेच पैसे दिले नाही म्हणत केंद्राकडे सारखा तगादा लावतो. हे काम जनतेला दिसतच नाही. केंद्र कधी पैसे देईल याची मी चातकासारखी वाट पाहतो. खरं सांगू का, मी जितकी वाट पाहत नाही तितकी वाट माझे सोबती पाहतात. कधी कधी तर मला संशय येतो त्यासाठीच तर ते माझ्या सोबत नाहीत ना. तर आम्ही सगळे केंद्र सरकार कधी पैसे पाठवेल याकडे लक्ष देऊन असतो, त्यासाठी प्रयत्न करतो. हे काम जनतेला दिसत नाही.

 

 

काय म्हणता केंद्राकडून आलेली मदत वापरली नाही म्हणून परत गेली हे खरे आहे का? आता मला काय विचारता, खरे खोटे. मी तर उरलो हिशोबापुरता. ते कांजुरमार्ग, आरे, सीबीआय आणि कंगना वगैरे पण बोलू नका. सध्या मी केंद्राकडे हिशोब मागण्यात व्यस्त आहे. काय म्हणता सगळेच केंद्र करणार तर आम्ही काय करणार? आम्ही काही नाही करणार. आम्ही केवळ केंद्राकडे मागणार. केंद्राने इतके पैसे देणे आहे, तितके पैसे बाकी आहे याचा ताळेबंद मांडणार. काय म्हणता आम्ही केंद्राकडून मागणार आणि बाकीचे दोघे आमचे सहकारी त्या पैशावर हात मारण्याचा विचार करणार? असे काही होणार नाही, किंबहुना आम्ही असे होऊ देणार नाही. लुटालूट करण्यापेक्षा आम्ही केंद्राकडून आलेल्या पैशाची समान भागात विभागणी करू. ईद वगैरेला सगळे इस्लाम बांधव एकाच थाळीत आवडीने खातात. आम्हीही निधीचा विनियोग असाच करू. (टीप - काका इप्तार पार्टीला जातात. काकांकडूनच ही एकत्र खाण्याची पद्धत समजली. कारण, बाबा असताना आमची हे समजण्याची हिंमत नव्हती.)