मुंबई महापालिकेत नियमांना तिलांजली

मुंबई : भाजपचे नामनिर्देशित सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांची नियुक्ती रद्द करण्याच्या स्थायी समितीच्या निर्णयाला चपराक देऊन त्यांची नियुक्ती कायम ठेवण्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर, शुक्रवारी पुन्हा महापालिका सभागृहाने शिरसाट यांची स्थायी समितीवरील नियुक्ती रद्द करण्याचा ठराव केला आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेत १८८८ चे नियमच पायदळी तुडविले जात असल्याचा आरोप करत, भाजपने महापौरांचा निषेध करत सभात्याग केला.

शिरसाट हे नामनिर्देशित सदस्य असल्याने त्यांना स्थायी समितीच्या कामकाजात भाग घेता येणार नाही, या सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांच्या हरकतीच्या मुद्द्यावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी त्यांची नेमणूक रद्द केली. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थायी समिती अध्यक्षांचा निर्णय रद्दबातल ठरवत शिरसाट यांची नेमणूक कायम असल्याचा निर्वाळा दिला. शिवाय मुंबई महापालिकेने कोणताही निर्णय घेतला तरी न्यायालयाचा परवानगीशिवाय त्याची अंमलबजावणी करू नये, असे स्पष्ट निर्देश चिटणीस आणि कायदा विभागाला दिले. तरीही शुक्रवारी (२३ ऑक्टोबर) व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या महासभेत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी शिरसाट यांची स्थायी समितीवरील नेमणूक रद्द करण्याचा ठराव मांडला आणि विरोधी पक्षनेते रवि राजा यांनी त्याला अनुमोदन दिले. महापौरांनी तो ठराव मंजूर केला. कोणत्याही सदस्याला बोलू न देता घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात महापौरांचा निषेध करीत भाजपने सभात्याग केला. यापुढे स्विकृत नगरसेवकांना वैधानिक समित्यांवर संधी देण्यात येऊ नये, असा ठरावही पालिका सभागृहात मंजूर करण्यात आला.

मुंबई महापालिकेत सध्या सत्ताधाऱ्यांकडून नियम पायदळी तुडविले जात असून त्यांच्या सोयीप्रमाणे त्यांचा वापर करण्यात येत आहे. शिरसाट यांची स्थायी समितीवर नेमणूक करण्यात आल्याची घोषणा महापौरांनीच केली होती. तेव्हा सर्वांनी ही नेमणूक मान्य केली होती. बरे आता उच्च न्यायालयाने शिरसाट यांच्या नेमणुकीवर शिक्कामोर्तब केल्यानंतरही त्याच महापौर भालचंद्र शिरसाट यांची स्थायी समितीवरील नेमणूक रद्द करीत असल्याचा निर्णय देत आहेत, हे अन्यायकारक आहे. २७ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी होईलच, पण महापालिकेत सत्ताधाऱ्यांकडून नियम पायदळी तुडविले जात आहेत. हे निषेधार्ह आहे. त्यामुळे सभागृहाची प्रतिष्ठा कमी होत आहे.