मोदी सरकारच्या कौशल्यानेच!

लडाख सीमेवर भारताची कुरापत काढून संघर्षाचा भडका उडवून देणार्‍या चीनला अद्दल घडविण्यासाठी मोदी सरकारने पुरेपूर तयारी केल्याचे स्पष्ट होते. नोव्हेंबर महिन्यात हिंदी-प्रशांत क्षेत्रात मलबार सैन्य कवायती होणार असून यात दरवर्षी भारत, अमेरिका आणि जपान सहभागी होतात. यंदा मात्र, मलबार सैन्य कवायतींमध्ये ऑस्ट्रेलियादेखील भाग घेणार असून हा चीनसाठी सर्वात मोठा झटका मानला जातो. कारण, एकेकाळी चीन आणि ऑस्ट्रेलियाचे संबंध सौख्याचे होते. पण, कोरोना महामारीनंतर दोन्ही देशांतले संबंध बिघडले. इतकेच नव्हे, तर चीनने ऑस्ट्रेलियाला ‘अमेरिकेचा कुत्रा’ म्हणूनदेखील हिणवले. त्यातूनच दोन्ही देशांतील वितुष्ट अधिकाधिक वाढत गेले व एकमेकांच्या वस्तू-उत्पादनांवर बंदी, आयात शुल्कात वाढ वगैरे पावलेही त्यांनी उचलली. अशा परिस्थितीत भारत आणि ऑस्ट्रेलियातील जवळीक मात्र सातत्याने वाढत होती. त्याचाच एक भाग म्हणून मोदी सरकारने ऑस्ट्रेलियाला मलबार सैन्य कवायतींमध्ये सहभागी होण्यासाठी निमंत्रण पाठवले व त्यांनी ते स्वीकारलेदेखील; अर्थात आता ऑस्ट्रेलियाच्या मलबार सैन्य कवायतींतील समावेशाने ‘क्वॉड’ गटातील सर्वच सदस्य देशांचे सैन्य एकजूट झाल्याचे दिसते. गेल्याच महिन्यात ‘क्वॉड’ सदस्य देशांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या आणि नंतर परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकींचेही आयोजन करण्यात आले होते. तेव्हाही संतापलेल्या चीनच्या सरकारी माध्यमाने, ‘एकत्र येऊन भुंकणार की काही कृतीही करणार,’ अशी चिथावणीखोर भाषा वापरली होती. पण, तोंडाने उत्तर देण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कृतीने विरोधकांची बोलती बंद करणार्‍या ‘क्वॉड’ देशांनी त्यावर थेट प्रतिक्रिया दिली नाही. आता मात्र, हिंदी-प्रशांत क्षेत्रातील मलबार सैन्य कवायतींमध्ये चारही ‘क्वॉड’ देशांनी उतरत, चीनला कृतीतूनच संदेश दिला. उल्लेखनीय म्हणजे, नरेंद्र मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाचा व मुत्सद्देगिरीतील कौशल्याचा हा सर्वोत्कृष्ट दाखला म्हणावा लागेल. कारण, २००७नंतर ऑस्ट्रेलियाने कधीही मलबार सैन्य कवायतींत भाग घेतला नाही. पण, बिचकणार्‍या ऑस्ट्रेलियाला आपल्याबरोबर आणण्याचे काम मोदींनी करून दाखविले, हे विशेष!

दरम्यान, ‘क्वॉड’ गटाची सुरुवात २००७-०८मध्ये झाली. पण, त्याची स्थापना नोव्हेंबर २०१७मध्ये झाली. तरीही ‘क्वॉड’ राष्ट्रांनी आतापर्यंत संवाद, चर्चेच्या परिघात मर्यादित राहणेच पसंत केले. परंतु, बदलत्या काळात हिंदी-प्रशांत क्षेत्र जगाचा केंद्रबिंदू होऊ लागले. चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेमुळे तो जगापुढील सर्वात मोठा धोका असल्याचे सर्वांनाच पटले. अशा परिस्थितीत ‘क्वॉड’ गटातील देशांनी शांत बसून चालणार नव्हते आणि झालेही तसेच. कोरोना, लडाखमधील चिनी आगळीक, हिंदी महासागरातील वर्चस्वाची लालसा आदी मुद्द्यामुळे ‘क्वॉड’ गटांना अधिक सक्रियतेने चीनविरोधात एकजूट होणे भाग पडले. आता अन्य देशांसह ऑस्ट्रेलियाही सैन्य कवायतींमध्ये सामील होत असल्याने ‘क्वॉड’ला अधिक मूर्तरूप येईल, तसेच ‘क्वॉड’च्या सैन्यीकरणाचा मार्गही प्रशस्त होईल. चीनलादेखील या सगळ्याची जाणीव आहे, आपल्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीच ‘क्वॉड’ देश सक्रिय झाल्याचे त्याला चांगलेच कळते. पण, जगातील चार प्रमुख देश आपल्याविरोधात का एकत्र येतात, याचा त्यानेच विचार केला पाहिजे. दक्षिण चीन समुद्राच्या माध्यमातून हिंदी महासागरावर हुकूमत गाजविण्याचा चीनचा डाव होता. त्यासाठी त्याने कृत्रिम बेटे निर्माण करणे, नैसर्गिक साधनसंपत्ती मिळविण्यासाठी उत्खनन करणे आणि आर्थिक आमिष दाखवून छोट्या देशांना आपल्या जाळ्यात ओढणे, अशा क्लृप्त्याही केल्या. मात्र, ‘क्वॉड’ गटांतील देशांना चीनने आपल्या सागरी क्षेत्रात अशाप्रकारे प्रवेश करणे, मान्य होणारे नव्हते. तसेच चीनच्या धटिंगणपणामुळे मलेशिया, मालदीव, इंडोनेशिया, फिलिपिन्ससारखे छोटे देशही त्रस्त होते. परिणामी, चीनची समस्या अक्राळविक्राळ होण्याआधीच त्यावर लगाम लावणे गरजेचे झाले आणि ‘क्वॉड’ गटातील देश एकमेकांच्या जवळ आले.

दरम्यान, सध्याच्या काळात चीनचे संकट उभे ठाकलेले असताना ‘नाटो’ची प्रासंगिकता कितपत, हा प्रश्नही होता. कारण, दुसर्‍या महायुद्धानंतर ‘नाटो’ची स्थापना झाली व तिचा उद्देश निराळा होता. चीनला आवर घालण्यासाठी त्याच्या सीमा वा सागरी प्रदेशातील देशांनी एकत्र येणे गरजेचे होते. ‘क्वॉड’ गटातील राष्ट्रांकडे पाहिले की, त्यांची एकजूट भौगोलिकदृष्ट्याही मोक्याची असल्याचे समजते. चारही देशांचे स्थान असे आहे की, चीन त्यांच्या तावडीतून सीमा वा सागरी प्रदेशातही वाचू शकत नाही. एकतर चीनला त्यांच्याशी जुळवून घ्यावे लागेल; अन्यथा आपल्या पायावर धोंडा पाडून घ्यावा लागेल. सोबतच आताच्या सैन्य कवायतीनंतर ‘क्वॉड’च्या सदस्य देशांत सैन्यीकरणाची गरजही दिसून येते. कारण, कवायती साधारणतः दरवर्षी विशिष्ट महिन्यात होतात. पण, वर्षभर कायमस्वरूपी सैन्य आघाडी उघडल्यास चीनवर अधिक चांगल्या प्रकारे नियंत्रण ठेवता येईल. भविष्यात ‘क्वॉड’ गटांतील देश त्या दिशेनेही पावले उचलतील, असे वाटते.

नरेंद्र मोदींसारखे नेतृत्व त्यासाठी गतीने पावले उचलू शकते. कारण, मागील काही काळात मोदी सरकारने आर्थिक आघाडीवर चीनला चोख उत्तर दिले. पण, मोदींसारखा खमका आणि कणखर राजनेता तेवढ्यावरच थांबेल असे नाही, ते चीनने केलेल्या कुकृत्यांची सजा देण्यासाठी ‘क्वॉड’च्या सैन्यीकरणासाठी प्रयत्न करू शकतात. जेणेकरून चीनवर नेहमीच वचक ठेवता येईल. तसेच ‘क्वॉड’ गट केवळ वरील चार देशांपुरताच मर्यादित राहील, असे वाटत नाही. कारण, सर्वकाही हडपण्याच्या वृत्तीमुळे चीनचे शेजारी देशही संकटात आहेत. व्हिएतनामसारखा चीनचा जुना वैरीही ‘क्वॉड’ गटाशी जवळीक साधत आहे. नुकतीच जपानचे पंतप्रधान योशिहिदे सुगा यांनी आपल्या पहिल्या परदेश दौर्‍यात व्हिएतनामला भेट दिली. इथे त्यांनी व्हिएतनामशी शस्त्रास्त्र विक्री करार केला, तर त्याआधी व्हिएतनामने भारताशी संपर्क साधून त्याच्या सागरी विशेष आर्थिक क्षेत्रात नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या शोधासाठी, उत्खननासाठी भारताला आमंत्रण दिले होते. सोबतच अमेरिकेशी मासेमारीविषयक करार केलेला आहे. म्हणजेच, व्हिएतनामही ‘क्वॉड’ देशांच्या हातात हात घालून काम करून चीनला रोखू इच्छितो. त्यामुळे यंदा मलबार सैन्य कवायतीत चार देश असले तरी त्यात पुढच्या वर्षी आणखी एकाची भर नक्कीच पडू शकते, तेव्हा मात्र चीन अधिक कासावीस होईल.