सोईचे की सुडाचे राजकारण?

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    23-Oct-2020
Total Views |

bmc_1  H x W: 0


राज्य सरकार असो, वा महापालिका; काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या साह्याने भाजपची गळचेपी करायची हे एकच धोरण सध्या शिवसेनेने राबवायचे ठरवलेले दिसते. शिवसेनेच्या क्लृप्त्यांना भाजपकडून न्यायालयात आव्हान देण्यात येत आहे. यात वेळ आणि पैशांचा अपव्यय होत आहे. यातून काय साध्य होणार?


मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता असून, येथील कारभार सोयीने, सूडबुद्धीने की द्वेषभावनेचा चालतो, असा प्रश्न पडावा, अशी स्थिती आहे. मुंबई महापालिकेत निवडून आलेल्या २२७ नगरसेवकांमधून महापौर, उपमहापौर यांची निवड झाल्यानंतर पाच नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती केली जाते आणि २२७ + ५अशी २३२ नगरसेवकांची महापालिका अस्तित्वात येते. नामनिर्देशित सदस्यांना कोणत्या समितीवर पाठवायचे, ही त्या त्या पक्षाची पसंती असते. मात्र, त्या त्या समितीचे नियम त्या सदस्यांना पाळावे लागतात. आता स्थायी समितीचे उदाहरण घेतल्यास, भाजपने ज्येष्ठ माजी नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट या नामनिर्देशित सदस्याला स्थायी समितीवर पाठविले आहे. स्थायी समितीत शिरसाट यांना मतदानाचा अधिकार नाही, हे भाजपलाही मान्य आहे. पण, त्यांना कामकाजात भाग घेता येणार नाही, बोलता येणार नाही, हा सोयीचा नियम म्हणता येईल. महासभेने त्यांची नियुक्ती मान्य केली असता, स्थायी समिती अध्यक्षांनी त्यांची नियुक्ती रद्द ठरवणे, ही त्या सदस्याबद्दलची वा त्याच्या पक्षाबद्दलची सुडाची भावना म्हणता येईल. यापूर्वी के. पी. नाईक हे शिवसेनेचे नामनिर्देशित सदस्य स्थायी समितीत होते. त्यांच्या नियुक्तीला तत्कालीन काँग्रेस सदस्य रवींद्र पवार यांनी आक्षेप घेतला होता. परंतु, त्यांचा विरोध धुडकावून लावण्यात आला आणि के. पी. नाईक यांनी स्थायी समितीत पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला, असे सांगण्यात येत आहे. तसे जर असेल तर आता भालचंद्र शिरसाट यांची स्थायी समितीतील नियुक्ती रद्द करण्याचा प्रश्नच येत नाही. अध्यक्ष म्हणतात, त्यावेळी काही झाले असेल. पण, आता शिरसाट यांचे स्थायी समिती सदस्यत्व रद्द करण्यात येत आहे. असा पेचप्रसंग निर्माण झाला असताना कायदा विभागाने आपला अभिप्राय स्पष्टपणे देणे आवश्यक आहे. मात्र, तेसुद्धा सत्ताधार्‍यांच्या दबावाखाली असल्याचे जाणवते. आता भाजपतर्फे न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जातील. पण, न्यायालयाने जर शिरसाट यांच्या बाजूने निर्णय दिला, तर महापालिकेच्या कायदा विभागालाही जाब विचारणे आवश्यक आहे.



यातून काय साधणार?


राज्य सरकार असो, वा महापालिका; काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या साह्याने भाजपची गळचेपी करायची हे एकच धोरण सध्या शिवसेनेने राबवायचे ठरवलेले दिसते. शिवसेनेच्या क्लृप्त्यांना भाजपकडून न्यायालयात आव्हान देण्यात येत आहे. यात वेळ आणि पैशांचा अपव्यय होत आहे. यातून काय साध्य होणार? भाजपचे नामनिर्देशित सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांची महापौरांकडून झालेली स्थायी समिती सदस्य म्हणून नियुक्ती स्थायी समिती अध्यक्षांकडून रद्द करण्यात आली आहे. त्याला आता न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार आहे. त्यापूर्वी काही दिवस अगोदर भाजपच्या नगरसेविका जागृती पाटील यांना मिळणारे एक मत अवैध झाल्याचे सांगत महापौरांनी स्वपक्षीय शिवसेनेच्या नगरसेविका दीपमाला बढे यांना ‘एस’ व ‘टी’ प्रभाग समितीचे अध्यक्षपद बहाल केले. खरे तर भाजप आणि शिवसेना-मित्रपक्ष यांची मते समसमान होती. त्यावेळी लॉटरी पद्धतीने अध्यक्षपद निवडणे अपेक्षित होते. पण, शिवसेनेला आपल्याच बाजूने दान पडेल यावर विश्वास नसावा, म्हणून एक मत बाद झाल्याचे सांगत सदस्यांच्या सह्या झालेली मतपत्रिका महापौरांनी बाहेर पाठवून दिली आणि त्या निघूनही गेल्या. त्याचबरोबर सध्या प्रभारी म्हणून कामकाज पाहत असलेल्या चिटणीसही निघून गेल्या. बरे ज्यांचे मत बाद झाले ते सभागृहात दाखवणे भाग होते. तेही दाखवले नाही. मात्र, प्रसार माध्यमांना माहिती दिली. त्यामुळे त्या सदस्याने आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात फसवणुकीची तक्रार दाखल केली. हा प्रकार समोरच्या उमेदवारावर अन्याय करणारा असून भाजपने या प्रकाराविरोधात आंदोलन केले. त्यामुळे मुंबई महापालिकेतील अन्याय्य कारभार चव्हाट्यावर आला. आपण एका स्थानीय स्वराज्य संस्थेचा कारभार पाहत आहोत, याची जाणीव संबंधितांनी ठेवायला हवी. पण, पक्षीय द्वेषाने अंध झालेल्या सत्ताधार्‍यांना याचा विसर पडला असावा. ‘सख्खे भाऊ पक्के वैरी’ या म्हणीनुसार एका विचाराने युती केलेले हे मित्रपक्ष आता शत्रूसारखे वागत आहेत. यांच्या राजकारणाने मुंबईकरांच्या हिताचे काय साध्य होणार आहे, याचा सत्ताधार्‍यांनी विचार करायला हवा; अन्यथा मुंबईकर जनता धडा शिकवील, हेही लक्षात घ्यायला हवे.
- अरविंद सुर्वे
@@AUTHORINFO_V1@@