चीनचा चर्चेचा चक्रव्यूह!

काश्मीर हा पाकिस्तानसाठी जसा ‘कोअर‘ म्हणजे मुख्य मुद्दा आहे, तसा चीनसाठी लडाख हा ‘कोअर‘ मुद्दा ठरला आहे. चीनने लडाखमध्ये घुसखोरी केली. याबाबत जे वेगवेगवळे युक्तिवाद केले जात होते, जी वेगवेगळी कारणे सांगितली जात होती, त्यावर आता पडदा पडला असून, चीनने लडाखबाबत केलेले निवेदन, लडाखमध्ये जून महिन्यात केेलेल्या घुसखोरीचे खरे कारण सांगणारे आहे. भारतीय संसदेने २०१९च्या ऑगस्ट महिन्यात, जम्मू- काश्मीरला ‘कलम ३७०’ अंतर्गत देण्यात आलेला विशेेष दर्जा काढून घेण्याचा निर्णय घेत, जम्मू-काश्मीरला ‘केंद्रशासित प्रदेश’ म्हणून घोषित केले होते. त्याचवेळी लडाखलाही ‘केंद्रशासित प्रदेश’ घोषित करण्यात आले होते. तेव्हापासून चीन बिथरला होता, हे आता समोर आले आहे. अमेरिकेच्या गुप्तचर विभागाच्या अहवालात याचे विवेचनदेखील करण्यात आले आहे.

भारताने २०१९च्या ऑगस्ट महिन्यात लडाखला ‘केंद्रशासित’ करण्याचा निर्णय घेतल्यावर चीनने त्यावर विरोध नोंदविला होता. मात्र, लडाखमध्ये लष्करी घुसखोरी करण्याचा निर्णय त्याने २०१९च्या नोव्हेंबर महिन्यात घेतला होता, असे या अहवालात सांगण्यात आले आहे. चीनच्या ‘मिलिटरी कमिशन’चे अध्यक्ष या नात्याने राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली बीजिंगमध्ये लष्करी अधिकार्‍यांची एक बैठक झाली व त्यात लडाखमध्ये घुसखोरी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, चीनच्या वुहान शहरात कोरोनाची लागण सुरु झाली. मात्र, चीनने आपल्या लडाख योजनेत बदल केला नाही. जानेवारी महिन्यापासून चीनने लडाखलगतच्या आपल्या सीमावर्ती भागात मोठ्या प्रमाणावर लष्कर व लष्करी तसेच बांधकाम साहित्याची जमवाजमव सुरु केली, अशीही माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे.

जानेवारी महिन्यात भारतात कोरोनाची लागण सुरु झाली. कोरोना प्रकरण काय आहे, याची कल्पना जगाला येण्यापूर्वी चीनला ती अधिक चांगल्या प्रकारे आली होती. वुहान, बीजिंग, शांघाय या शहरांमध्ये कोरोनाने कोणती स्थिती तयार केली होती, हे चिनी नेत्यांना दिसत होते. अशीच स्थिती लवकरच भारतातही तयार होईल. स्वाभाविकच भारत सरकारचे लक्ष कोरोनाकडे असेल. त्याचा फायदा उठवावा, असेही चीनने ठरविले होते. मार्च महिन्यात भारतात कोरोनाचा कहर सुरु झाला. सार्‍या देशात ‘लॉकडाऊन’ची घोषणा करण्यात आली. भारत सरकार कोरोना हाताळण्यात संपूर्ण जोराने लागले असताना, राष्ट्रध्यक्ष जिनपिंग यांच्या आदेशाने एप्रिलपासून लडाखमध्ये घुसखोरी सुरु करण्यात आली, अशीही माहिती या अहवालात पुढे देण्यात आली आहे.

लडाख प्रकरणाचा बदला घेण्याचा निर्णय चीनने घेतला होता. त्याचाच एक भाग म्हणून चीनने जून महिन्यात लडाखमध्ये आणखी एक पाऊल टाकीत भारताच्या २० जवानांना ठार केले. हे सारे निर्णय राष्ट्रपती जिनपिंग यांच्या संमतीनेच घेण्यात येत होते, असेही नव्याने बाहेर आलेल्या या माहितीत सांगण्यात आले आहे.

भारताला केवळ चर्चेत अडकवून ठेवण्याचा निर्णयही राष्ट्रपती जिनपिंग यांनीच घेतला होता. लडाख पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्यासाठी चीनने स्वत: पुढाकार घ्यावयाचा, मात्र प्रत्यक्षात चर्चेत काहीच मान्य करावयाचे नाही, हेही धोरण राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांच्या व्यूहरचनेनुसारच राबविले जात असल्याचेही या माहितीत म्हटले आहे. लष्करी, मुत्सद्दी व सरकारी अशी तिन्ही स्तरांवर भारतासोबत चर्चा करावयाची. मात्र, केवळ लडाख नाही, तर या समस्येला अधिक व्यापक करीत जायचे, ही जिनपिंग यांची सध्याची योजना असल्याचे म्हटले जाते. बहुधा यामुळेच प्रारंभी भारत-चीन चर्चेत फक्त लडाखवर चर्चा होत होती. आता चीन अरुणाचल प्रदेशवर नव्याने दावा सांगू लागला असून, अरुणाचल प्रदेश हा दक्षिण तिबेटचा भाग आहे आणि सारे तिबेट चीनचे आहे, असा त्यांचा दावा आहे. या न्यायाने विचार केल्यास, अरुणाचल प्रदेशवरही आमचा अधिकार आहे, अशी भूमिका चीन घेऊ लागला आहे. याचा अर्थ चीनने आता स्वत:ला फक्त लडाखपुरते मर्यादित ठेवलेले नाही, तर त्याने अरुणाचल प्रदेशावरही आपला दावा सांगणे पुन्हा सुरु केले आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार रॉबर्ट ओ ब्रायन यांनी भारत- चीन चर्चा ‘डेड एण्ड’वर पोहोचल्याचे विधान केले आहे, जे अतिशय नेमके आहे. बीजिंग, मॉस्को व लडाखमधील चर्चेची केंद्रे अशा विविध ठिकाणी चर्चेच्या अनेक फेर्‍या झाल्या असूनही, त्यातून काहीही निष्पन्न झालेले नाही आणि आता ते होण्याची शक्यताही नाही, असेही ओ ब्रायन यांनी म्हटले आहे. चीनने लडाखलगतची भारत-चीन सीमा बळजबरीने बदलण्याचा प्रयत्न केला. ही स्थिती बदलण्यासाठी दोन्ही देश प्रयत्न करीत असले, तरी त्यातून काहीही साध्य होण्याची शक्यता नाही, हे स्वीकारण्याची वेळ आली आहे. अमेरिकेने आजवर चीनबाबत हेच धोरण स्वीकारले होते. त्यातून काहीच साध्य झाले नाही, असेही मत ओ ब्रायन यांनी व्यक्त केले आहे.

चीन एकीकडे भारताशी चर्चेचा फेर्‍या करीत आहे, तर दुसरीकडे त्याने भारत-चीन युद्ध झाल्यास, त्यात भारताचा निभाव लागणार नाही, असे विधान केले आहे. चीनने आजवर युद्धाची भाषा उच्चारली नव्हती. लडाख प्रकरणात आपण कोणत्या थरास जाऊ शकतो, हे भारताला सांगण्यासाठी त्याने युद्धाची ही भाषा उच्चारली असावी, असे मानले जाते. एक योगायोग म्हणजे, चीनच्या युद्धाच्या भाषेनंतर पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल बाजवा यांनी भारतासोबतच्या युद्धात ‘फिफ्थ जनरेशन आणि हायब्रिड वॉर‘ असा उल्लेख करीत, हे युद्ध जिंकण्यास पाकिस्तान सक्षम असल्याचे म्हटले आहे. ‘फिफ्थ जनरेशन वॉर’, ‘हायब्रिड वॉर’ याचा अर्थ त्यांनी स्पष्ट केलेला नाही. मात्र, १९६५च्या युद्धात पाकिस्तानने भारताला मात दिली होती, असे आश्चर्यकारक विधान केले आहे. १९६५, १९७१ आणि १९९९चे कारगील अशा तिन्ही युद्धांत भारताने पाकिस्तानला चांगला चोप दिला आहे. केवळ आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थीमुळे पाकिस्तान बचावला. तरी त्याने भारताला निर्णायक युद्धात पराभूत करण्याची धमकी द्यावी, हे जरा आश्चर्यकारक आहे. चीनने लडाखमध्ये केलेल्या घुसखोरीची नशा पाकिस्तानला चढली असावी व त्यातून जनरल बाजवा यांनी हे विधान केले असावे.

पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये चालविलेल्या दहशतवादाच्या विरोधात त्याच्यावर एक आंतरराष्ट्रीय दबाव तयार झाला होता. याचा परिणाम पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी लष्कर यांच्यावर जाणवत होता. त्यांनी दहशतवादी गटांना जरा शांत राहण्यास सांगितले होते. त्यांच्यावर कारवाईचे नाटकही केले होते. मात्र,चीनने लडाखमध्ये केलेल्या घुसखोरीनंतर हा दबाव हटला

असल्यासारखे जाणवत आहे.

संयुक्त राष्ट्रातून भारतासाठी मिळालेला एक अशुभ संकेत म्हणजे संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार समितीसाठी झालेल्या निवडणुकीत चीन, पाकिस्तान व नेपाळ हे तिन्ही देश निवडून आले, तर सौदी अरेबिया पराभूत झाला. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार समितीत ४७ सदस्य असून, यासाठी १५ नवे सदस्य निवडण्यासाठी झालेल्या निवडणुकीत पाकिस्तानला १६९, चीनला १३९, नेपाळला १५० मते मिळाली, तर अमेरिकेचा पाठिंबा असलेल्या सौदी अरेबियास फक्त ९० मते मिळाल्याने तो पराभूत झाला. १९३ सदस्यांच्या संयुक्त राष्ट्रात झालेल्या या निवडणुकीत भारताला सर्वाधिक १८८मते मिळाली. पण, दुर्दैव ते पाकिस्तानला १६९ मते मिळण्याचे. पाकिस्तान कोणत्याही बाबतीत भारताच्या जवळपास नाही. तरीही या देशाला संयुक्त राष्ट्रासारख्या जागतिक मंचावर १६९ देशांचा पाठिंबा मिळावा, याचेच आश्चर्य वाटते.