‘क्वाड’ देशांचे भूराजकीय स्थान पाहता, ते हिंदी-प्रशांत क्षेत्रात चीनचे नाक दाबण्यासाठी अगदी योग्य असल्याचे दिसते. उल्लेखनीय म्हणजे, चीनने आक्रमक निर्णय घेतला तर हिंदी महासागरात भारतासह जपान व ऑस्ट्रेलिया आणि प्रशांत महासागरासह दक्षिण चीनसमुद्रात अमेरिकन नौदल चीनविरोधात कारवाईसाठी सज्ज आहे.
आपली जमिनीची भूक भागवण्यासाठी दादागिरी करण्याचे धोरण चीनने सातत्याने अवलंबले. त्यातूनच चीनचे जे जे शेजारी देश आहेत, त्यापैकी अपवाद वगळता प्रत्येकाशी त्याचा सीमावाद सुरू असल्याचे पाहायला मिळते. भूप्रदेशासह सागरी क्षेत्रातही चीन धटिंगणपणा करत असून यामुळे दक्षिण चीन समुद्रातील अनेक देश त्रासून गेल्याचे दिसते. सर्वकाही लुबाडण्याची मानसिकता असलेल्या चीनला हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागर म्हणजेच हिंदी-प्रशांत क्षेत्रावरही स्वतःचे वर्चस्व असावे, असे वाटते. मात्र, हिंदी महासागरातील भारताचे स्थान आणि शक्तिशाली आरमार पाहता, त्याचा तो डाव अजूनपर्यंत तरी यशस्वी होऊ शकलेला नाही. तरीही ‘कुत्र्याचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच’ या प्रवृत्तीने वागणारा चीन येत्या काही काळात हिंदी-प्रशांत क्षेत्रावर अधिसत्ता गाजवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतो. त्याला कारण त्याची साम्राज्यलालसा आणि हुकूमशाही राजवट.
दुसरीकडे आगामी २०२१ साली चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्थापनेला १०० वर्षे पूर्ण होतील व शतकपूर्तीनिमित्त पक्षाला काहीतरी भव्यदिव्य करून दाखविण्याची गरज वाटते. सध्या चिनी कम्युनिस्ट पक्षावर शी जिनपिंग यांचाच एकाधिकार असून तेच देशाचे अध्यक्षही आहेत. मात्र, कोरोना विषाणू संक्रमण, हाँगकाँग, तैवान आदी विविध मुद्द्यावरून चीनमध्ये शी जिनपिंग यांच्याविरोधातले सूरही दबल्या आवाजात का होईना आळवले जात आहेत. सोबतच गलवान खोर्यातील भारतीय सैनिकांबरोबरील झटापटीत मृत्युमुखी पडलेल्या चिनी सैनिकांबाबत जिनपिंग सरकारने बरीच लपवाछपवी केली. त्यावरूनही त्यांच्याविरोधात बोलले जात आहे. या सर्व घडामोडी पाहता, शी जिनपिंग यांना सत्तेवरील पकड मजबूत करण्यासाठी देशात राष्ट्रवादाची लाट उसळवण्याची आणि त्यासाठी भूसीमा वा सागरीसीमेवर पराक्रम करून दाखविण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले जाते. यामुळेच चीनची भारतीय सीमेवर, हाँगकाँगसह तैवान आणि दक्षिण चीनसमुद्र तसेच हिंदी-प्रशांत क्षेत्रातील आक्रमकता वाढल्याचे दिसते. मात्र, चीनची हीच आक्रमकता रोखण्यासाठी आता ‘क्वाड’ समूह सक्रिय झाल्याचे समजते.
विस्तारवादी आणि वसाहतवादी स्वभावाच्या चीनला घेरण्यासाठी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या चार देशांच्या ‘क्वाड’ गटाने पुढाकार घेतला असून, ते एकच संयुक्त रणनीती आखण्याच्या मनःस्थितीत आहेत. ‘क्वाड’ची स्थापना २००७ साली झाली होती. मात्र, चार देशांचा हा समूह कधीही संपूर्णपणे कार्यरत झाला नाही. नंतर २०१७ सालापर्यंत जागतिक परिस्थिती बदलली व भारतात नरेंद्र मोदी, अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प, जपानमध्ये शिंझो आबे आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये माल्कम टर्नबुल सत्तेत आलेले होते. तेव्हाच चारही देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी ‘क्वाड’च्या गतिविधी पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यावेळेपासूनच चीनने या गटावर आक्षेप घेण्यास सुरुवात केली. त्याला कारण ‘क्वाड’ गटामुळे त्याच्या हितसंबंधांना व वर्चस्वाला धक्का पोहोचण्याची शक्यता हेच होते. आताही चीनने ‘क्वाड’च्या सक्रिय होण्यावरून टीका केलीच आणि त्याच्या टीकेची धार येत्या काही दिवसांत आणखी वाढलेली दिसेल. कारण, मंगळवारी म्हणजेच ६ ऑक्टोबरला भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पिओ, जपानचे परराष्ट्रमंत्री तोशिमित्सू मोतेगी आणि ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्रमंत्री मॅरिस पायने यांच्यात एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
जपानची राजधानी टोकियोमध्ये होणार्या या बैठकीचा उद्देश कोरोना संकटानंतरची आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आणि वैश्विक महामारीसह निर्माण होणार्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यावर चर्चा करणे, हा असल्याचे सांगितले जाते. तथापि, बैठकीचा अजेंडा कोरोना व आव्हाने असला तरी त्याचा हेतू चीनविरोधात एकजूट होणे, परस्परांतील सहकार्य वाढवणे व चिनी आक्रमकतेला वेसण घालणे हाच आहे. कारण, या बैठकीआधीच २५ सप्टेंबरला ‘क्वाड’ देशांच्या वरिष्ठ अधिकार्यांची एक आभासी चर्चा झाली आणि त्यात दक्षिण चीनसमुद्र व लडाखमधील चिथावणीखोर चिनी कारवाईवर चर्चा करण्यात आली. परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक होण्यापूर्वी या चर्चेत आगामी बैठकीसाठीची वातावरणनिर्मिती करण्यात आली व यावरूनच मंगळवारची चर्चा चीनविरोधातील व्यूहरचनेसाठी असल्याचे समजते. दरम्यान, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील चिनी वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी ‘क्वाड’ देशांनी स्वतःच 5जी तंत्रज्ञान विकसित करण्यावरही विचार केला होता आणि हा मुद्दादेखील आताच्या बैठकीत चर्चिला जाण्याची व त्यासाठीच्या कार्यवाहीच्या दिशेने काही निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, ‘क्वाड’ देशांचे भूराजकीय स्थान पाहता, ते हिंदी-प्रशांत क्षेत्रात चीनचे नाक दाबण्यासाठी अगदी योग्य असल्याचे दिसते. उल्लेखनीय म्हणजे, चीनने आक्रमक निर्णय घेतला तर हिंदी महासागरात भारतासह जपान व ऑस्ट्रेलिया आणि प्रशांत महासागरासह दक्षिण चीन समुद्रात अमेरिकन नौदल चीनविरोधात कारवाईसाठी सज्ज आहे. अमेरिकादेखील हिंदी-प्रशांत क्षेत्रात भारताने अधिक निर्णायक भूमिका बजावावी म्हणून प्रोत्साहन देत आहे, तर भारतानेदेखील कोरोना व चिनी घुसखोरीच्या प्रयत्नानंतर त्या देशाविरोधात आक्रमक धोरण राबवले. भारताची चीनविरोधी नीती यशस्वीदेखील झाली आणि चीनने पांघरलेला बुरखा फाटला, तसेच अनेक देश चीनविरोधात उभे राहू लागले आणि तो बर्याच प्रमाणात दुबळाही झाला. इतकेच नव्हे, तर भारत प्रशांत महासागरातील फिलिपिन्सशी द्विपक्षीय व्यापार करार करून त्याला आपल्या बाजूने आणण्यासाठी प्रयत्नरत आहे, तर जपान, व्हिएतनाम आणि इंडोनेशियाला आपल्या बाजूने वळवत आहे. जपानचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान योशिहिदे सुगा येत्या काही दिवसांत व्हिएतनामसह इंडोनेशियाच्या दौर्यावर जाणार असून, याचा उद्देश या दोन्ही देशांना चीनचा मुखवट्यामागचा चेहरा दाखवून देणे व आपल्याबरोबर घेण्याचा आहे. एकूणच या सर्व घडामोडींवरून ‘क्वाड’ सक्रिय होत असताना, फिलिपिन्स, व्हिएतनाम व इंडोनेशियाला बरोबर घेऊन भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जपान चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या शतकपूर्तीनिमित्त चिनी वर्चस्ववादी मानसिकतेला सुरुंग लागेल, अशी भेटवस्तू देण्याच्या तयारीत असल्याचे म्हणता येते.