हा खेळ थांबवा!
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
Total Views |
कोरोना या जागतिक महामारीत मुंबई महापालिकेची अगदी घुसमट झालेली दिसते. रुग्ण शोधण्यासाठी चाचण्या कराव्या तर रुग्ण वाढताना दिसतात आणि चाचण्या कमी प्रमाणात कराव्या, तर रोगाची वाढ होते. ऑगस्टपासून मुंबईत कोरोना फारच फोफावला आहे. सप्टेंबरमध्ये दोन हजारांच्या पुढे रुग्णसंख्या गेली, तर सप्टेंबरच्या अखेरच्या दिवसात तर तापमान वाढले असताना एका दिवसात २,६००च्या पुढे उच्चांकी रुग्णसंख्या झाली. म्हणजे सहा महिन्यांत केलेले प्रयत्न अयशस्वी झाले म्हणायचे का? मध्यंतरी आयुक्तांनीच विधान केले होते की, “चाचण्या वाढल्या म्हणून रुग्णसंख्या वाढली.” हे विधान नक्कीच योग्य नव्हते. एखाद्यात कोरोनाची लक्षणे दिसू लागल्यावर चाचण्या केल्याशिवाय तो कोरोना ‘निगेटिव्ह’ आहे की ‘पॉझिटिव्ह’ आहे, हे समजणार नाही. त्यामुळे चाचण्या वाढवणे भाग आहे. चाचण्या मोठ्या प्रमाणात केल्यावर रुग्णसंख्येत वाढ होईल आणि टीकेचे धनी व्हावे लागेल, याची पालिका प्रशासनाला धास्ती असेल तर ते चुकीचे आहे. याला नागरिकांच्या जीवाशी चाललेला खेळ म्हणता येईल. आपल्याला रुग्णसंख्येशी नाही, तर रोगाशी लढायचे आहे, हे लक्षात घेतले तर चाचण्या वाढवणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, चाचण्या करण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी असावेत, हे कटाक्षाने पाळावे. सामाजिक माध्यमांवर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. त्यामध्ये त्या व्यक्तीला कोरोनाबाधित ठरवायचे की नाही, हे त्या व्यक्तीमध्ये आढळणार्‍या लक्षणांवरून नव्हे, तर तपासणी करणार्‍यांच्या मानसिकतेवर अवलंबून असल्याचे दाखवले आहे. तपासणी करणार्‍या पालिकेच्या नियुक्त कर्मचार्‍यांनी त्या व्यक्तीला ‘पॉझिटिव्ह’ दाखविले. पण, त्या अहवालावर डॉक्टरचे नावही नाही. मात्र, त्या व्यक्तीने खासगी चाचणी केली असता अहवाल ‘निगेटिव्ह’ आला. डॉक्टरांच्या नावानिशी तो अहवाल आहे. असे असेल तर तो नागरिकांच्या जीवाशी चाललेला खेळ म्हणता येईल. आज कोरोनामुळे कित्येक जण धास्तावलेले आहेत. कोरोनाची बाधा झाली तर त्यांची भीतीने गाळणच उडते. त्यातच काहींचा मृत्यू ओढवतो. अशावेळी व्हायरल होणार्‍या व्हिडिओबाबत पालिकेने वेळीच खुलासा करण्याची गरज आहे; अन्यथा घरोघरी चाचणीसाठी येणार्‍या पालिकेच्या कर्मचार्‍यांना नागरिक सहकार्य न करण्याची भीती आहे.
निर्बंध उठवा!
मुंबईत जुन्या इमारतींच्या आणि चाळींच्या गृहनिर्माणाच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर असून सध्या हजारो लोक बेघर झाले आहेत. विकासकांकडून योग्य वेळी भाडे न मिळाल्यामुळे रहिवासी हवालदिल झाले आहेत. या बेघर लोकांच्या मागे सरकारने खंबीरपणे उभे राहणे अपेक्षित आहे. पण, तसे होताना दिसत नाही. सरकार सवलतीच्या रूपाने विकासकांच्या मागे उभे राहत असल्याचे अनेकदा दिसते. त्यामुळे विकासकांचे फावते. मुंबईतील असंख्य म्हाडा गृहनिर्माण संस्थांचे पुनर्विकास प्रकल्प विकासकांनी स्वार्थी हेतूने रखडविले असून, रहिवाशांची भाडीही बंद केली आहेत. रहिवासी रस्त्यावर आले आहेत. अशा लोकांचे भाडे मुख्यमंत्र्यांनी भरावे यासाठी भाजपतर्फे आंदोलन छेडण्यात येणार आहे आणि या आंदोलनाचे नेतृत्व भाजपचे मुंबई अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा करणार आहेत. लोढा हेसुद्धा एक नामांकित विकासक आहेत. मुंबईसह राज्यातल्या महत्त्वाच्या ठिकाणी त्यांचे बांधकाम प्रकल्प उभे आहेत. बांधकाम व्यवसायातली त्यांना खडान्खडा माहिती आहे. त्यामुळे या आंदोलनाला त्यांचे नेतृत्व लाभणे हे विशेष आहे. पुनर्विकास प्रकल्पात आपल्याला घर मिळेल, म्हणून अनेकांनी आपले घर विकासकांकडे, म्हाडाकडे किंवा झोपडपट्टी प्राधिकरणाकडे दिले आहे. पण, अद्यापही सुमारे ९० टक्के लोकांना बिल्डरकडून मिळणारे भाडे थांबलेले आहे. राहायला हक्काचे घर नाही आणि भाड्याचे घर घ्यावे तर बिल्डरकडून भाडे मिळत नाही. रहिवाशांची अशी फसवणूक टाळण्यासाठी ‘स्वयंपुनर्विकास’ हा एक चांगला पर्याय आहे. ‘स्वयंपुनर्विकास’ करण्यात सहकारी संस्था आणि सभासदांचा निश्चितपणे जास्त फायदा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्याला प्रोत्साहन मिळायला लागलेले आहे. त्यामुळे स्वयंपुनर्विकासास भांडवल पुरविण्यास आता विविध बँका आणि इतर वित्तीय संस्थादेखील पुढाकार घेत आहेत. त्याचप्रमाणे मुंबई बँकेने गृहनिर्माण संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात पुढाकार घेतला, तर बँक व्यापार करते म्हणून स्वयंपुनर्विकासास अर्थसाहाय्य करण्यास नाबार्डकडून बँकेवर निर्बंध लादण्यात आले. आता मुंबई बँकेचे अर्थसाहाय्य गृहनिर्माण संस्थांना फायदेशीर होत असताना आणि बिल्डरांकडून लूट होण्याची भीती नसताना असे निर्बंध उठवण्याची गरज आहे.
- अरविंद सुर्वे
@@AUTHORINFO_V1@@