‘आम्हाला अकार्यक्षम राज्यपाल हवा!’

राष्ट्रपती पद हे रबरी शिक्क्यासारखे आहे. नागरिकशास्त्राचा अभ्यास करताना वाचले होते. राष्ट्रपतींचे असे, तर मग राज्यपालांचे कसे, असे वाटायचे. नव्हे नव्हे एखाद्याची राजकीय कारकिर्द संपवायची असेल किंवा त्या राजकीय नेत्याचा स्थानिक परिसरात हस्तक्षेप थांबवायचा असेल, तर त्याला राज्यपाल बनवा, अशीच एक सर्वसामान्य धारणा. पण, या काळ्या टोपीधारकांनी तर आम्हाला ‘दे माय धरणी ठाय’ केले आहे. आता तुम्हीच सांगा राज्यपाल, त्यातही ज्येष्ठ, त्यातही पारंपरिक वेशभूषेतले, त्यातही मवाळ चेहरेपट्टी असलेल्या माणसाने कसे वागायला हवे? गपगुमान राजभवनात राहायचे, संध्याकाळच्या वेळी भवनातल्या नयनरम्य बागेत फिरायचे किंवा निवांत मैफिली रंगवायच्या. खानसाम्याला पंचपक्वान बनवण्याची ऑर्डर द्यायची. जिथले राज्यपाल आहोत, तेथील सत्ताधारी पक्षाशी हितगूज करायचे. तसेच आपण जिथून आलोय, त्या राज्याची खबरबात घेत राहायचे. वेळ उरला तर राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली, त्या राज्यात निरूपद्रवी सांस्कृतिक घडामोडी घडत असतात. त्या कार्यक्रमांचे उद्घाटन करायचे. १५ऑगस्ट आहे, २६जानेवारी आहे. या दोन दिवसांचे नियोजन काय कमी असते? झालेच तर काही निरूपद्रवी नियुक्त्या असतात, त्यावर सह्याबिह्या करायच्या. हे सगळे करायचे सोडून महाराष्ट्राचे राज्यपाल महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी का राबत आहेत? राज्यपाल आहेत, आज-उद्या पदभारातून मोकळे होतील, मग महाराष्ट्राला अस्थिरतेच्या गर्तेतून वाचवण्यासाठी युद्धपातळीवर ते नियोजन का करत आहेत? काय म्हणता? “कोरोना काळात महाविकास आघाडीच्या नाकर्तेपणामुळे महाराष्ट्रात गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ‘राज्याचा पालक’ या नात्याने त्यांना महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी काम करावेच लागेल.’’ पण मी काय म्हणतो, ते काम करत असल्यामुळे आमचे साहेब काम करत नाहीत, हे जगजाहीर होते ना? देशभरात कुठे पाहिले का? की मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या लवाजम्यापेक्षा राज्यपालांना प्रसारमाध्यमांमध्ये जास्त ‘फुटेज’ मिळत आहे किंवा सत्ताधारी पक्षाच्या सर्वेसर्वांपेक्षाही जास्त मानसन्मान मिळत आहे किंवा जनतेला सत्ताधारी राज्यकर्त्यांपेक्षा राज्यपालांकडून अपेक्षा आहेत. त्यामुळे बुवा, ‘आम्हाला अकार्यक्षम राज्यपालच हवा आहे,’ कळले का?

‘पॉलिटिकल एजंट’ म्हणून राज्यपाल नेमायचा, असे काही तरी संजय राऊत म्हणाले. अर्थात, ‘एजंट बिजंट’ ही भाषा करणार्‍यांसाठी एक उत्तम उदाहरण म्हणजे नुकतीच पार पडलेली मुंबई महानगरपालिकेच्या ‘एस’ आणि ‘टी’ वॉर्डच्या प्रभाग समिती अध्यक्षाची निवडणूक. भाजप आणि महाविकास आघाडी दोघांकडेही समान संख्याबळ होते. दहा-दहा नगरसेवक. समान नगरसेवक असल्यामुळे लॉटरी सिस्टिम किंवा तत्सम प्रक्रिया करावी असे होते. पण इथे तसे न होता, भाजपच्या एका नगरसेवकाचे मत बाद झाले असे जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे महाविकास आघाडी विजयी झाली. बरं, भाजपवाले विचारत राहिले की कोणत्या नगरसेवकाचे आणि कोणत्या नियमावलीत मत बाद झाले ते तर सांगा. पण, निवडणूक प्रक्रिया राबविणारे निवडणूक पीठासीन अधिकारी म्हणून मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी काही स्पष्टीकरण दिले नाही आणि त्या पटकन निघून गेल्या. याबाबत भाजप नगरसेवकांचे अनेक व्हिडिओही आहेत. पण, या निवडणुकीबद्दल कुठेही जास्त लिहून आले नाही की दुसर्‍यांना ‘पॉलिटिकल एजंट’ म्हणणारेही काही म्हणाले नाहीत. आता इथे कुणाला ‘पॉलिटिकल एजंट’ म्हणायचे? पण, यावर कुठेही पडसाद उमटले नाहीत. स्थानिक स्तरावर असली मनमानी असताना, राज्यातील विकास कामांचे काय तीन-तेरा वाजलेत, याबद्दल राज्यातील लहान मुलंही सांगेल. आरे प्रकरण ताजे आहेच. सगळ्यांना माहिती आहे की, आरे मेट्रो कारशेड कांजुरला हलवले, तर आर्थिक आणि वेळेचेही प्रचंड नुकसान आहे. याच सरकारने नेमलेल्या अभ्यास समितीनेही असाच अहवाल दिला होता. पण, स्वत:च नेमलेल्या समितीच्या अभ्यासनिर्णयालाही या स्थगिती सरकारने स्थगिती दिली. बरं प्रस्ताव का वळवला? तर याचे कारणही न पटण्यासारखे. मात्र असे जरी असले तरी कांजुरमार्गच का? याचे उघड गुपित आहे. असो, तर राज्यपालांना ‘पॉलिटिकल एजंट’ म्हणून संबोधणार्‍यांनी आपल्याच कार्यक्षेत्रातील या आणि इतर अनेक अशा ‘एजंटगिरी’ करणार्‍यांवर भाष्य केले तर बरे होईल. पण ते तसे होणार नाही. कारण, एजंट्सची बजबजपुरी माजली आहे. त्यात साम-दाम-दंड-भेद यापेक्षाही दिसेल ते ओरबाडा, लुटा ही उद्दाम मानसिकता आहे. उद्या सत्तेत असू की नसू, बहुतेक नसूच, या विचाराने ‘कल हो ना हो’चा हा भयंकर राजकीय ‘सिक्वेन्स’ महाराष्ट्रात सुरू आहे. आता आशा एकच.. हे ही दिवस जातीलच!