एकाधिकारी गुगलवर लगाम

 

 

 

 

हाती एकाधिकार आला की, प्रतिस्पर्ध्यांना संपविण्याचे काम सुरू होते. नुकताच गुगल या जगातील सर्वात मोठ्या इंटरनेट कंपनीविरोधात अमेरिकेच्या न्याय विभागाने खटला दाखल केला. गुगलने ‘अ‍ॅन्टीट्रस्ट’ कायद्याचे उल्लंघन केल्याने हा खटला दाखल करण्यात आला असून, अमेरिकेतील ११ राज्येही गुगलविरोधात उभी ठाकली आहेत. गुगलने आपल्या प्रभुत्वाचा वापर प्रतिस्पर्ध्यांना संपविण्यासाठी आणि वापरकर्त्यांचे नुकसान होईल, अशा पद्धतीने केल्याचा आरोप आहे.

 

 

इंटरनेट, ऑनलाईन आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात सर्वकाही मोबाईल वा कॉम्प्युटरवरील एका क्लिकच्या साहाय्याने मिळविण्याची सवय प्रत्येकालाच लागल्याचे दिसते. मात्र, आपल्याला हवे ते मिळविण्यासाठी बहुसंख्य लोक गुगलचा वापर करतात. एका आकडेवारीनुसार इंटरनेटवरील जवळपास ९० टक्के लोक गुगलचा वापर करतात; अर्थात इंटरनेटवर सर्च किंवा कोणतीही गोष्ट शोधण्यासाठी गुगलवरच जातात किंवा अवलंबून राहतात. पण, गुगलने याचाच गैरफायदा घेतला आणि अन्य प्रतिस्पर्धी कंपन्यांशी भेदभाव केला.

 

 

गुगल इंटरनेट आणि सर्च अडव्हर्टाईजमेंटचे प्रवेशद्वार आहे व याचाच आपल्या फायद्यासाठी वापर करत गुगलने इतरांसाठी बहिष्कारास्त्राचा वापर केला. म्हणजे प्रतिस्पर्धी कंपनीविषयक माहिती न पुरवण्याचे काम गुगलने केले व आपली एकाधिकारशाही कायम ठेवली. पण, यातून अन्य कंपन्यांचे नुकसान होत राहिले. खुल्या किंवा उदारीकरणाच्या काळात गुगलचे हे कृत्य मक्तेदारी निर्माण करणारे होते. जगात वर्षानुवर्षे वेगवेगळ्या क्षेत्रात एकाधिकारशहा किंवा मक्तेदार निर्माण होत आले. आपल्याला हवे तसे आणि हवे ते वागण्याची त्यांची ताकद होती. पण, त्याचा वापर ते सातत्याने स्वतःच्या स्वार्थासाठीच करत असत.

 

 

आता गुगलही त्याच पद्धतीने काम करत असून गुगलच्या कार्यपद्धतीत मोकळेपणाचा अभाव जाणवतो, असे अमेरिकेतील तपासादरम्यान आढळून आले. गुगलच्या या वर्तनामुळे उदारीकरण, जागतिकीकरण किंवा खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या रचनेला तडा जातो. तसे होऊ नये म्हणून गुगलविरोधात कायदेशीर कारवाई करणे गरजेचे होते व आहे, म्हणूनच आताचा खटला दाखल करण्यात आला. अमेरिकेचे डेप्युटी अ‍ॅटर्नी जनरल जेफ रोसेन यांच्या मते, अशाप्रकारच्या ‘अ‍ॅन्टीट्रस्ट’ प्रकरणांना वेगाने चालवावे लागेल; अन्यथा आपल्यावर इनोव्हेशन किंवा नावीन्यपूर्ण संशोधनाची पुढची लाट गमाविण्याची वेळ येईल. तसे होऊ नये म्हणून गुगलवर लगाम कसण्यासाठी आताचा खटला दाखल केल्याचे दिसते.

 

 

जवळपास २० वर्षांआधी मायक्रोसॉफ्ट कंपनीवरही अशाप्रकारचा खटला दाखल करण्यात आला होता आणि गुगलवर. बड्या कंपन्यांच्या एकाधिकाराला नष्ट करणे व बाजारात खुली स्पर्धा ठेवणे, हे अशाप्रकारच्या कारवायांचे उद्दिष्ट असल्याचे दिसते. गुगलने आपल्या ऑनलाईन सर्चिंगमधील प्रभुत्वाचा दुरुपयोग नफेखोरीसाठीही केलेला आहे. इतकेच नव्हे, तर गुगलने मोबाईल फोन उत्पादकांना आपल्या फोनमध्ये डिफॉल्ट सर्च इंजिन व ब्राऊझर म्हणून गुगलच ठेवण्यासाठी पैसे दिल्याचाही आरोप केला गेला, तर गुगल वापरकर्त्याने कोणतीही माहिती शोधली की, त्याची नोंद स्वतःकडे ठेवते. वापरकर्त्याने माहितीचा शोध इतिहास डिलीट केला, तरी ती माहिती गुगलकडे असतेच.

 

 

तसेच वापरकर्त्यांनी गुगलला अशी माहिती साठविण्यासाठी परवानगी नाकारली तरी वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुगल ती माहिती स्वतःजवळच ठेवते व नंतर त्याचा वापर करून अब्जावधी डॉलर्स कमावते. २०१९ साली अमेरिकेत नव्हे, तर युरोपीय संघातही गुगलविरोधात दावा दाखल करण्यात आला होता. तेव्हाही गुगलला दंड भरावा लागला होता, म्हणजेच गुगलला दोषी ठरवण्यात आले होते. आता मात्र, गुगलने स्पष्टीकरण देणारे एक ट्विट केले आहे. गुगलच्या म्हणण्यानुसार, न्याय विभागाच्या याचिकेमध्ये अनेक गंभीर त्रुटी आहेत. तसेच लोक गुगलचा वापर यामुळे करतात, कारण त्यांनी ते निवडले, पर्याय नाही म्हणून लोकांनी गुगलला निवडले नाही आणि आम्ही लोकांना अगतिक केलेले नाही.

 

 

आता न्यायासनासमोर ज्यावेळी हे प्रकरण सुनावणीला जाईल, त्यावेळी त्यावर काय तो निर्णय होईलच; पण फक्त गुगल ही एकमेव कंपनीच मक्तेदारी वर्तन करत नाही, तर इतरही कंपन्या असा व्यवहार करत असतात. सध्या अमेरिकेतच अ‍ॅपल, अ‍ॅमेझॉन आणि फेसबुक या तीन मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांविरोधातही चौकशी सुरू आहे आणि हा खटलाही निर्णायक ठरू शकतो. ‘अ‍ॅपल अ‍ॅप स्टोअर’चे शुल्क आणि धोरणे प्रतिस्पर्धाविरोधी असल्याचा ठपका ठेवण्यात आलेला आहे, तर ‘अ‍ॅमेझॉन’ने थर्ड पार्टी सेलर्सशी गैरव्यवहार केला आणि ‘फेसबुक’ने लक्ष्य करून आपल्या प्रतिस्पर्धी कंपन्या खरेदी केल्या. म्हणजे स्पर्धक निर्माण होऊ द्यायचा नाही आणि झाला तर त्याला पैशाच्या जोरावर विकत घ्यायचे, असा हा प्रकार आहे.

 

 

दरम्यान, गुगल प्रतिस्पर्ध्यांबाबत कशाप्रकारे भेदभाव करते व स्वतःचा फायदा करून घेते, याचा अनुभव भारतीय कंपन्यांनाही आलेला आहे. गुगल हे जसे सर्वात मोठे सर्च इंजिन आहे, तशीच गुगलचीच ‘अ‍ॅण्ड्रॉईड’ ही ऑपरेटिंग सिस्टीमही जगात सर्वाधिक वापरली जाते. मात्र, गुगलने आपल्या धोरणांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपांवरून भारतीय स्टार्टअप्सच्या अ‍ॅप्सना अ‍ॅण्ड्रॉईड प्ले स्टोअरवरून हटविण्याची कारवाई केली होती. त्याचा मोठा फटका पेमेंट अ‍ॅप्सना बसला होता व गुगलने आपल्या पेमेंट अ‍ॅप्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी अशाप्रकारची कारवाई केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यावरूनच भारतीय स्टार्ट-अप्सने एका असोसिएशनची स्थापना केली आणि गुगलच्या एकाधिकारशाहीविरोधात सक्रिय सुरुवात केली.

 

 

त्यानुसार गुगलच्या प्ले स्टोअरला पर्याय निर्माण करण्यावर विचार सुरू आहे. तसेच भारत सरकारने या प्रकरणी गुगलच्या वर्तनाविरोधात कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. सध्या तरी गुगलवर अमेरिकेत खटला दाखल करण्यात आला आहे. त्यानुसार न्यायिक निर्णयानंतर गुगलचे वर्तन सुधारू शकते किंवा नाही. पण, गुगलचे वर्तन असेच राहिले, तर त्यावर भारतातही कारवाई केली जाऊ शकते.