लोकशाहीवादी मोदी-शाह

मागील वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी धाडसी निर्णय घेत, जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ हटवले. जम्मू-काश्मीरच्या प्रगतीतील सर्वात मोठा अडथळा ठरलेले ‘कलम ३७०’ रद्द केल्यानंतर मात्र इथल्या विकासाच्या गतीने वेग पकडला. आता तर केंद्रातील भाजप सरकारच्या प्रयत्नांमुळे जम्मू-काश्मीर वेगाने देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होत असल्याचे दिसते. त्यानुसार बुधवारी मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भाने आणखी एक निर्णय घेतला आणि जम्मू-काश्मीरमधील लोकशाही व्यवस्थेला अधिक बळकटी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार, आता जम्मू-काश्मीरमध्ये १९८९ सालचा ‘पंचायती राज अधिनियम’ लागू होईल. परिणामी, इथे त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था अस्तित्वात येईल व लवकरच त्याच्या निवडणुकाही होतील.

‘कलम ३७०’ अस्तित्वात असताना उर्वरित देशात सर्वत्र लागू असलेल्या कोणत्याही कायद्याची अंलबजावणी जम्मू-काश्मीरमध्ये करता येत नव्हती. त्यामुळेच इथे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नव्हती व सर्व सत्ता केवळ मूठभर लोकांच्या हाती केंद्रित झाली होती. पण, मोदी-शाह यांच्या जोडीने इथेही व्यवस्थेतील सर्वात शेवटचा घटक म्हणजे ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत लोकशाही नेण्याचा निर्णय घेतला. उल्लेखनीय म्हणजे, नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी येण्याआधी व नंतरही त्यांच्यावर हुकूमशहा, हुकूमशाही म्हणून सातत्याने टीका करण्यात आली. ते सत्तेवर आले तर देशातील लोकशाही व्यवस्था पायदळी तुडवतील, राज्यघटना बदलतील, अशा अफवाही पसरविण्यात आल्या. अमित शाह यांच्याबद्दलही विरोधकांनी अशाच प्रकारची भीती दाखविणारी विधाने केली होती. मोदी किंवा शाह दोघांवरही खोटारडे आरोप करणार्‍यांत कथित लोकशाहीवादी, उदारमतवादी, पुरोगामी, बुद्धिजीवी व काँग्रेसी कंपू आघाडीवर होता. प्रत्यक्षात मात्र, त्यांनी केलेले आरोप कधीही खरे झाले नाहीत, ना होतील, कारण मोदी-शाह दोघेही देशाच्या संविधानाला व लोकशाही व्यवस्थेलाच प्रमाण मानतात. सरकारी निर्णयदेखील ‘हम करे सो न्याया’ने नव्हे, तर कायदेशीर प्रक्रियेच्या माध्यमातूनच घेतात. आताच्या जम्मू-काश्मीरमध्ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था निर्माण करण्याच्या निर्णयाकडेही त्याच दृष्टीने पाहिले पाहिजे.

दुसरीकडे त्यांच्या विरोधकांनी आतापर्यंत ज्यांची तळी उचलली, ज्यांना लोकशाही, कायद्याच्या राज्याचे पुरस्कर्ते मानले, त्यांनीच जम्मू-काश्मीरमधील जनतेला राज्यव्यवस्थेतील सहभागापासून वंचित ठेवले होते. तोंडाने संविधान आणि लोकशाहीचा धोशा लावायचा; पण ते अधिकार सर्वसामान्य जनतेला न देता स्वतःच्याच हाती ठेवायचे, असा त्यांचा कारभार होता. तरीही अशा लोकांविरोधात कोणी काही बोलताना दिसले नाही. उलट त्यांची पापे झाकून ठेवण्यातच धन्यता मानली गेली; अर्थात त्यामागे त्यांचाही निश्चित असा मतलब होताच, तत्कालीन सरकारविरोधात शब्दही न काढण्याचे सर्वच फायदे त्यांनी मिळविले, म्हणूनच देशातले खरे लोकशाहीविरोधी तथाकथित लोकशाहीवादी, उदारमतवादी, पुरोगामी, बुद्धिजीवी टोळकेच असल्याची खात्री पटते. तर लोकशाहीचे खंदे पाठीराखे मोदी-शाह हेच असल्याचे आताच्या निर्णयातून स्पष्ट होते. यातून विरोधकांनी काही बोध घेतला तर ठीक; अन्यथा जनता अशा लोकांना लाथाडण्यासाठी सदैव तयारच आहे.

दरम्यान, स्वातंत्र्यापासून जवळपास ७०वर्षे जम्मू-काश्मीरमध्ये अब्दुल्ला-मुफ्ती यांसारख्या निवडक घराण्यांनीच राज्य केले. पण, ‘लोकांनी लोकांसाठी चालवलेली व्यवस्था म्हणजे लोकशाही,’ असे चित्र तिथे कधीही दिसले नाही. अब्दुल्ला-मुफ्ती घराण्याने लोकशाहीत लोकांचा सहभाग कधी होऊच दिला नाही. लोक केवळ फुटीरतेचे राजकारण करण्यासाठी, हाती दगड घेण्यासाठी कसे वापरता येतील, याकडेच त्यांनी लक्ष दिले. तसेच स्वतःला ‘जम्हुरियत’चे संरक्षक दाखवत आपल्या तुंबड्या भरण्याची कामे मात्र हिरिरीने केली. त्यातूनच जम्मू-काश्मीरमधील गाव, तालुका किंवा जिल्हा पातळीवर विकासाचे, प्रगतीचे वारे पोहोचले नाहीत, दहशतवाद्यांचे वार मात्र होत राहिले. पण, ‘कलम ३७०’ हटवले आणि अब्दुल्ला-मुफ्ती कुटुंबीयांचे स्वार्थी राजकारण संपले. आताच्या त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेमुळे तर इथे सर्वप्रकारच्या व्यवस्थांना आर्थिक अधिकारही मिळतील. निवडणूक प्रक्रिया सुरू होऊन प्रत्येक सर्वसामान्य व्यक्ती मतदानाच्या प्रक्रियेत भाग घेऊ शकेल. जनता मताधिकाराचा वापर करून आपले लोकप्रतिनिधी निवडेल. पंचायत राज व्यवस्थेतील लोकांच्या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून गाव, तालुका व जिल्हा पातळीवर अनेक योजना, प्रकल्प राबवता येतील. त्यात रोजगाराच्या, नोकरीच्या विषयांबरोबरच पाणी, आरोग्य, शिक्षणाचाही समावेश होतो, म्हणजेच यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील कोणतीही व्यक्ती वरील सुविधांपासून दूर राहणार नाही. लोकशाही व्यवस्था पूर्णत्वास येईल.

देशापेक्षाही जम्मू-काश्मीरमधील सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टीने हे मोठे परिवर्तन आहे. कारण, आतापर्यंत राजधानीत बसलेले सत्ताधारी जे धोरण ठरवतील, जो निधी देतील त्यानुसारच तिथल्या उर्वरित गाव, तालुक्यांचा किंवा जिल्ह्याचा कारभार चालत असे. पण, आता जे संपूर्ण देशात चालत होते, तेच जम्मू-काश्मीरमध्येही चालेल. पंचायती राज व्यवस्था लागू झाल्याने कृषी, पशुपालन, दारिद्य्र निर्मूलन, प्राथमिक शिक्षण, उच्च प्राथमिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, आरोग्य, रेशनप्रणाली, कुटुंबकल्याण, मागास जातींच्या उन्नती व विकासाचे काम इथे करता येईल. सोबतच २००७च्या केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार पंचायत स्तरांवर ग्राम न्यायालयांची स्थापना करणेही शक्य होईल. जेणेकरून गावातील तंटे तिथल्या तिथे मिटण्यास मदत होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत आम्हाला विचारणारे कोणीतरी आहे, आमच्याही मताला किंमत आहे, आमचीही दखल घेणारे कोणीतरी आहे, हा विश्वास जम्मू-काश्मीरच्या जनतेच्या मनात निर्माण होईल. हा विश्वासच जनतेचे सरकारांप्रतिचे सहकार्य वाढवेल आणि जनता व सरकारमध्ये एक नाते तयार झाल्याने इथली लोकशाही व्यवस्था अधिक बळकट होईल. अशा परिस्थितीत फुटीरतावादी किंवा दहशतवाद्यांना मात्र डोके वर काढायला अजिबात संधी मिळणार नाही.