‘स्मार्ट’ कारभारावर प्रश्नचिन्ह

 

नाशिकमध्ये ‘स्मार्ट सिटी’ परियोजनेअंतर्गत सुरू असलेली कामे आणि ‘स्मार्ट सिटी’ कंपनीचा कारभार ही कायमच टीकेचा विषय ठरलेली आहे. मागील चार दिवसांपूर्वी ‘स्मार्ट सिटी’तील संथगतीने सुरू असलेली कामे, त्यातील अधिकार्‍यांचे असणारे जास्तीचे पगार, मात्र त्या तुलनेने कामाबाबत असणारी बोंबाबोंब स्मार्ट रोडची कामे रखडण्यामागे ठेकेदार नव्हे, तर जिल्हाधिकारी कार्यालय वा महावितरणची कामे रखडल्याचा अचानक झालेला साक्षात्कार, कामाबाबत कायमच जबाबदारी ढकलण्याचे अंगीकारले जाणारे धोरण याबाबत जोरदार टीका झाली. त्यामुळे उद्या शुक्रवारी याबाबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ‘स्मार्ट सिटी’ बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश थविल यांनी ही बैठक अचानक रद्द केली आहे. तसे पत्र संचालकांना आल्यानंतर अचानक कोणतेही कारण न देता बैठक का रद्द केली, याचा जाब विचारण्याची तयारी संचालकांनी केली आहे. सत्ताधारी भाजपही आता या प्रकरणी आयुक्तांकडे धाव घेणार आहे.

 

 

 

जवळपास ४०० कोटींचा निधी प्राप्त होऊनही ‘स्मार्ट सिटी’ने अद्याप १२० कोटी रुपये खर्च केला आहे. त्यात विकासकामांपेक्षा अधिकार्‍यांचे गलेलठ्ठ पगार, आस्थापना खर्चाचे अधिक प्रमाण असल्याने त्याबाबत आक्षेप घेण्यात आले आहेत. स्मार्ट रोडचा ८० लाख रुपयांचा दंड परस्पर माफ कोणत्या निकषावर केला, असा सवाल बोरस्ते यांनी केल्यानंतर थविल यांनी संचालक मंडळासमोर ठेवलेल्या स्पष्टीकरणात ई-टॉयलेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आक्षेपामुळे काढले गेले, असे सांगत नवीन जागा शोधली नसल्याकडे लक्ष वेधले होते. तसेच महावितरण ओव्हरहेड वायर काढत नसल्यामुळे अन्य कामे रखडल्याचा दावा केला होता. मुळात, दोन्ही सरकारी यंत्रणांशी समन्वय साधण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून थविल यांची असतानाही त्यांच्याकडूनच दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप होत आहे. या व इतर बाबीबाबत ऊहापोह करण्याकामी उद्या बैठक बोलविण्यात आली होती. पुढील बैठक ही आता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न घेता, समोरासमोर घेण्याची मागणी सत्ताधरी भाजपच्या वतीने करण्यात आली आहे. मात्र, अचानक बैठकच रद्द करण्यात आल्याने ‘स्मार्ट सिटी’च्या कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे, हे नक्की!

 

 

 

 

नाशिकमध्ये कोरोनाचा फैलाव होऊ नये, नागरिकांनी आपल्या बरोबरच इतरांच्यादेखील आरोग्याची काळजी घ्यावी, यासाठी मास्क वापराबाबत जनजागृती केली जात आहे. त्यासाठी पोलीस यंत्रणा, महापालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभाग आदी कार्यशील आहेत. स्वयंस्फूर्तीने नागरिक आरोग्याप्रति शिस्त पाळत नसतील किंवा सजगता बाळगण्यात कानकूस करत असतील, तर त्यांना दंडात्मक कारवाईने वठणीवर आणण्याशिवाय पर्याय राहत नाही, हे तितकेच खरे. नागरिकांमध्ये आरोग्याची जाणीव निर्माण व्हावी, याकरिता विनामास्क फिरणार्‍यांवर आता राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत. रविवार कारंजा, सराफ बाजार परिसरात विनामास्क आणि शारीरिक अंतर नियम उल्लंघन करणार्‍या नागरिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. आगामी काळ दसरा-दिवाळी या सणांचा कालावधी आहे. अशावेळी मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचे एकत्रीकरण होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे या कारवाईची गरज आता निश्चितच प्रतिपादित होत आहे.

 

 

मात्र, ही कारवाई करताना कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, याचे भान संबंधितांनी बाळगणे नक्कीच आवश्यक आहे. मास्क परिधान केल्यावरही नागरिकांवर कारवाई केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये यंत्रणेबद्दल रोष असल्याचे दिसून येत आहे. कोरोना स्थितीचा यशस्वी सामना केला म्हणून मनात प्रशासनाबद्दल नक्कीच आदर आहे. मात्र, अशी दबंगगिरी होत असेल, तर मात्र हा आदर कमी होणे किंवा नाहीसा होणे सहज शक्य आहे. याचे भान प्रशासनाने बाळगावयास हवे. रविवार कारंजा परिसरात पोलीस विनामास्क परिधान केलेल्या नागरिकांना पकडण्याकामी अक्षरश: पकडापकडी खेळत असल्याचे सहज दिसून येते. त्यामुळे रस्त्यावर नागरिक आणि पोलीस पळतानाचे हास्यास्पद आणि तितकेच केविलवाणे चित्र पाहावयास मिळते. कदाचित, असे करणे हे पोलीस कारवाईच्या भागापैकी एक भागही असावा. मात्र, वयाने ज्येष्ठ, महिला, मध्यमवयीन असे नागरिक जेव्हा पळत सुटतात, तेव्हा समाजव्यवस्थेच्या प्रगल्भतेवर नक्कीच प्रश्नचिन्ह उभे राहते, हे नक्कीच. कारवाई नक्कीच करावी. मात्र, त्यात दादागिरी नसावी आणि सामाजिक शुचिताही पाळली जावी, एवढी माफक अपेक्षा यामुळे अधोरेखित होत आहे.