मुलींच्या फायद्याचा कायदा येणार ! : लग्नाच्या वयाबद्दल सरकारचा निर्णय

 

 

 

 

नवी दिल्ली : सर्वात आधी अर्थसंकल्पातून त्यानंतर लाल किल्ल्यावरील भाषणातून आता शुक्रवारी देण्यात आलेल्या अँग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशन (एफएओ) या कार्यक्रमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुलींच्या विवाहाबद्दलच्या किमान वयाबद्दल उल्लेख केला आहे. मुलींच्या विवाहासाठी किमान वयात बदल होण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने या प्रकरणी टास्क फोर्स नेमली होती. पंतप्रधान मोदींनी शुक्रवारी जाहीर केलेल्या माहितीत रिपोर्ट आल्यानंतर याबद्दल निर्णय घेणार असल्याचे म्हटले आहे.

 

 

देशात मुलींच्या लग्नाचे वय सध्या १८ वर्षे आहे तर मुलांचे लग्नाचे वय हे २१ वर्ष ठरवण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालय यांनी सरकारला मुलगी आणि मुलगा यांच्यातील लग्नाच्या वयाबद्दल फरक का आहे, असा प्रश्न विचारला आहे. या टास्क फोर्सने मुलींच्या वयाबद्दल विचार करण्यासाठी शिफारस केली आहे. सरकारने याबद्दल विचार केल्यास तब्बल ४२ वर्षांनंतर विवाहासाठी वयात बदल होणार आहे. हा नियम सर्व धर्मांसाठी लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

 

 

टास्क फोर्सने नमूद केल्यानुसार महत्वाच्या गोष्टी यात मांडण्यात आला आहे. लैंगिक शोषणाबद्दलही कायदे बदलणार आहेत. जर पती १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीशी संबंध ठेवत असेल तर तो बलात्कार मानला जात नाही. यातही बदल होऊ शकतो. केंद्र सरकारतर्फे देशातूल मातृत्व मृत्यूदर कमी करण्यासाठी आणि मुलींच्या पोषणाची स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यासाठी हा कायदा महत्वाचा मानला जात आहे. त्यामुळे या सुधारणेत कुणालाही बाहेर किंवा वगळले जाऊ शकत नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

 

 

 

 

मुस्लीम पर्सनल लॉनुसार मुलींचा निकाह तिची मासिक पाळी सुरू झाल्यानंतर निकाहाची अनुमती देण्यात आली आहे. १५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर निकाहासाठी लायक मानली जाते.

 

 

देशात सध्या कमी वयात विवाह करणे अमान्य आहे. मात्र, बेकायदेशीर किंवा गुन्हा मानला जात नाही. जास्त करून अशी लग्न अमान्य ठरवली जातात. लग्नाच्या वयाच्या अटींमध्ये अशाप्रकारे कुठल्याही धर्माला सवलत मिळवता येणार नाही. सर्व धर्मांसाठी नियमावली सारखीच असेल त्याला होणारी शिक्षाही सारखीच असेल.

 

 

 

निर्भया प्रकरणानंतर लैंगिक शोषणाच्या कायद्यात १८ वर्षांपेक्षा कमी वर्षाच्या युवतीला तिच्या संमत्तीविना शारिरीक संबंध ठेवणे हा गुन्हा मानला जात आहे. लग्नाच्या कायदे व्यवस्थेनुसार १५ ते १८ वर्षांच्या पत्नीसोबत संबंध ठेवल्यानंतर गुन्हा मानला जात नाही. कायदा बदलल्यानंतर ही व्यवस्थाही बाद होईल.

 

 

टास्क फोर्सतर्फे लग्नाच्या वयाचा संबंध शिशू मृत्यू दर, जन्मदर, प्रजनन दर आणि सामाजिक सुरक्षा आदी मानके या संदर्भात जोडण्यात आली आहेत. समाजातील कुठल्याही व्यक्तीला दुर्बल ठेवले जाऊ शकत नाही, असा हा अहवाल सांगतो. टास्कफोर्सतर्फे प्रस्तावित शिफारशींसाठी एक आउट प्लान सुचवण्यात आला आहे.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार कौटूंबिक हिंसाचारापासून मुलींचे संरक्षण करण्यासाठी बालविवाह आता अवैध मानला जाणार आहे. विवाहाच्या किमान वयासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी सरकारला निर्णय घेण्यास सांगितले होते.