‘हलाल’ने हालहाल...

मुस्लीमबहुल इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो यांनी नुकतेच त्यांच्या सरकारला कोरोनाची लस इतर देशांकडून प्राप्त करण्याची घाई न करण्याचे आदेश दिले. होय, घाई न करण्याचेच! एकीकडे सगळ्या देशांना कोरोनाच्या या संकटापासून सुटकेसाठी लसीची आतुरतेने प्रतीक्षा असताना, इंडोनेशियाच्या या राष्ट्राध्यक्षांचा सल्ला कदाचित मूर्खपणाचाही वाटेल. पण, त्यामागे आहे एक धार्मिक कारण. विडोडो यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, इतर देशांमधून ज्या लसी इंडोनेशिया मागवणार आहे, त्या ‘हलाल’ आहेत अथवा नाही, याची आधी रीतसर माहिती घ्यावी आणि याबाबत जनतेच्या मनात कोणत्याही शंकाकुशंका घर करता कामा नये. त्यामुळे इस्लामिक देशांत पुन्हा एकदा लसींवरून ‘हलाल की हराम’ हा वाद उफाळून येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

‘हलाल’ या अरबी शब्दाचा अर्थ होतो, ज्या गोष्टींना इस्लामिक कायद्यानुसार अनुमती आहे ते ते सगळे ‘हलाल’ आणि जे इस्लामी कायद्यांचे उल्लंघन करते, विरोधात जाते ते सगळे ‘हराम.’ मग कोरोनावरील लस ही नेमकी ‘हलाल’ की ‘हराम?’ पण, अजूनही यासंबंधीचे ठोस उत्तर कुणाकडेच नाही. मलेशिया आणि इतर इस्लामिक देशांमध्येही याविषयी संशोधन सुरू असून, आगामी काळात अशा ‘हलाल’ मान्यताप्राप्त लसी इस्लामिक देशांमध्ये उपलब्ध होऊ शकतात. खरं तर एखादी लस ही ‘हलाल’ की ‘हराम’ हा प्रश्न काही पहिल्यांदाच इस्लामिक जगतात उपस्थित झाला, असेही नाही. पण, याविषयीच्या अपुर्‍या ज्ञानामुळे, चुकीच्या माहितीमुळे बरेचदा लहान मुलांना या लसींपासून वंचित ठेवले जाते आणि परिणामी, या मुलांना पोलिओ, गोवर आणि लसींअभावी होणार्‍या इतर आजारांची बाधा होते. त्यांचे हालहाल होतात आणि त्याची किंमत त्यांना आयुष्यभर भोगावी लागते. अफगाणिस्तान, पाकिस्तानमध्ये लस टोचणे हेच मुळी गैरइस्लामिक आणि पाश्चात्त्यांचे षड्यंत्र असल्याचा अपप्रचार केला गेला. पण, आता मात्र लस टोचण्यास नकार देणार्‍या पालकांना दंडाची, शिक्षेची तरतूद करून यासंबंधीची जनजागृती अजूनही सुरू आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि नायजेरिया या तीन देशांमध्ये अजूनही पोलिओचे पूर्णपणे निर्मूलन झालेले नाही, हे विसरता कामा नये. कोरोना महामारीमुळे जगभरातील सर्वच देशांची अवस्था बिकट आहे. इंडोनेशियाही त्याला अपवाद नाही. इंडोनेशियामध्ये साडेतीन लाखांहून अधिक कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आले असून, १२ हजारांहून अधिक जणांना आपले प्राण गमवावे लागले. सरकारी पातळीवरील उपाययोजनांनंतरही इंडोनेशियामध्ये कोरोना संक्रमण नियंत्रणात नाही, उलट बाधितांच्या आकड्यांमध्ये सातत्याने वाढ होताना दिसते. ही परिस्थिती लक्षात घेता, इंडोनेशियन सरकारला अशा ३६०दशलक्ष लसींची आवश्यकता आहे. त्यासाठी तीन विविध जागतिक कंपन्यांकडून ही लस पुढील वर्षी उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे लोकांचे प्राण वाचविण्यासाठी लस अत्यावश्यक असून त्यासाठी इंडोनेशियाचे सरकार प्रयत्नशील असताना राष्ट्राध्यक्षांच्या अशा सल्ल्यामुळे, विधानांमुळे या लसीकरण कार्यक्रमाचा फज्जाही उडू शकतो.

दुसरीकडे इंडोनेशियाच्याच उपराष्ट्राध्यक्षांनी काही दिवसांपूर्वी “कोरोनावरील लस ही ‘हलाल’ असेल, तर उत्तमच; पण नसल्यास त्याने काही फरक पडत नाही. कारण, ही आपत्कालीन परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत त्या लसीची उपयुक्तता आणि त्याचे कोणते दुष्परिणाम तर नाहीत ना, हेच तपासणे आवश्यक आहे,” असे मतप्रदर्शन केले होते. त्यामुळे नेमकी सरकारमध्येच याविषयी एकवाक्यता दिसत नाही. इंडोनेशियाबद्दलच बोलायचे झाल्यास, गोवरच्या लसीवरूनही २०१८साली असाच ‘हलाल’ की ‘हराम’ असा वाद उफाळून आला होता. त्यावेळीही ‘इंडोनेशिया उलेमा काऊंसिल’नेच (एमयूआय) फतवा काढला होता की, यामध्ये इस्लाममध्ये निषिद्ध असलेल्या डुकराचेच अंश असले तरी शरियाअंतर्गत आपत्कालीन परिस्थितीत ही लस घेण्याची ‘मुभा’ आहे. कारण, गोवरवरील ‘हलाल’ लस अद्याप तयार झालेली नाही. तेव्हा, यंदाही अशाचप्रकारे लोकांचे प्राण वाचविण्याचा उदात्त हेतू लक्षात घेता, इंडोनेशिया आणि मुस्लीमजगत ‘हलाल’ की ‘हराम’ या वादात न उतरता, व्यापक जनहितासाठी कोरोनावरील लसीचा स्वीकार करतील आणि धर्मश्रद्धांपेक्षा मानवी जीवनाचे मोल समजून निर्णय घेतील, अशीच अपेक्षा!